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100 से ज़्यादा मेडिकल पत्रिकाओं की साझा अपील: परमाणु हथियार ख़त्म हों, परमाणु युद्ध स्वास्थ्य आपातकाल

द BMJ, द लैंसेट और नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ़ इंडिया समेत 100 से अधिक पत्रिकाओं के संपादकों ने कहा कि 2025 में परमाणु हथियारों पर 119 अरब डॉलर ख़र्च हुए, समय-सीमा वाला निरस्त्रीकरण समझौता ज़रूरी।

1954 के कैसल ब्रावो परमाणु परीक्षण से उठा मशरूम बादल (प्रतीकात्मक चित्र)
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दुनिया भर की 100 से ज़्यादा मेडिकल और स्वास्थ्य पत्रिकाओं के संपादकों ने एक साथ संपादकीय छापकर सरकारों से परमाणु हथियार ख़त्म करने की अपील की है। उनका कहना है कि परमाणु युद्ध का ख़तरा सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति है और स्वास्थ्य जगत को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। BMJ ग्रुप के मुताबिक़ "क्रिटिकल कंडीशन: व्हाट आर वी डूइंग अबाउट न्यूक्लियर वॉर?" शीर्षक वाला यह संपादकीय 15 नवंबर 2026 को द BMJ में प्रकाशित हुआ।

BMJ ग्रुप ने बताया कि यही संपादकीय द लैंसेट, मेडिकल जर्नल ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ़्रीकन मेडिकल जर्नल, इंटरनेशनल नर्सिंग रिव्यू और भारत की नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ़ इंडिया में भी छपा है।

हथियारों पर ख़र्च लगातार बढ़ रहा

संपादकीय के अनुसार नौ परमाणु शक्ति वाले देशों — चीन, फ़्रांस, भारत, इज़राइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका — ने 2025 में अपने परमाणु ज़ख़ीरे पर क़रीब 119 अरब डॉलर ख़र्च किए। लेखकों के हिसाब से यह हर सेकंड लगभग 3,768 डॉलर बैठता है और पिछले साल से 19 प्रतिशत ज़्यादा है।

संपादकीय कहता है कि दुनिया में 12,000 से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसमें ऐसे मॉडलों का हवाला दिया गया है जिनके मुताबिक़ मौजूदा हथियारों के सिर्फ़ 2–3 प्रतिशत के इस्तेमाल वाला "छोटा" परमाणु युद्ध भी दुनिया भर में भुखमरी और आधुनिक सभ्यता के ढहने की वजह बन सकता है। लेखकों के अनुसार आज 30 प्रतिशत आबादी 33 महानगरों में रहती है, इसलिए किसी भी हमले में जान का नुक़सान बेहद बड़ा होगा।

प्रतिरोध की नीति पर सवाल

संपादक इस धारणा को नहीं मानते कि परमाणु प्रतिरोध (डेटरेंस) दुनिया को सुरक्षित रखता है। उनके शब्दों में यह व्यवस्था नाज़ुक और असंतुलित है, तबाही के स्थायी डर पर टिकी है और उन देशों की ज़रूरतों को अनदेखा करती है जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं।

उन्होंने यह भी लिखा है कि मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के निष्कर्ष बताते हैं कि परमाणु हथियारों से जुड़े फ़ैसले तर्कसंगत ढंग से नहीं होते। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन जैसी नई तकनीकें और ग़लत व भ्रामक सूचनाएँ इस ख़तरे को और बढ़ा रही हैं।

संपादकों की माँग

संपादकीय की मुख्य माँग है कि सभी परमाणु हथियार ख़त्म करने के लिए एक ऐसा समझौता हो जिसकी जाँच की जा सके और जिसकी समय-सीमा तय हो। लेखक चाहते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़े लोग हर देश, ख़ासकर परमाणु शक्ति वाले देशों पर, परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW) में शामिल होने का दबाव बनाते रहें।

संपादकीय के मुताबिक़ 75 देश इस संधि से क़ानूनी रूप से बँधे हैं और 26 अन्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन नौ परमाणु शक्ति वाले देशों में से किसी ने भी न तो इस पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसकी पुष्टि की है, जबकि 2026 के अंत में संधि का पहला समीक्षा सम्मेलन होना है।

नई अंतरराष्ट्रीय समीक्षाएँ

संपादकीय में दो बड़ी समीक्षाओं का ज़िक्र है। परमाणु युद्ध के परिणामों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की व्यापक समीक्षा 2027 में आनी है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन 2029 तक परमाणु युद्ध के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर से जुड़े अपने अध्ययन अद्यतन करेगा। लेखकों के अनुसार क़रीब 40 साल में इन संस्थाओं की ओर से यह पहला बड़ा पुनर्मूल्यांकन होगा।

भारत के लिए क्यों अहम

संपादकीय में जिन नौ परमाणु शक्ति वाले देशों के नाम हैं, उनमें भारत भी है। साथ ही देश की नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ़ इंडिया ने भी यह लेख छापा है, यानी यह अपील सीधे भारतीय डॉक्टरों और स्वास्थ्य शोधकर्ताओं तक पहुँची है।

आगे क्या

संपादक चाहते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र और WHO की आगामी समीक्षाओं तथा TPNW के पहले समीक्षा सम्मेलन का इस्तेमाल निरस्त्रीकरण की माँग के लिए करे। कोई परमाणु शक्ति वाला देश इस पर क्या रुख़ अपनाता है, यह अभी देखना बाक़ी है।

PS

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