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सिर्फ पिता के जाति प्रमाण-पत्र से अनुसूचित जनजाति का दर्जा साबित नहीं होता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

ग्वालियर खंडपीठ ने मोगिया जनजाति प्रमाण-पत्र की मांग वाली 2013 की याचिका खारिज करते हुए छानबीन समिति का 2012 का फैसला बरकरार रखा और कहा कि पारिवारिक दस्तावेज़ों को बाकी सामग्री के साथ परखा जाना चाहिए।

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पिता के नाम जारी जाति प्रमाण-पत्र या परिवार के दूसरे दस्तावेज़ों में जनजातीय पहचान दर्ज होने भर से संतान को अनुसूचित जनजाति का सदस्य मानने का अधिकार नहीं मिल जाता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह बात कहते हुए 2013 से लंबित एक याचिका खारिज कर दी है।

क़ानूनी समाचार वेबसाइट लॉबीट और लाइव लॉ ने 16 नवंबर को बताया कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने 5 नवंबर 2026 को गोविंद मोगिया व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य मामले में यह आदेश दिया। अदालत ने उच्च स्तरीय छानबीन समिति के 21 अगस्त 2012 के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं का मोगिया जनजाति श्रेणी में अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र का दावा नामंज़ूर किया गया था।

अदालत ने क्या कहा

लाइव लॉ के अनुसार अदालत ने कहा कि पूर्वजों या परिवार के अन्य सदस्यों की जाति या जनजातीय स्थिति दर्शाने वाले कुछ दस्तावेज़ों का मौजूद होना अपने आप में अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में मान्यता पाने का अकाट्य अधिकार नहीं देता।

लॉबीट के मुताबिक अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे दस्तावेज़ों को संवैधानिक प्रावधानों और तय प्रक्रिया के अनुसार अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों और सामग्री के साथ मिलाकर परखा जाना चाहिए।

लॉबीट की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता समिति के फैसले में कोई अवैधता, प्रक्रिया की खामी या अधिकार-क्षेत्र की त्रुटि साबित नहीं कर सके। इसी आधार पर याचिका को निराधार बताकर खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं की दलील

याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनके वकील दिवाकर व्यास ने दलील दी कि वे मोगिया जनजाति से हैं, जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है। लॉबीट के अनुसार उन्होंने अपने पिता का जाति प्रमाण-पत्र, आरक्षित पद पर उनकी नियुक्ति के रिकॉर्ड, स्कूल के रिकॉर्ड और राजस्व दस्तावेज़ पेश किए थे।

यह मुकदमेबाज़ी का दूसरा दौर था। छानबीन समिति ने पहली बार 13 अक्टूबर 2008 को दावा खारिज किया था। हाईकोर्ट ने 2 दिसंबर 2010 को उस आदेश के खिलाफ याचिका मंज़ूर करते हुए समिति से कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास (1994) फैसले में तय प्रक्रिया के मुताबिक दावे पर नए सिरे से विचार करे। समिति ने 2012 में दावा फिर खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि दूसरा आदेश बेहद संक्षिप्त है, उसमें कारण नहीं बताए गए और उन्हें सुनवाई का ठीक मौका नहीं मिला। लॉबीट के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट, जो उनके मुताबिक उनके पक्ष में थी, न उन्हें दी गई और न उस पर विचार हुआ, और आदेश केवल चार सदस्यों ने पारित किया। उनके वकील ने राज्य सरकार के 28 फरवरी 2005 के परिपत्र का हवाला दिया और कहा कि उसमें अनुसूचित जनजाति में शामिल मोगिया जनजाति और अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज मोघिया जाति के बीच का भ्रम दूर किया जा चुका है।

राज्य सरकार का जवाब

लॉबीट के मुताबिक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र नायक ने अदालत से कहा कि ऐसे दावों की जांच के लिए छानबीन समिति ही विशेषज्ञ संस्था है। उन्होंने कहा कि मिलते-जुलते नाम या परिवार के दूसरे सदस्यों को जारी प्रमाण-पत्र जनजातीय स्थिति का निर्णायक सबूत नहीं होते, और 2010 के आदेश में केवल दोबारा विचार करने को कहा गया था, दावा मान लेने को नहीं।

2010 का आदेश काम क्यों नहीं आया

अदालत ने राज्य की दलील मान ली। उसने कहा कि पहले के निर्देश में याचिकाकर्ताओं का दावा स्वीकार करने या उनके पक्ष में अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने की कोई बाध्यता नहीं थी। समिति को मामले को नए सिरे से देखकर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालना था।

लॉबीट के अनुसार दस्तावेज़ी सबूतों, सतर्कता रिपोर्ट और समिति के गठन को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर अदालत ने कहा कि इनमें ऐसी कोई अवैधता नहीं दिखती जिसके आधार पर हाईकोर्ट सक्षम छानबीन समिति के आकलन की जगह अपना आकलन रख दे।

याचिका खारिज होने के साथ छानबीन समिति का 2012 का फैसला बरकरार है। याचिकाकर्ता इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे या नहीं, इसका ज़िक्र दोनों में से किसी रिपोर्ट में नहीं है।

PS

पिता का जाति प्रमाण-पत्र काफी नहीं: एमपी हाईकोर्ट | MapMyTimes