अपडेट (18 नवंबर 2026, 19:25 IST): लाइवलॉ (LiveLaw) ने बुधवार, 18 नवंबर की शाम बताया कि जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुन ली है और उन्हें लिखित दलीलें जमा करने को कहा है। रिपोर्ट में किसी फैसले या फैसले की तारीख का ज़िक्र नहीं है। मामले में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल हुए सेवारत डॉक्टरों ने मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई. कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ से कहा कि उन्होंने इन्सेंटिव अंकों की उम्मीद में ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में तैनाती स्वीकार की थी और दाखिले की प्रक्रिया के बीच नियम नहीं बदले जा सकते। लाइवलॉ के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने एक विकल्प सुझाया, जिसमें राज्य सरकार सेवारत उम्मीदवारों की सीटों के भीतर 30%, 20% और 10% के स्तरों में प्राथमिकता तय करे।
अपडेट (18 नवंबर 2026, 14:40 IST): लाइवलॉ के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई. कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद कोई अंतिम फ़ैसला नहीं दिया और मामले को 18 नवंबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्य सरकार ने इंसेंटिव अंकों का बचाव करते हुए कहा कि मेरिट में अब पेशेवर अनुभव भी शामिल है, जबकि याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी ने दलील दी कि इन-सर्विस डॉक्टरों को बढ़े हुए अंकों के साथ ओपन सीटों पर फ्रेश उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए।
मध्य प्रदेश सरकार ने नीट पीजी काउंसलिंग में सेवारत (इन-सर्विस) डॉक्टरों को मिलने वाले अतिरिक्त अंकों का हाई कोर्ट में बचाव किया है। सरकार ने जबलपुर स्थित हाई कोर्ट से कहा कि स्नातकोत्तर मेडिकल दाख़िले के लिए "मेरिट" में अब पेशेवर अनुभव भी शामिल है। क़ानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ ने 17 नवंबर 2026 को इस सुनवाई की ख़बर दी और बताया कि मामला 18 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे फिर सूचीबद्ध है।
सरवजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य शीर्षक वाला यह मामला मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई. कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ के सामने है। लाइव लॉ के अनुसार, पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें दर्ज कीं और सुनवाई आगे बढ़ा दी। रिपोर्ट में इस सुनवाई में किसी नए आदेश या पीठ की किसी टिप्पणी का ज़िक्र नहीं है।
फ्रेश अभ्यर्थियों की दलील
याचिका एक फ्रेश अभ्यर्थी ने दायर की है, यानी ऐसा उम्मीदवार जो सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टर नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने अधिवक्ता विनीता आहूजा और अलका सिंह के साथ पैरवी करते हुए मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 के नियम 14 का हवाला दिया। इस नियम के तहत सेवारत अभ्यर्थियों को सेवा अवधि के आधार पर प्रोत्साहन अंक मिलते हैं।
लाइव लॉ के मुताबिक़, उन्होंने दलील दी कि इन अंकों से सेवारत डॉक्टर मेरिट सूची में उन फ्रेश अभ्यर्थियों से ऊपर पहुँच जाते हैं जिनके नीट पीजी में अधिक अंक हैं। उनका कहना था कि सेवारत डॉक्टर दाख़िले की एक अलग श्रेणी हैं और बढ़े हुए अंकों के सहारे ओपन श्रेणी की सीटों पर दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फ़ैसले सत्यब्रत साहू बनाम ओडिशा राज्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी 30% के अलग कोटे और प्रोत्साहन अंक, दोनों का लाभ लेकर ओपन श्रेणी में अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते।
लाइव लॉ ने उनके हवाले से लिखा कि ओपन श्रेणी में "शीर्ष 10 में से शीर्ष छह सभी सेवारत अभ्यर्थी हैं।"
राज्य सरकार ने क्या कहा
राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमों में संशोधन के बाद "अकादमिक मेरिट" शब्द हटा दिए गए हैं और विनियम 9 में अब केवल "मेरिट" लिखा है, इसलिए इसमें पेशेवर अनुभव भी आता है। यह जानकारी लाइव लॉ ने दी।
राज्य ने कहा कि प्रोत्साहन अंकों का मक़सद ग्रामीण और आदिवासी इलाक़ों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को बराबरी का मौक़ा देना है। सरकार का यह भी कहना था कि याचिकाकर्ता ने केवल काउंसलिंग में विचार के तरीक़े पर सवाल उठाया है, प्रोत्साहन अंकों के प्रावधान को चुनौती नहीं दी है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने यह भी कहा कि प्रोत्साहन अंकों का लाभ 30% कोटे पर निर्भर नहीं है और कोटे के बिना भी सेवारत अभ्यर्थी ओपन श्रेणी की सीटों के लिए ऊपर ही रहेंगे।
अंतरिम निर्देश पहले से लागू
लाइव लॉ की 3 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, इसी पीठ ने पहले निर्देश दिया था कि सेवारत अभ्यर्थियों को ब्रांच का आवंटन एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों के लिए राज्य के सीट वितरण में उनके लिए तय 30% सीटों तक ही सीमित रखा जाए। उस आदेश में पीठ ने याचिकाकर्ताओं का यह पक्ष दर्ज किया था कि सेवारत अभ्यर्थियों को "दोहरा लाभ" मिल रहा है और इससे उन फ्रेश छात्रों के साथ "बड़ा अन्याय" हो रहा है जिनका नीट पीजी स्कोर अधिक है।
उस रिपोर्ट में अदालत के सामने रखा गया एक उदाहरण भी दिया गया था: अखिल भारतीय रैंक 13865 वाले एक सेवारत अभ्यर्थी को प्रोत्साहन अंक जुड़ने के बाद मेरिट में 333वाँ स्थान मिला।
आगे क्या
लाइव लॉ के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे होनी है। अदालत का कोई नया आदेश आने तक सेवारत अभ्यर्थियों का आवंटन 30% सीटों तक सीमित रखने का पहले का अंतरिम निर्देश ही रिपोर्ट की गई स्थिति है।




