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छावनियों में बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए रक्षा और सामाजिक न्याय मंत्रालय में समझौता; 8 नए डे केयर सेंटर प्रस्तावित

रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 16 नवंबर को समझौता किया, जिसके तहत आठ छावनियों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर खुलेंगे, सात मौजूदा केंद्र मज़बूत होंगे और देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलेगा।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वजों की कतार के सामने अधिकारी हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दिखाते हुए, राजनाथ सिंह और डॉ. वीरेंद्र कुमार ताली बजा रहे हैं
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रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) के ज़रिये हुए इस समझौते में नए डे केयर सेंटर खोलना, मौजूदा केंद्रों और वृद्धाश्रमों को मज़बूत करना तथा युवाओं को बुज़ुर्गों की देखभाल का प्रशिक्षण देना शामिल है। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में दी।

हस्ताक्षर के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार मौजूद थे।

समझौते में क्या है

मंत्रालय के अनुसार, सामाजिक न्याय मंत्रालय अपनी अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत आर्थिक मदद देगा। इसमें उन डे केयर सेंटरों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन और रखरखाव का खर्च भी शामिल है, जिन्हें छावनी बोर्ड अभी अपने बजट से चला रहे हैं। बयान में कहा गया है कि ये बजट मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय के अनुदान पर निर्भर हैं।

DGDE और छावनी बोर्ड भवन तथा बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सामाजिक न्याय मंत्रालय धन, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और संचालन में सहयोग देगा। दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों वाला एक संयुक्त कार्य समूह तालमेल और निगरानी का काम देखेगा।

कहां खुलेंगे नए केंद्र

मंत्रालय ने बताया कि DGDE ने आठ छावनियों की पहचान की है, जहां नए डे केयर सेंटर खोले जा सकते हैं:

  • बैरकपुर (पश्चिम बंगाल)
  • बेलगाम (कर्नाटक)
  • झांसी (उत्तर प्रदेश)
  • खड़की और पुणे (महाराष्ट्र)
  • सिकंदराबाद (तेलंगाना)
  • सेंट थॉमस माउंट (तमिलनाडु)
  • दिल्ली

पांच छावनियों — अंबाला (हरियाणा), देवलाली (महाराष्ट्र), जबलपुर (मध्य प्रदेश) तथा रानीखेत और लैंसडाउन (उत्तराखंड) — में पहले से चल रहे डे केयर सेंटरों को मज़बूत करने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या और लखनऊ छावनियों के वरिष्ठ नागरिक गृहों का भी विस्तार किया जाएगा। बयान के मुताबिक यह काम सामाजिक न्याय मंत्रालय से परामर्श कर और धन की उपलब्धता के अनुसार होगा। बयान में कोई बजट राशि या समय-सीमा नहीं बताई गई है।

12 छावनियों में देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण

समझौते का एक अहम हिस्सा युवाओं को बुज़ुर्गों की देखभाल का कौशल प्रशिक्षण देना है। मंत्रालय ने कहा कि देश में बुज़ुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस पहल से 12 छावनियों और उनके आसपास रहने वाले प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का एक समूह तैयार होगा। ये छावनियां हैं — बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, देवलाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, अंबाला, दिल्ली, फिरोज़पुर और जालंधर।

मंत्रियों ने क्या कहा

राजनाथ सिंह ने कहा कि बुज़ुर्ग अनुभव, परंपराओं और सामाजिक चेतना के वाहक हैं और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में उनका मार्गदर्शन बहुमूल्य रहेगा। उन्होंने उनके कल्याण को सामाजिक और नैतिक ज़िम्मेदारी बताया।

रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार उन्होंने कहा, "हमारे सांस्कृतिक मूल्य हमें 'मातृ देवो भव, पितृ देवो भव' सिखाते हैं। बुज़ुर्गों की देखभाल केवल परिवार का मामला नहीं है; यह हमारी ज़िम्मेदारी है।"

बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री ने इन केंद्रों और गृहों का सोशल ऑडिट कराने को भी कहा, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता परखी जा सके और सुधार की ज़रूरत वाले क्षेत्र पहचाने जा सकें।

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह समझौता छावनी क्षेत्रों के बुज़ुर्गों को बेहतर देखभाल और कल्याण सेवाएं दिलाकर उनके लिए सहायता तंत्र को मज़बूत करेगा। बयान में उनके हवाले से कहा गया, "हमारे सैनिक साहस, त्याग और समर्पण के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। यह हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि उन्हें वह देखभाल, सम्मान और सहयोग मिले जिसके वे हक़दार हैं।"

कार्यक्रम में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सुधांश पंत और रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता भी उपस्थित थे।

रक्षा संपदा विभाग का शताब्दी वर्ष

मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब रक्षा संपदा विभाग अपना शताब्दी समारोह शुरू कर रहा है; विभाग की स्थापना 1926 में हुई थी। मंत्रालय के अनुसार इस साझेदारी में छावनी बोर्डों का नागरिक ढांचा और सामाजिक न्याय मंत्रालय की नीति तथा धन एक साथ आएंगे, जिससे मौजूदा सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

अब संयुक्त कार्य समूह इसे लागू करने का काम आगे बढ़ाएगा। नए केंद्र कब तक खुलेंगे, यह बयान में नहीं बताया गया है।

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