मुंबई और आसपास के इलाकों में रविवार सुबह से सीएनजी महंगी हो जाएगी। शहर में गैस वितरण करने वाली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को सीएनजी के खुदरा दाम में ₹1.50 प्रति किलो की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके बाद दाम ₹90 से बढ़कर ₹91.50 प्रति किलो हो गया है। नई दर आधी रात से लागू है, यानी 15 नवंबर से उपभोक्ताओं को नया भाव चुकाना होगा।
करीब पंद्रह दिनों में यह दूसरी बढ़ोतरी है और इस साल लगातार हो रही बढ़ोतरियों की ताज़ा कड़ी है। इसका असर व्यापक है, क्योंकि मुंबई महानगर क्षेत्र के ज़्यादातर ऑटो-रिक्शा और टैक्सियाँ सीएनजी पर चलती हैं, और बड़ी संख्या में निजी कारें भी। दाम में मामूली बदलाव भी देश की आर्थिक राजधानी में रोज़ के सफ़र का खर्च बढ़ा देता है।
कंपनी ने क्या वजह बताई
फ्री प्रेस जर्नल और बॉम्बे समाचार की रिपोर्टों के मुताबिक, एमजीएल ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच गैस खरीद की बढ़ती लागत को इस फैसले की मुख्य वजह बताया है। कंपनी के अनुसार, घरेलू स्तर पर पैदा होने वाली प्राकृतिक गैस का आवंटन कम हुआ है, इसलिए उसे आयातित री-गैसीफाइड एलएनजी (आरएलएनजी) पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। इस आयातित गैस का दाम अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से जुड़ा होता है, इसलिए वैश्विक बाज़ार में तंगी आते ही यह महंगी हो जाती है।
कंपनी का कहना है कि इस बढ़ोतरी से बढ़ी लागत की केवल आंशिक भरपाई होगी और इसका मकसद उपभोक्ताओं को सीएनजी की आपूर्ति बिना रुकावट जारी रखना है। रिपोर्टों में कंपनी के किसी अधिकारी का नाम लेकर दिया गया बयान नहीं है, और अब तक किसी सरकारी विभाग या नियामक की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है।
दाम यहाँ तक कैसे पहुँचे
मुंबई में सीएनजी के दाम सात महीने से ज़्यादा समय से थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ रहे हैं। फ्री प्रेस जर्नल की 1 अक्टूबर और 14 नवंबर की रिपोर्टों के आधार पर अप्रैल से अब तक का क्रम कुछ इस तरह रहा:
- 12 अप्रैल: ₹1 प्रति किलो की बढ़ोतरी
- 14 मई: ₹2 प्रति किलो की बढ़ोतरी
- 30 मई: ₹2 और बढ़कर ₹86
- 1 सितंबर: ₹2 प्रति किलो की बढ़ोतरी
- 1 अक्टूबर: ₹1 बढ़कर ₹89
- 1 नवंबर: ₹1 बढ़कर ₹90
- 15 नवंबर: ₹1.50 बढ़कर ₹91.50
फ्री प्रेस जर्नल के हिसाब से अप्रैल के बाद यह सातवीं बढ़ोतरी है, जिससे सात महीने से कुछ ज़्यादा समय में दाम कुल ₹10.50 प्रति किलो बढ़ चुके हैं। अकेले 1 सितंबर के बाद की चार बढ़ोतरियाँ मिलकर ₹5.50 प्रति किलो बैठती हैं। पूरे साल एमजीएल की दलील लगभग एक जैसी रही है: पश्चिम एशिया का तनाव, वैश्विक ऊर्जा लागत में उछाल और आपूर्ति में महंगी आयातित गैस का बढ़ता हिस्सा।
ऊर्जा संकट की बड़ी तस्वीर
मुंबई की यह बढ़ोतरी उस व्यापक दबाव का हिस्सा है जो इस साल पश्चिम एशिया के युद्ध से ऊर्जा आपूर्ति बिगड़ने के बाद से ईंधन कीमतों पर बना हुआ है। न्यूज़एक्स की रिपोर्ट के अनुसार, 1 नवंबर को तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम महानगरों में बढ़ाए थे। मुंबई में यह ₹10.50 महंगा होकर ₹2,775 और दिल्ली में ₹10 बढ़कर ₹2,820 का हो गया था, जबकि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर का दाम नहीं बदला गया। रिपोर्ट ने इस बढ़ोतरी को सऊदी अरामको द्वारा नवंबर के लिए प्रोपेन का दाम 5.9 प्रतिशत बढ़ाकर 720 डॉलर प्रति टन और ब्यूटेन का दाम 6.8 प्रतिशत बढ़ाकर 780 डॉलर प्रति टन करने से जोड़ा।
एमजीएल के ऐलान से एक दिन पहले, शुक्रवार 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में ₹15,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए ऊर्जा सुरक्षा पर बात की थी। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा और पेट्रोलियम ढाँचे से जुड़ी परियोजनाएँ भी शामिल थीं। मिलेनियम पोस्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि ईरान और खाड़ी देशों के आसपास का युद्ध दिखाता है कि ऊर्जा सुरक्षा कितनी अहम है, और पिछले दशक में उठाए गए कदमों ने देश को इस संकट का मज़बूती से सामना करने में मदद की। द हंस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने बताया कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट पार कर चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में रोज़ाना करीब 13 टन बायोगैस बनाने वाला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र आयातित प्राकृतिक गैस पर खर्च घटाने में मदद करेगा। उन्होंने मंगलुरु की उस एलपीजी परियोजना का भी उल्लेख किया जिससे 80,000 टन भंडारण क्षमता जुड़ेगी।
