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देश-विदेश दोनों से जुटाएंगे महत्वपूर्ण खनिज: खान सचिव; फिक्की ने जारी किया विदेशी निवेश पर अवधारणा पत्र

केशव चंद्र ने नीलामी सुधार गिनाए और रेड मड से खनिज निकालने की अपील की; फिक्की के पत्र में विदेशी खनिज निवेश के लिए देश-प्राथमिकता मैट्रिक्स का सुझाव।

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खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र ने 20 नवंबर 2026 को कहा कि भारत महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए देश के भीतर और विदेश, दोनों जगह संभावनाएं तलाश रहा है। यह बात उन्होंने खान मंत्रालय और उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) की एक बंद कमरे में हुई उद्योग बैठक में कही, जिसमें विदेश में खनिज संपत्तियों में भारतीय निवेश आसान बनाने पर फिक्की का एक अवधारणा पत्र भी जारी हुआ। यह जानकारी नई दिल्ली से जारी पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति में दी गई।

खान सचिव ने क्या कहा?

चंद्र ने कोई नई योजना घोषित नहीं की, बल्कि मंत्रालय के सुधार एजेंडे की जानकारी दी और कंपनियों की चिंताओं का जवाब दिया। पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने भूवैज्ञानिक खोज, ज़िम्मेदार खनन, उन्नत प्रसंस्करण, अनुसंधान, रीसाइक्लिंग और तकनीक आधारित प्रशासन के ज़रिये इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बात की। उन्होंने खनिज नीलामी में हाल के बदलाव भी गिनाए, जिनमें कुछ खनिजों के लिए न्यूनतम बोलीदाताओं की शर्त में ढील और आशय पत्र (लेटर ऑफ़ इंटेंट) अपने आप जारी होने की व्यवस्था शामिल है।

उन्होंने खनिज ब्लॉक विकसित करने में आ रही व्यावहारिक दिक़्क़तों पर भी बात की और उद्योग से कहा कि वह रेड मड जैसे स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिज निकालने पर गंभीरता से विचार करे।

फिक्की के अवधारणा पत्र में क्या है?

फिक्की के मुताबिक़ "एनेबलिंग ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल्स" नाम का यह पत्र खान मंत्रालय से मिले दायित्व के तहत तैयार किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार इसके मुख्य सुझाव ये हैं:

  • विदेश में निवेश की दिशा तय करने के लिए देश और खनिज की प्राथमिकता वाला एक मैट्रिक्स;
  • सरकारी सहायता के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का स्तरबद्ध ढांचा;
  • संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल और तेज़ मंज़ूरियां;
  • विदेशी खनिज निवेश को देश में प्रसंस्करण और विनिर्माण से जोड़ना, ताकि अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां भारत के लिए पक्की आपूर्ति में बदल सकें।

चंद्र ने कहा कि पत्र में समझौता ज्ञापनों (एमओयू) से आगे बढ़कर परियोजनाएं ज़मीन पर उतारने पर जो ज़ोर है, वह मंत्रालय की कोशिशों से मेल खाता है, जिनमें काबिल (KABIL) की विदेशों में चल रही पहल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इसकी सिफ़ारिशों की पड़ताल करना चाहेगा। उन्होंने विदेश की खनिज परियोजनाओं को व्यावहारिक बनाने वाले तंत्र की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।

विज्ञप्ति के अनुसार यह पत्र राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के प्रमुख और संयुक्त सचिव कदम संदीप वसंत के मार्गदर्शन में फिक्की के निदेशक अर्पण गुप्ता और सहायक निदेशक सिद्धांत चंद्र ने लिखा है।

यह क्यों अहम है?

उद्योग का कहना है कि महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच कठिन होती जा रही है। बैठक की शुरुआत करते हुए फिक्की की खनन समिति के सह-अध्यक्ष और जेएसडब्ल्यू के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. पंकज सतीजा ने कहा कि निर्यात नियंत्रण, घरेलू मूल्य संवर्धन की शर्तों और प्रसंस्करण तकनीक पर पाबंदियों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं कमज़ोर पड़ रही हैं। उन्होंने भारत की औद्योगिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए विविध और मज़बूत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ज़ोर दिया।

यह चर्चा ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले केंद्र ने ₹7,280 करोड़ की रेयर अर्थ मैग्नेट योजना के लिए चार कंपनियों को चुना था। मैपमाईटाइम्स की वह रिपोर्ट यहां पढ़ें।

आगे क्या?

मंत्रालय ने अभी केवल इतना कहा है कि वह पत्र की सिफ़ारिशों की पड़ताल करना चाहता है; कोई समयसीमा या नीतिगत फ़ैसला घोषित नहीं हुआ है। चंद्र ने कंपनियों से देश और विदेश में भारत की खनिज आपूर्ति श्रृंखलाएं मज़बूत करने में सक्रिय भागीदारी की अपील की और कहा कि मंत्रालय नीतिगत व नियामक सुधारों, संस्थागत तालमेल और लक्षित क़दमों के ज़रिये उद्योग की चिंताएं दूर करता रहेगा।

फोटो स्रोत · Ken Lund, CC BY-SA 2.0

महत्वपूर्ण खनिज: खान सचिव का बयान, फिक्की का अवधारणा पत्र | MapMyTimes