यह MapMyTimes का राय लेख है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 18 नवंबर 2026 को मंदसौर ज़िले के गांधी सागर में हुई विशेष बैठक में सरकारी नौकरियों और कर्मचारियों पर लागू दो संतान वाला नियम ख़त्म करने का फ़ैसला किया। बैठक में क्या तय हुआ, यह हमारी समाचार रिपोर्ट में पढ़ा जा सकता है। हमारा मानना है कि फ़ैसला सही है, लेकिन इसकी असली परीक्षा इसे लागू करने के तरीक़े में होगी।
यह नियम असल में क्या करता था?
यह नियम लोगों को सरकारी नौकरी से बाहर रखता था और सेवारत कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का रास्ता खोलता था। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद जन्मी तीसरी संतान वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी के अयोग्य थे, जबकि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में सेवारत कर्मचारी की तीसरी संतान को कदाचार माना जाता था। मंत्रिपरिषद ने दोनों नियमों से ये प्रावधान हटाने को मंज़ूरी दी है।
हम इस फ़ैसले को सही क्यों मानते हैं?
हम इसे सही मानते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी योग्यता और सेवा का सवाल है, परिवार के आकार का नहीं। जो पाबंदी सरकारी कर्मचारी पर लागू थी, वह उसी शहर के दुकानदार, निजी कंपनी के प्रबंधक या किसान पर लागू नहीं थी। इस तरह नागरिकों के केवल एक वर्ग पर बोझ डाला गया था।
इस नियम की मानवीय क़ीमत भी कम नहीं थी। डेक्कन क्रॉनिकल ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि क़रीब 30,000 सरकारी स्कूल शिक्षकों के ख़िलाफ़ लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई अब ख़त्म होगी। बरसों से जांच के साये में काम कर रहे शिक्षक अब उस चिंता से मुक्त होकर पढ़ा सकेंगे।
फ़्री प्रेस जर्नल के अनुसार मंत्रिपरिषद ने राज्य में घटती प्रजनन दर को इस फ़ैसले का कारण बताया। जनसंख्या नीति पर किसी की जो भी राय हो, अलग दौर के लिए बना नियम तब समीक्षा के लायक़ है जब सरकार ख़ुद आंकड़ों को अलग ढंग से पढ़ रही हो। मध्य प्रदेश अकेला भी नहीं है; डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक़ छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारी नौकरियों से यह शर्त पहले ही हटा चुके हैं।
विरोध में सबसे मज़बूत तर्क क्या है?
सबसे मज़बूत तर्क यह है कि सरकार को ख़ुद मिसाल पेश करनी चाहिए। इस नियम के समर्थक कहते रहे हैं कि जनता के पैसे से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छोटे परिवार का उदाहरण बनना चाहिए, और नियम हटाने से जनसंख्या स्थिरीकरण पर उलटा संदेश जा सकता है। एक दूसरा सवाल भी है: जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली, या जिन्होंने नौकरी बचाने के लिए परिवार सीमित रखा, उन्होंने उस समय के नियमों का पालन किया था। यह फ़ैसला उनके लिए कुछ नहीं बदलता।
हम इस तर्क को गंभीरता से लेते हैं। फिर भी जनसंख्या से जुड़े लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वैच्छिक परिवार नियोजन से बेहतर ढंग से पूरे होते हैं, जो हर परिवार तक पहुंचते हैं। नौकरी से जुड़ी बाध्यकारी शर्तें सिर्फ़ उन थोड़े से लोगों तक पहुंचती हैं जो सरकारी सेवा में हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं।
सरकार को आगे क्या करना चाहिए?
पहला, संशोधित नियमों की अधिसूचना जल्द जारी हो। मंत्रिपरिषद के फ़ैसले की रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है कि औपचारिक अधिसूचना कब आएगी, और तब तक उम्मीदवारों व कर्मचारियों को सटीक शब्दावली और लागू होने की तारीख़ का पता नहीं चलेगा।
दूसरा, पुराने मामलों पर स्पष्टता हो। डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार जिन मामलों में अंतिम आदेश पारित हो चुके हैं, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। सरकार को प्रभावित कर्मचारियों को इस फ़ैसले का कारण साफ़ बताना चाहिए, और वह उन लोगों के लिए एक सरल समीक्षा व्यवस्था पर विचार कर सकती है जिन्हें केवल संतानों की संख्या के आधार पर दंड मिला।
तीसरा, विभाग लंबित फ़ाइलें सचमुच बंद करें, ताकि शिक्षकों को महीनों तक दफ़्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
मध्य प्रदेश ने न्यायसंगत फ़ैसला किया है। इसे जल्दी और पारदर्शी ढंग से लागू करना ही प्रभावित परिवारों के लिए इसे सार्थक बनाएगा।




