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राय: चंदेल में ज़हरीली शराब से मौतों के बाद मणिपुर को सार्वजनिक जांच नतीजे और आपूर्ति का पूरा हिसाब चाहिए, सिर्फ़ एक और जांच नहीं

मणिपुर के चंदेल ज़िले में संदिग्ध ज़हरीली शराब से मौतों पर MapMyTimes का संपादकीय दृष्टिकोण: प्रयोगशाला नतीजे जल्द सार्वजनिक हों, आपूर्ति स्रोत तक पहुँचा जाए, जांच रिपोर्ट सामने आए और आंशिक शराबबंदी में गुणवत्ता की कमियाँ दूर हों।

प्रतीकात्मक तस्वीर: प्रयोगशाला की रैक में लेबल लगी नमूना ट्यूबें
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यह MapMyTimes का राय लेख है, जो संस्थान का संपादकीय दृष्टिकोण है। यह मणिपुर के चंदेल ज़िले में संदिग्ध ज़हरीली शराब से हुई मौतों पर है, जिसकी ख़बर MapMyTimes ने 21 नवंबर 2026 को दी थी: 18 नवंबर 2026 से कम से कम 16 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग अस्पताल में, छह गिरफ़्तारियाँ और राज्य सरकार की ओर से उच्चस्तरीय जांच का आदेश।

अब तक क्या पता है?

जितना पता होना चाहिए, उससे कम, और यही कमी समस्या का हिस्सा है। 21 नवंबर को प्रकाशित टेकटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चंदेल ज़िला स्वास्थ्य कार्यालय ने मृतकों की संख्या कम से कम 16 बताई और 18 नवंबर से ज़िले में क़रीब 600 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। उसी दिन वनइंडिया ने बताया कि 16 लोगों की मौत हुई और 370 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में इलाज की ज़रूरत पड़ी; इनमें नौ मौतें चंदेल के चकपीकरोंग और आसपास के इलाक़ों में और सात पड़ोसी काकचिंग ज़िले के सुगनू इलाक़े में हुईं। वनइंडिया के अनुसार चंदेल के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि शराब कथित तौर पर सुगनू से ख़रीदी गई थी।

डॉक्टरों को मेथनॉल विषाक्तता का संदेह है, लेकिन टेकटाइम्स के मुताबिक़ शनिवार तक इसकी पुष्टि करने वाला कोई प्रयोगशाला नतीजा सामने नहीं आया था; नमूने फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार काकचिंग की पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शिनी लैशराम ने पीटीआई को बताया कि छह लोग गिरफ़्तार हुए हैं, 48 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं और 2,419 लीटर शराब ज़ब्त की गई है। राज्य ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक जांच समिति बनाई है, जिसे एक महीने में रिपोर्ट देनी है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शीजा और बबीना अस्पतालों में मरीज़ों से मुलाक़ात की और दोषियों को सज़ा दिलाने का भरोसा दिया है।

एक और जांच काफ़ी क्यों नहीं

देश में ज़हरीली शराब के हादसे अक्सर एक तय ढर्रे पर चलते हैं: मौतें, छोटे विक्रेताओं की गिरफ़्तारी, ज़ब्ती, एक समिति, और फिर अगले हादसे तक चुप्पी। मणिपुर के पास इस ढर्रे को तोड़ने का मौक़ा है, और इसकी शुरुआत तीन बातों से होनी चाहिए।

पहली, जांच में तेज़ी और पारदर्शिता। पीड़ित परिवारों, अस्पतालों और आम लोगों को जानने का हक़ है कि शराब में आख़िर था क्या। हफ़्तों तक फ़ाइल में पड़ा फ़ॉरेंसिक नतीजा किसी काम का नहीं। सरकार को प्रयोगशाला के निष्कर्ष आते ही आसान भाषा में सार्वजनिक करने चाहिए और बताना चाहिए कि किन खेपों या स्रोतों पर असर पड़ा। पड़ोसी नगालैंड में सितंबर में इसका फ़ायदा भी दिखा और सीमा भी: टेकटाइम्स के अनुसार वहाँ तुएनसांग की मौतों से जुड़ी शराब में प्रयोगशाला को मेथनॉल तो मिला, पर उसकी मात्रा नहीं मापी जा सकी।

