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₹7,280 करोड़ की रेयर अर्थ मैग्नेट योजना: कोल इंडिया, रिन्यू, प्रोज़ील और मिडवेस्ट एनर्जी को आशय पत्र

भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में चार कंपनियों को आशय पत्र सौंपे; योजना का लक्ष्य सालाना 6,000 टन मैग्नेट क्षमता है।

फ़ाइल फोटो: नियोडिमियम रेयर अर्थ चुंबक, प्रतीकात्मक तस्वीर
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केंद्र की ₹7,280 करोड़ वाली दुर्लभ मृदा (रेयर अर्थ) मैग्नेट विनिर्माण योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में चार कंपनियों को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) सौंपे। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने ये पत्र सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम की रिन्यू प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद की प्रोज़ील ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और हैदराबाद स्थित मिडवेस्ट एनर्जी लिमिटेड को दिए। इन कंपनियों का चयन उनकी तैयारी और विनिर्माण क्षमता के आकलन के बाद हुआ।

योजना का लक्ष्य सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) की सालाना 6,000 टन की एकीकृत क्षमता खड़ी करना है। नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन से बने ये शक्तिशाली चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटर, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं।

सरकार ने क्या घोषणा की?

सरकार ने चार लाभार्थी कंपनियां चुनी हैं, जो ऐसे एकीकृत संयंत्र लगाएंगी जहां रेयर अर्थ ऑक्साइड से लेकर तैयार चुंबक तक पूरा उत्पादन होगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कुमारस्वामी ने कहा कि इस पहल से घरेलू विनिर्माण मज़बूत होगा, आयात पर निर्भरता घटेगी, आपूर्ति श्रृंखला अधिक लचीली बनेगी और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य आगे बढ़ेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 नवंबर 2025 को जब इस योजना को मंज़ूरी दी थी, तब कुल क्षमता वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के ज़रिये पांच लाभार्थियों में बांटने की बात थी और हर एक को अधिकतम 1,200 टन सालाना क्षमता मिलनी थी। यह मंत्रिमंडल के फ़ैसले पर पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति में दर्ज है। गुरुवार की घोषणा में केवल चार नाम आए और सरकार ने यह नहीं बताया कि किस कंपनी को कितनी क्षमता मिलेगी।

योजना में कितना पैसा है?

कुल परिव्यय ₹7,280 करोड़ है। इसमें ₹6,450 करोड़ पांच साल तक मैग्नेट की बिक्री पर मिलने वाले प्रोत्साहन के लिए और ₹750 करोड़ संयंत्र लगाने के लिए पूंजीगत सब्सिडी के रूप में रखे गए हैं। योजना की अवधि अवार्ड की तारीख से सात साल है, जिसमें संयंत्र लगाने के लिए दो साल का समय शामिल है।

बिज़नेस टुडे के मुताबिक़, हर कंपनी को 600 से 1,200 टन सालाना के बीच, 100 टन के अंतराल पर क्षमता दी जाएगी। सबसे कम बोली लगाने वाली तीन कंपनियों को सरकारी कंपनी आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड से सीमित मात्रा में नियोडिमियम-प्रेसियोडिमियम (एनडीपीआर) ऑक्साइड की गारंटीशुदा आपूर्ति भी मिलेगी।

मिडवेस्ट एनर्जी ने क्या बताया

द हिंदू बिज़नेसलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, मिडवेस्ट एनर्जी ने शुक्रवार, 20 नवंबर को एक बयान में बताया कि उसका आशय पत्र 1,200 टन सालाना क्षमता वाले संयंत्र के लिए है और उसने ₹505.05 प्रति किलो की बिक्री प्रोत्साहन दर की बोली लगाई थी। यह पत्र सशर्त है: कंपनी को 90 दिनों में ₹40 करोड़ की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी। शर्तें पूरी होने की जांच के बाद सरकार अंतिम लेटर ऑफ अवार्ड जारी करेगी।

कंपनी के मुताबिक़, वह हैदराबाद में मैग्नेट संयंत्र पर पहले ही ₹250 करोड़ लगा चुकी है, जिसके 500 टन सालाना वाले पहले चरण की कमीशनिंग चल रही है। कंपनी का लक्ष्य 2027 के अंत तक क्षमता 1,500 टन सालाना तक ले जाना है। कंपनी की होल-टाइम डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या कोल्लारेड्डी ने कहा कि यह आशय पत्र दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक के घरेलू विनिर्माण की दिशा में कंपनी के सफ़र का एक अहम पड़ाव है।

यह क्यों अहम है?

भारत इन चुंबकों की ज़रूरत मुख्य रूप से आयात से पूरी करता है, और मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति के अनुसार 2025 से 2030 के बीच देश में इनकी खपत दोगुनी होने का अनुमान है। सरकारी आंकड़ों के हवाले से बिज़नेस टुडे ने बताया कि 2022 से 2025 के बीच मूल्य के हिसाब से भारत की मांग का लगभग 60-80% और मात्रा के हिसाब से 85-90% हिस्सा चीन से आयात से पूरा हुआ।

अप्रैल 2025 में चीन के निर्यात नियंत्रणों से भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की आपूर्ति बाधित हुई थी और कुछ कंपनियों को हफ़्तों तक उत्पादन रोकना पड़ा था। भारत के मोनाज़ाइट भंडारों में अनुमानित 72.3 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड संसाधन हैं, लेकिन रेयर अर्थ मिश्रधातु और तैयार चुंबकों का बड़े पैमाने पर निर्माण अब भी घरेलू मूल्य श्रृंखला की एक बड़ी कमी है।

आगे क्या होगा?

  • चुनी गई कंपनियों को लेटर ऑफ अवार्ड पाने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी और योजना की शर्तें पूरी करनी होंगी।
  • अवार्ड के बाद संयंत्र लगाने के लिए दो साल मिलेंगे, फिर पांच साल तक बिक्री आधारित प्रोत्साहन मिलेगा।
  • कोल इंडिया, रिन्यू और प्रोज़ील ग्रीन एनर्जी को आवंटित क्षमता आधिकारिक रूप से अभी घोषित नहीं हुई है।

फोटो स्रोत

रेयर अर्थ मैग्नेट योजना: चार कंपनियों को आशय पत्र | MapMyTimes