राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मध्य प्रदेश के गुना जिले में ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले से सटी पहाड़ियों में कथित अवैध खनन और लगातार हो रही ब्लास्टिंग पर स्वतः संज्ञान लिया है। अधिकरण ने राज्य सरकार और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत पाँच पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। यह जानकारी 21 नवंबर 2026 को भोपाल से सामने आई। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।
ईटीवी भारत पर प्रकाशित पीटीआई की खबर के मुताबिक, यह मामला एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल ज़ोनल बेंच ने उठाया है, जिसमें न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल हैं।
बजरंगगढ़ किले के मामले में एनजीटी ने क्या किया?
बेंच ने 17 नवंबर के एक हिंदी अख़बार में छपी खबर के आधार पर खुद ही मूल आवेदन दर्ज किया। इस खबर में 16वीं-17वीं सदी के इस किले के पास की पहाड़ियों में पत्थर उत्खनन और खनन का मुद्दा उठाया गया था। अधिकरण ने इन पाँच पक्षों से जवाब माँगा है:
- गुना कलेक्टर (ज़िला दंडाधिकारी) के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार;
- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव;
- नगर पालिका परिषद, गुना;
- वनमंडलाधिकारी (डीएफओ), गुना; और
- ज़िला खनिज अधिकारी, गुना।
एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सभी पक्षों को 23 दिसंबर की सुनवाई से पहले जवाब देना होगा। प्राइम टीवी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जवाब सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले दाखिल करने को कहा गया है।
किले के आसपास क्या आरोप हैं?
जिस अख़बारी रिपोर्ट को अधिकरण ने आधार बनाया, उसके अनुसार पिछले दस वर्षों में इस इलाके में नौ खनन पट्टे दिए गए, लेकिन कई जगहों पर स्वीकृत क्षेत्र से कई गुना बड़े हिस्से में खुदाई कर दी गई। आरोप है कि आरोन-सिरोंज राज्य राजमार्ग के पास, किले से लगी पहाड़ियों पर क्रशर मशीनें लगातार पत्थर तोड़ रही हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नियमित ब्लास्टिंग से आसपास के मकान और किले की दीवारें तक हिल जाती हैं। खनन से बने गहरे गड्ढों के चारों ओर न तार की बाड़ है, न चेतावनी बोर्ड, जिससे हादसे का ख़तरा बना हुआ है। प्राइम टीवी इंडिया के अनुसार, स्थानीय लोगों की शिकायत है कि गिट्टी और मुरम निकालने वाली खदानों के पास के घरों में दरारें आ गई हैं।
रिपोर्ट में खनिज विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की निगरानी पर भी सवाल उठाए गए हैं। ये आरोप अख़बारी रिपोर्ट पर आधारित हैं; अधिकरण के सामने अभी इनकी जाँच नहीं हुई है और संबंधित विभागों का पक्ष अभी रिकॉर्ड पर नहीं आया है।
कौन-से क़ानून लागू हो सकते हैं?
बेंच ने कहा कि मामला पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से जुड़ा प्रतीत होता है, जिस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना लागू हो सकती है।
बिना किसी याचिका के मामला उठाने के अपने अधिकार के समर्थन में अधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फ़ैसले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा का हवाला दिया, जिसमें एनजीटी की स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति को मान्यता दी गई थी।
यह मामला अहम क्यों है?
यह मामला निर्माण कार्यों के लिए होने वाले पत्थर खनन और पुराने किलों व खदानों के पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के बीच के टकराव को सामने लाता है। साथ ही, इससे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका पर भी ध्यान जाता है, जो प्रदेश में दूसरी स्थानीय शिकायतों से भी जूझ रहा है, जैसे महेश्वर में नमकीन कारखानों के धुएं की शिकायत।
आगे क्या होगा?
पाँचों पक्षों को 23 दिसंबर की सुनवाई से पहले अपना जवाब पेश करना है। इसके बाद अधिकरण तय करेगा कि निरीक्षण या अंतरिम निर्देश जैसे किसी और कदम की ज़रूरत है या नहीं। अब तक ऐसे किसी निर्देश की जानकारी सामने नहीं आई है।
फोटो स्रोत · Aaron Naorem, CC BY-SA 2.0




