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हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को सही ठहराया, पांच राज्यों के लिए बस परमिट का रास्ता साफ

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन की अधिसूचना को वैध माना और रोक हटा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अब पांच पड़ोसी राज्यों के लिए बस परमिट जारी और नवीनीकृत हो सकेंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर: मध्य प्रदेश के नीमच का निजी बस स्टैंड, जहां ठेलों के पीछे बसें खड़ी हैं
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के पुनर्गठन की राज्य सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया है और प्राधिकरण के कामकाज पर लगी रोक हटा दी है। फ्री प्रेस जर्नल ने 16 नवंबर 2026 को यह जानकारी दी। इस फैसले से पांच पड़ोसी राज्यों के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट जारी करने और उनके नवीनीकरण का रास्ता फिर खुल गया है।

अदालत ने क्या कहा

अखबार के मुताबिक, न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने राज्य सरकार की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध और कानून के अनुरूप माना। पीठ ने प्राधिकरण के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और उस पर लगा स्थगन भी समाप्त कर दिया।

रिपोर्ट में फैसले को हाल का बताया गया है, लेकिन न तो फैसले की सटीक तारीख दी गई है और न ही याचिकाकर्ता का नाम। यह खबर लिखे जाने तक फैसले की प्रति स्वतंत्र रूप से नहीं देखी जा सकी।

परमिट क्यों अटके थे

फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार, हाईकोर्ट ने इस मामले में 16 जून 2026 और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश दिए थे। इन आदेशों के कारण एसटीए अपनी वैधानिक भूमिका में काम नहीं कर पा रहा था।

रिपोर्ट के मुताबिक, इसी वजह से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ जाने वाली बसों के परमिट न तो जारी हो रहे थे और न ही उनका नवीनीकरण हो पा रहा था।

बस संचालकों और यात्रियों के लिए क्या बदलेगा

  • अखबार के अनुसार, रोक हटने के बाद एसटीए फिर से पूरी तरह काम कर सकेगा।
  • मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के बीच हुए पारस्परिक परिवहन समझौतों के दायरे में आने वाले मार्गों पर अब परमिट दिए जा सकेंगे।
  • इन पांच राज्यों के लिए बसें चलाने वाले प्रदेश के संचालक नए परमिट और नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

आगे क्या

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत सात ज़ोन — भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन — में मार्ग तय किए जाने हैं, ताकि अलग-अलग अंचलों के बीच बस सेवा आसान हो सके। लंबित परमिट आवेदनों का निपटारा कब से शुरू होगा, इसकी कोई समय-सीमा रिपोर्ट में नहीं दी गई है।

PS · Rahultalreja11, CC BY-SA 4.0

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