यह मैपमायटाइम्स का राय लेख है। यह भोपाल नगर निगम के 21 नवंबर 2026 के उस फैसले पर है, जिसमें पुराने भोपाल के वार्ड 9 की अशोका कॉलोनी में निजी बोरवेल बंद किए गए, क्योंकि लैब जांच में पानी पीने लायक नहीं पाया गया। मैपमायटाइम्स ने इसकी खबर यहां दी थी।
जांच रिपोर्ट आने के बाद नगर निगम ने तेज़ी दिखाई। अंग्रेज़ी अखबार फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक निगम ने बोरवेल बंद किए, चेतावनी के पोस्टर लगाए, टैंकर भेजे और घर-घर पानी के नमूने लेने के लिए तीन टीमें लगाईं। इसके लिए निगम की सराहना होनी चाहिए। लेकिन पूरा घटनाक्रम बताता है कि भोपाल और मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों को ऐसी व्यवस्था चाहिए, जो दूषित भूजल को लोगों की नाक तक बदबू पहुंचने से पहले पकड़ ले।
चूक कहां हुई?
चेतावनी किसी नियमित जांच से नहीं, बल्कि रहवासियों की शिकायत से मिली। हिंदी समाचार वेबसाइट एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ के अनुसार करीब 15 से 20 घरों के ट्यूबवेल से कई दिनों से मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा था, और शिकायत के बाद निगम ने नमूने लिए। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक छह निजी बोरवेल में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले, जो सीवेज या मल-जनित प्रदूषण का संकेत हो सकते हैं। अखबार के अनुसार आधिकारिक तौर पर किसी के बीमार होने की सूचना नहीं है, लेकिन कुछ परिवार जांच के लिए अस्पताल गए और कुछ कुछ समय के लिए दूसरी जगह चले गए।
एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक कॉलोनी के ज़्यादातर घर ट्यूबवेल पर निर्भर हैं। जब किसी मोहल्ले का पीने का पानी मुख्य रूप से निजी बोरवेल से आता हो, तो उसकी तय समय पर जांच की ज़िम्मेदारी किसी एक पर नहीं होती। असली समस्या यही खालीपन है।
बिल्डरों का सवाल
अधिकारियों ने फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि कॉलोनी की पांच बहुमंज़िला इमारतें बिल्डरों के लगाए बोरवेल से पानी लेती हैं, और बार-बार कहने के बावजूद बिल्डरों ने कनेक्शन शुल्क बचाने के लिए निगम का अनिवार्य बल्क वॉटर कनेक्शन नहीं लिया। अखबार के अनुसार इलाके में ईदगाह हिल्स फिल्टर प्लांट से जुड़ी नगर निगम की पाइपलाइन पहले से मौजूद है। ये अधिकारियों के बयान हैं; बिल्डरों का पक्ष सामने नहीं आया है, और निगम ने अभी यह नहीं बताया है कि प्रदूषण की वजह क्या है।
फिर भी सिद्धांत साफ है। अगर कोई कनेक्शन अनिवार्य है, तो उसकी जांच रहवासियों के बसने से पहले होनी चाहिए, न कि बाद में बार-बार अनुरोध करके।
सख्त नियमों के खिलाफ सबसे मज़बूत तर्क
दूसरे पक्ष का तर्क भी वाजिब है। भारत के कई शहरों में बोरवेल इसलिए हैं, क्योंकि पाइप से पानी की आपूर्ति हमेशा भरोसेमंद या सस्ती नहीं रही, और घरों व हाउसिंग सोसाइटियों ने यह कमी पूरी करने के लिए बोरवेल खुदवाए। अनिवार्य जांच और ज़रूरी कनेक्शन से खर्च बढ़ता है, और यह बोझ आखिरकार फ्लैट मालिकों और किरायेदारों पर पड़ता है, सिर्फ बिल्डरों पर नहीं। जो शहर नियमित पाइप सप्लाई की गारंटी नहीं दे सकता, उसके लिए लोगों के विकल्प पर रोक लगाना भी कमज़ोर स्थिति है। बिना ठोस विकल्प के सख्ती से बोरवेल सील करने से परिवारों की मुश्किल बढ़ सकती है।
यह तर्क नियमों को सोच-समझकर बनाने की वजह है, उनसे बचने की नहीं। अशोका कॉलोनी दिखाती है कि मौजूदा व्यवस्था की कीमत पहले से रहवासी चुका रहे हैं: परिवारों ने एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ को बताया कि वे एक निजी टैंकर के लिए 300 से 500 रुपये दे रहे हैं, और अक्सर कई बार।
क्या बदलना चाहिए
- बहुमंज़िला इमारतों को पानी देने वाले निजी बोरवेल की नियमित जांच हो और नतीजे रहवासियों को बताए जाएं, ताकि प्रदूषण बदबू से नहीं, तय जांच से पकड़ में आए।
- बल्क कनेक्शन का नियम शुरुआत में ही लागू हो, और जहां नगरीय कानून अनुमति दे, उसे इमारत में रहने से पहले की मंज़ूरियों से जोड़ा जाए।
- मौजूदा सैंपलिंग अभियान के नतीजे सार्वजनिक हों, और प्रदूषण की वजह पता चलने पर वह भी बताई जाए, ताकि आसपास के इलाके जान सकें कि उन्हें खतरा है या नहीं।
- प्रभावित परिवारों के लिए नर्मदा लाइन से जुड़ने का आसान रास्ता हो, जिसकी सलाह निगम खुद दे रहा है, और उसके शुल्क पारदर्शी हों।
नगर निगम के अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग ने फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि पूरे शहर में सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। दिशा सही है। अब असली कसौटी यह है कि भोपाल नगर निगम इस आपात अभियान को स्थायी नियमित व्यवस्था में बदलता है या नहीं, और जो पाता है उसे सार्वजनिक करता है या नहीं।