दूसरी, आपूर्ति की पूरी कड़ी का सार्वजनिक हिसाब। पुलिस कहती है कि शराब सुगनू से आई। जांच को आख़िरी विक्रेता से आगे जाना चाहिए: शराब कहाँ बनी या मिलाई गई, ज़िले की सीमा कैसे पार की, और क्या रोकथाम के ज़िम्मेदार किसी व्यक्ति ने आँखें मूँद लीं। सिर्फ़ खुदरा विक्रेताओं की गिरफ़्तारी से यह धंधा शायद ही रुकता है।

तीसरी, जांच रिपोर्ट एक महीने की समय-सीमा में सार्वजनिक हो, और हर सिफ़ारिश पर अमल की तारीख़ तय हो।

शराबबंदी का सवाल

सबसे कठिन बहस क़ानून को लेकर है। टेकटाइम्स के अनुसार मणिपुर शराब निषेध अधिनियम, 1991 शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर रोक लगाता है, लेकिन 6 दिसंबर 2023 की एक गज़ट अधिसूचना ने ग्रेटर इंफाल के इलाक़ों, ज़िला मुख्यालयों, पर्यटन स्थलों और कम से कम 20 कमरों वाले होटलों के लिए इस रोक में आंशिक ढील दी। नतीजा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वैध और अवैध शराब पास-पास मौजूद हैं और गुणवत्ता की जांच लागू करना कठिन है।

दूसरे पक्ष का तर्क भी गंभीर है और उसे पूरी ईमानदारी से सुना जाना चाहिए। शराबबंदी के समर्थकों का तर्क है कि शराब परिवारों और सार्वजनिक व्यवस्था को नुक़सान पहुँचाती है, और वे इस हादसे को इस बात का सबूत मान सकते हैं कि पाबंदी में ढील देने से ख़तरा बढ़ता है। टेकटाइम्स के अनुसार विपक्षी कांग्रेस नेता कीशाम मेघचंद्र सिंह ने आबकारी विभाग की लापरवाही को ज़िम्मेदार ठहराया है और लाइसेंस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ये चिंताएँ जायज़ हैं।

हमारा मानना है कि सबक़ सिर्फ़ "और सख़्त पाबंदी" या "और ढील" नहीं है। जहाँ शराब क़ानूनी तौर पर बिकती है, वहाँ उसकी जांच और उसका पूरा रिकॉर्ड अनिवार्य होना चाहिए; जहाँ पाबंदी है, वहाँ कार्रवाई सड़क के विक्रेता तक सीमित न रहकर स्रोत तक पहुँचनी चाहिए। मज़बूत गुणवत्ता नियंत्रण के बिना आधी खुली व्यवस्था लोगों को दोनों तरफ़ की सबसे बुरी स्थिति में छोड़ सकती है।

आगे क्या होना चाहिए

सरकार ने गिरफ़्तारी, ज़ब्ती और जांच के मामले में तेज़ी दिखाई है, और अस्पतालों ने बहुत बड़ी संख्या में मरीज़ों को संभाला है। अब ज़रूरत ऐसी जवाबदेही की है जो लोगों को दिखे: जांच नतीजे सार्वजनिक हों, आपूर्ति का पूरा हिसाब मिले, जांच रिपोर्ट सामने आए और आंशिक शराबबंदी के नियमन की समीक्षा हो। टेकटाइम्स के अनुसार अनाल नगा यूनियन ने पीड़ित परिवारों के लिए अनुग्रह राशि और चंदेल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है; दोनों मांगों पर जल्द जवाब मिलना चाहिए। सोलह मौतों के बाद एक नई व्यवस्था बननी चाहिए, सिर्फ़ एक और फ़ाइल नहीं।

फोटो स्रोत

राय: मणिपुर शराब मौतों पर जांच नतीजे सार्वजनिक हों | MapMyTimes