14 साल की लड़कियों के लिए चल रहे राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान में नौ महीने से भी कम समय में 1 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 नवंबर 2026 को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। मैपमाईटाइम्स ने उसी दिन इस उपलब्धि की ख़बर दी थी। यहां समझिए कि यह अभियान क्या है, यह आंकड़ा क्यों अहम है और परिवारों के लिए इसका क्या मतलब है।
एचपीवी वैक्सीन क्या है और यह क्यों दी जाती है?
एचपीवी वैक्सीन ह्यूमन पेपिलोमावायरस के संक्रमण से बचाव करती है, जिसे सरकार के अभियान संबंधी दस्तावेज़ में सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) के लगभग सभी मामलों की वजह बताया गया है। पीआईबी के 28 फ़रवरी 2026 के दस्तावेज़ के मुताबिक़ भारत में सर्वाइकल कैंसर के 80% से ज़्यादा मामले एचपीवी के टाइप 16 और 18 से होते हैं।
राष्ट्रीय कार्यक्रम में गार्डासिल-4 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, जो एचपीवी के टाइप 16 और 18 के साथ टाइप 6 और 11 से भी बचाती है। दस्तावेज़ के अनुसार यह वैक्सीन भारत के दवा नियामक से मंज़ूर है, इसकी ख़रीद गावी (वैक्सीन अलायंस) के साथ साझेदारी में हो रही है और इसकी एक खुराक सर्वाइकल कैंसर पैदा करने वाले एचपीवी टाइप के ख़िलाफ़ 93 से 100% तक असरदार है।
भारत में सर्वाइकल कैंसर कितनी बड़ी समस्या है?
सरकार द्वारा उद्धृत ग्लोबोकैन 2022 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है, जिसके हर साल 1,20,000 से ज़्यादा नए मामले आते हैं और क़रीब 80,000 मौतें होती हैं। इसी दस्तावेज़ में कहा गया है कि दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों में 25% भारत में होती हैं। 2022 में दुनिया में इसके क़रीब 6,60,000 नए मामले आए और क़रीब 3,50,000 मौतें हुईं।
यह अभी ख़बरों में क्यों है?
यह इसलिए ख़बरों में है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फ़रवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर से अभियान शुरू किए जाने के बाद अब तक 1 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा कि क़रीब 1.2 करोड़ लड़कियों के सालाना लक्ष्य समूह में से लगभग 87% तक कवरेज हो चुका है। यह लक्ष्य भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के 2021 के जनसंख्या अनुमानों पर आधारित है।
विज्ञप्ति के अनुसार छह राज्यों—गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश और बिहार—ने अपने चिह्नित लक्ष्य का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। असम (95.63%), तेलंगाना (95.28%), कर्नाटक (93.16%) और उत्तराखंड (90.17%) इनके बाद हैं। केरल (77.02%), तमिलनाडु (76.12%), ओडिशा (74.90%) और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (72.99%) 70% से ऊपर हैं।
संख्या के लिहाज़ से उत्तर प्रदेश में 29.33 लाख से ज़्यादा, बिहार में 13.70 लाख से ज़्यादा और गुजरात में 7.75 लाख से ज़्यादा लड़कियों को टीका लगा है।
कौन पात्र है और टीका कैसे लगता है?
14 साल की लड़कियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर एक खुराक मुफ़्त दी जाती है; टीका स्वैच्छिक है और इसके लिए माता-पिता की सहमति ज़रूरी है। फ़रवरी के दस्तावेज़ में कहा गया था कि अभियान शुरू होने के 90 दिनों के भीतर 15 साल की होने वाली लड़कियां भी तीन महीने के सघन अभियान में शामिल हो सकती थीं, और उसके बाद टीका नियमित टीकाकरण दिवसों पर मिलता रहेगा।
दस्तावेज़ के अनुसार टीका सिर्फ़ उन्हीं सरकारी केंद्रों पर लगता है जहां कोल्ड चेन पॉइंट, टीके के बाद होने वाली प्रतिकूल घटनाओं को संभालने के लिए चिकित्सा अधिकारी और इंटरनेट की सुविधा हो। सत्र आम तौर पर सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक चलते हैं, हर केंद्र नज़दीकी 24 घंटे चलने वाले सरकारी अस्पताल से जुड़ा होता है और टीके के बाद 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाता है। सरकार ने कुछ स्थितियों में टीका न लगाने की बात भी कही है, जैसे मध्यम या गंभीर बीमारी (ठीक होने तक), यीस्ट से एलर्जी या पहले किसी टीके से एलर्जी, गर्भावस्था और पहले से कोई एचपीवी वैक्सीन लगी होना।
इसका आप पर क्या असर होगा?
जिन परिवारों में 14 साल की बेटी है, उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि टीका सरकारी केंद्रों पर मुफ़्त है और मंत्रालय के मुताबिक़ यू-विन (U-WIN) प्लेटफ़ॉर्म पर स्लॉट बुक किया जा सकता है, जहां से डिजिटल प्रमाणपत्र भी डाउनलोड होता है। अपनी बच्ची से जुड़े किसी चिकित्सा सवाल के लिए माता-पिता टीकाकरण केंद्र के डॉक्टर या अपने चिकित्सक से बात करें।
नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी यू-विन के ज़रिए ज़िलेवार प्रगति देखते हैं और उन पात्र लड़कियों की पहचान करते हैं जिन्हें अभी टीका नहीं लगा है।
क्या तय है और क्या अभी साफ़ नहीं?
तय: खुराकों की संख्या, राज्यवार कवरेज और एक खुराक वाली व्यवस्था सरकार की अपनी विज्ञप्ति में दर्ज है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि दुनिया भर में एचपीवी वैक्सीन की 80 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं।
कम निश्चित: कवरेज का प्रतिशत 2021 के अनुमानों से निकाले गए लक्ष्य पर आधारित है, इसलिए उसकी सटीकता उन अनुमानों पर निर्भर करती है। सरकार के अपने आंकड़ों में लक्ष्य समूह भी शुरुआत के क़रीब 1.15 करोड़ से बढ़कर नवंबर में क़रीब 1.2 करोड़ बताया गया है। चूंकि टीका वायरस के संपर्क से कई साल पहले लगता है, इसलिए सर्वाइकल कैंसर के मामलों पर इसका असर लंबे समय बाद ही मापा जा सकेगा; मंत्रालय भी इसे दीर्घकालिक रोकथाम की दिशा में कदम बताता है।
आगे क्या होगा?
सरकार का कहना है कि अगला लक्ष्य बची हुई पात्र लड़कियों तक पहुंचना और सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में कवरेज मज़बूत करना है। मंत्रालय के अपने अनुमान से सालाना लक्ष्य का क़रीब 13% हिस्सा अभी बाकी है, और यह अंतर उन राज्यों में ज़्यादा है जहां कवरेज 70 से 80% के बीच है। मंत्रालय के मुताबिक़ बिहार, तमिलनाडु और सिक्किम की राज्य-स्तरीय पहलों को भी राष्ट्रीय अभियान से जोड़ा गया है।
फोटो स्रोत · PIB, GODL-India




