महाराष्ट्र में प्रोटीन पाउडर, हेल्थ सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल बेचने वाले जिम, फिटनेस सेंटर और दवा दुकानों को अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण लेना होगा, भले ही उनके पास दूसरे क़ानूनों के तहत लाइसेंस पहले से हो। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के इस राज्यव्यापी आदेश की ख़बर 20 नवंबर 2026 को सामने आई।
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) की रिपोर्ट के अनुसार एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के तहत मुंबई से जारी यह आदेश पूरी आपूर्ति शृंखला पर लागू है, यानी निर्माता, आयातक, वितरक, गोदाम, खुदरा विक्रेता, दवा दुकानें, जिम और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
एफडीए ने अभी यह क़दम क्यों उठाया?
छापों में ऐसे सप्लीमेंट मिले जिनमें वे तत्व इस्तेमाल हो रहे थे जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य नियामक ने मंज़ूरी नहीं दी है। पीटीआई के मुताबिक़ 13 नवंबर को छह संभागों के 17 प्रतिष्ठानों पर जांच हुई और क़रीब ₹1.39 करोड़ (₹1,38,95,852) का माल ज़ब्त किया गया।
अधिकारियों को निर्माताओं के यहां मैग्नीशियम एसिटाइल टॉरेट और निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (एनएमएन) का इस्तेमाल मिला। एफएसएसएआई इन दोनों तत्वों वाले उत्पादों की मंज़ूरी के आवेदन ख़ारिज कर चुका है। नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं और आगे की क़ानूनी कार्रवाई खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।
संभागवार ज़ब्ती इस प्रकार रही:
- नागपुर: ₹57.30 लाख
- कोंकण (ठाणे): ₹47.65 लाख
- पुणे: ₹30.57 लाख
- नासिक: ₹1.99 लाख
- छत्रपति संभाजीनगर: ₹1.42 लाख
अमरावती संभाग में कोई ज़ब्ती नहीं हुई। एफडीए ने ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वज़न घटाने, यौन स्वास्थ्य और हर्बल उत्पादों में बिना बताए स्टेरॉयड और दूसरी दवाएं मिलाए जाने की आशंका जताई है।
ख़रीदारों और विक्रेताओं के लिए क्या बदलेगा?
पीटीआई और फ़्री प्रेस जर्नल के अनुसार आदेश में दावों और लेबल को लेकर ये नियम दोहराए गए हैं:
- कोई उत्पाद किसी बीमारी के इलाज, उसे ठीक करने, कम करने या रोकने का दावा नहीं कर सकता।
- विज्ञापनों में "डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ द्वारा सुझाया गया" जैसे दावे, डॉक्टरों की तस्वीरें या "क्लिनिकली प्रिस्क्राइब्ड" होने का संकेत नहीं दिया जा सकता। यह नियम सोशल मीडिया, वेबसाइट, ई-कॉमर्स और इन्फ़्लुएंसर प्रचार पर भी लागू है।
- विशेष चिकित्सा प्रयोजन वाले खाद्य उत्पादों का विज्ञापन आम जनता के लिए नहीं किया जा सकता।
- लेबल पर हर वनस्पति तत्व के लिए पौधे का कौन-सा हिस्सा इस्तेमाल हुआ, यह लिखना होगा और तय चेतावनियां छापनी होंगी।
- अश्वगंधा की केवल जड़ और जड़ का सत्त ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
- उत्पाद के नाम, ब्रांड नाम या ट्रेडमार्क में "ओआरएस" शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता।
फ़्री प्रेस जर्नल के अनुसार मुंढे ने कहा कि स्वास्थ्य के नाम पर बिकने वाले उत्पादों को नागरिकों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे उत्पादों के लेबल और दावे सच्चे होने चाहिए।
कितने कारोबार दायरे में हैं?
महाराष्ट्र में हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल श्रेणी में 1,100 सक्रिय खाद्य कारोबार लाइसेंस हैं, जिनमें 313 निर्माता, 759 रीलेबलर और 28 रीपैकर हैं। रिपोर्टों के अनुसार इन सभी की जोखिम के आधार पर जांच होगी।
एफडीए ने कहा है कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वज़न घटाने, यौन स्वास्थ्य, हर्बल और आयातित उत्पादों के साथ-साथ ऑनलाइन बिक्री और अस्पतालों को होने वाली आपूर्ति पर पहले ध्यान दिया जाएगा।
नियम तोड़ने पर क्या सज़ा है?
संभावित कार्रवाई में सुधार नोटिस, लाइसेंस का निलंबन या रद्द होना, माल की ज़ब्ती, बाज़ार से वापसी और आपराधिक मुक़दमा शामिल हैं। पीटीआई के मुताबिक़ भ्रामक विज्ञापन और बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार चलाने, दोनों पर ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
आदेश में जिम और दवा दुकानों के लिए लाइसेंस लेने की अलग समय-सीमा तय नहीं की गई है, और अभी यह भी साफ़ नहीं है कि कितनी दुकानें बिना लाइसेंस सप्लीमेंट बेच रही हैं। महाराष्ट्र एफडीए इस महीने खाद्य सुरक्षा को लेकर व्यापक अभियान चला रहा है, जिसमें दक्षिण मुंबई के नौ रेस्तरां के लाइसेंस निलंबन भी शामिल है। कोई खाद्य कारोबार लाइसेंसशुदा है या नहीं, यह कैसे जांचें, इस पर हमारा व्याख्यात्मक लेख पढ़ें।




