इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर और तीन अन्य आईटी हार्डवेयर उत्पादों के निर्माताओं के लिए स्थानीय सामग्री की गणना का तरीक़ा बदल दिया है। सरकारी ख़रीद में प्राथमिकता पाने के लिए यही गणना आधार बनती है। मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में बताया कि संशोधित पद्धति सार्वजनिक ख़रीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के तहत इन उत्पादों के लिए सितंबर 2020 के नियमों की जगह लेगी।
किन उत्पादों पर लागू होगा?
मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार स्थानीय सामग्री यानी घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) की संशोधित पद्धति छह उत्पादों पर लागू होगी:
- डेस्कटॉप पीसी और ऑल-इन-वन पीसी
- लैपटॉप पीसी
- थिन क्लाइंट
- सर्वर
- कंप्यूटर मॉनिटर
- इंटरैक्टिव फ़्लैट पैनल डिस्प्ले
गणना में क्या बदला है?
मेइटी के मुताबिक़ नया ढांचा प्रक्रिया-आधारित है और उत्पाद की सामग्री सूची (बिल ऑफ़ मटीरियल्स) पर टिका है। इसमें भारत में किए गए ख़ास निर्माण चरणों को मान्यता मिलेगी, जैसे सरफ़ेस माउंट टेक्नोलॉजी (एसएमटी) से मेनबोर्ड या मदरबोर्ड की असेंबली, बिना पुर्ज़ों वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की देश से ख़रीद, मेमोरी (रैम) और स्टोरेज (एसएसडी) की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग, डिस्प्ले असेंबली, चेसिस और पावर मॉड्यूल की घरेलू ख़रीद, और अंतिम असेंबली व टेस्टिंग।
भारत में कंपनी के भीतर किए गए पात्र अनुसंधान और विकास को भी इस पद्धति में महत्व दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में डिज़ाइन किए गए उत्पादों और भारत में बने बौद्धिक संपदा अधिकारों को अतिरिक्त महत्व मिलेगा।
कंपनियां अपनी स्थानीय सामग्री कैसे साबित करेंगी?
निर्माता डीवीए की गणना और स्व-प्रमाणन के लिए एक मानक प्रारूप का इस्तेमाल करेंगे। मेइटी के अनुसार इस साझा प्रारूप से आकलन वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी होगा, और ज़रूरत पड़ने पर अधिकारी निर्माता के स्व-घोषित आंकड़े की जांच भी कर सकेंगे।
यह क्यों अहम है?
मेक इन इंडिया ख़रीद आदेश के तहत किसी उत्पाद में स्थानीय सामग्री कितनी है, इससे सरकारी ख़रीद में उसके साथ होने वाला बर्ताव तय होता है। चरणबद्ध और स्पष्ट पद्धति से कंप्यूटर और डिस्प्ले निर्माताओं के लिए यह बदल जाएगा कि इस हिस्सेदारी में क्या गिना जाए। मेइटी का कहना है कि इस संशोधन का मक़सद घरेलू विनिर्माण बढ़ाना, स्वदेशी क्षमता मज़बूत करना और रोज़गार पैदा करना है। मदरबोर्ड असेंबली, पुर्ज़ों की घरेलू ख़रीद और भारतीय डिज़ाइन व आईपी को अहमियत देकर ये नियम सिर्फ़ अंतिम असेंबली के बजाय देश में गहरे स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं।
यह कब से लागू होगा?
मेइटी ने कहा कि संशोधित पद्धति आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के छह महीने बाद लागू होगी और तब इन छह उत्पादों के लिए सितंबर 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों की जगह लेगी। विज्ञप्ति में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ या उत्पादों के लिए ज़रूरी मूल्य संवर्धन की सीमा नहीं बताई गई, इसलिए सटीक शुरुआती तारीख़ और प्रतिशत शर्तें अभी पुष्ट नहीं हैं।
फोटो स्रोत · Lenharth Systems, CC0 (पब्लिक डोमेन)