प्रधानमंत्री का ज़ोर इस बात पर था कि संकट के बावजूद देश में कमी नहीं हुई। लेकिन मुंबई में सीएनजी के दाम का रुझान बताता है कि आयातित गैस की बढ़ी लागत किस्तों में उपभोक्ता तक पहुँच रही है।
सबसे ज़्यादा असर किस पर
हर बढ़ोतरी का पहला झटका ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को लगता है, क्योंकि ईंधन उनका सबसे बड़ा खर्च है और किराया राज्य सरकार तय करती है। एक ऑटो-रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष थम्पी कुरियन ने फ्री प्रेस जर्नल से कहा कि ताज़ा बढ़ोतरी से प्रति किलोमीटर लगभग 21 पैसे का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रोज़ 100 किलोमीटर चलाने वाले चालक का खर्च इस हिसाब से करीब ₹21 बढ़ जाएगा। उनके मुताबिक, मार्च से सितंबर के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आए बदलाव ने 43 पैसे प्रति किलोमीटर और जोड़ दिए हैं, और कुल अतिरिक्त बोझ लगभग 71 पैसे प्रति किलोमीटर तक पहुँच गया है।
फिर भी, किराया तुरंत बढ़ने की उम्मीद नहीं है। कुरियन ने जिस फ़ॉर्मूले का ज़िक्र किया, उसके तहत किराया संशोधन के लिए कम से कम 50 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी ज़रूरी है, और पिछले संशोधन के बाद कम से कम छह महीने का अंतर होना चाहिए। यूनियन मार्च या अप्रैल में किराया प्रस्ताव देगी और 1 जून से नए किराये की माँग करेगी।
ऐप-आधारित कैब चालक भी दबाव में हैं। महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ की ऐप-आधारित परिवहन इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद रिज़वान शेख़ ने अख़बार से कहा कि किराया तय करने का काम पूरी तरह एग्रीगेटर कंपनियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने न्यूनतम किराये की स्पष्ट नीति बनाने और राज्य सरकार से प्रस्तावित एग्रीगेटर दिशानिर्देश जल्द लागू करने की माँग की।
निजी वाहन मालिक भी विकल्प तलाश रहे हैं। कांदिवली की निवासी कविता सिंह ने फ्री प्रेस जर्नल से कहा कि पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी के बढ़ते दाम उन्हें अगली कार इलेक्ट्रिक लेने की ओर धकेल सकते हैं।
पाठकों के लिए इसका मतलब
- मुंबई महानगर क्षेत्र में सीएनजी कार चलाते हैं: अब हर किलो गैस शनिवार की तुलना में ₹1.50 और अप्रैल की बढ़ोतरी से पहले के मुकाबले ₹10.50 महंगी है।
- ऑटो या टैक्सी से सफ़र करते हैं: किराया अभी नहीं बदलेगा, लेकिन यूनियनें अगले साल संशोधन की तैयारी कर रही हैं और तब तक चालकों की कमाई घटती रहेगी।
- देश के दूसरे शहरों में रहते हैं: हर शहर में सीएनजी का दाम वहाँ की गैस वितरण कंपनी तय करती है। फिर भी एमजीएल ने जो वजहें गिनाई हैं, यानी महंगी आयातित एलएनजी और घरेलू गैस का घटता हिस्सा, वे पूरे देश पर लागू होती हैं। इसलिए अपने शहर की कंपनी की सूचनाओं पर नज़र रखें।
क्या तय है, क्या अभी साफ़ नहीं
तय है: ₹91.50 की नई दर, ₹1.50 की बढ़ोतरी, आधी रात से लागू होने का समय, 1 नवंबर को ₹90 तक हुई पिछली बढ़ोतरी और एमजीएल की बताई वजहें, ये सभी बातें हमारी देखी गई रिपोर्टों में एक जैसी हैं।
साफ़ नहीं: बढ़ोतरियों की गिनती अलग-अलग बताई जा रही है। फ्री प्रेस जर्नल अप्रैल से सात बढ़ोतरियाँ गिनता है, जबकि कुछ अन्य रिपोर्टें इसे 2026 की आठवीं बढ़ोतरी कहती हैं, जो शायद जनवरी के किसी अलग आधार से गिनी गई हैं। गिनती की पुष्टि के लिए एमजीएल की आधिकारिक सूचना हमें ऑनलाइन नहीं मिली। एमजीएल को मिलने वाली घरेलू गैस में कितनी कटौती हुई, यह भी रिपोर्टों में नहीं बताया गया है, और पेट्रोलियम मंत्रालय या नियामक ने इस बढ़ोतरी पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
आगे क्या
सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैश्विक गैस कीमतें नरम होती हैं या नहीं। एमजीएल बार-बार कह चुकी है कि उसकी बढ़ोतरी लागत की सिर्फ़ आंशिक भरपाई करती है, इसलिए आयात महंगा बना रहा तो आगे और संशोधन संभव हैं। शहरी गैस नेटवर्क को मिलने वाली घरेलू गैस का आवंटन भी इस रुझान को बदल सकता है। इसके अलावा, तेल कंपनियाँ 1 दिसंबर को एलपीजी के मासिक दाम फिर तय करेंगी। मुंबई के ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए अगला अहम पड़ाव वह किराया प्रस्ताव होगा, जिसे यूनियनें अगले वसंत में दाखिल करने की तैयारी में हैं।
PS · Ting Chen, CC BY-SA 2.0




