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केपीएससी भर्ती मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी की जानकारी पर एफआईआर का आदेश दिया, सभी केस एसआईटी को

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि कर्नाटक लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों पर ईडी के निष्कर्ष अगर सही हैं, तो इनका भर्तियों पर गहरा असर पड़ सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: बहुविकल्पीय उत्तर पुस्तिका पर रखी पेंसिल
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को निर्देश दिया कि कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिली जानकारी के आधार पर मामले दर्ज किए जाएँ और ऐसे सभी मामले अदालत द्वारा गठित विशेष जाँच दल (एसआईटी) को सौंपे जाएँ। यह जानकारी कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट से मिली है।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि ईडी के निष्कर्ष अगर सही हैं, तो वे चौंकाने वाले हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि ईडी की जाँच में सामने आई बातें अगर सच हैं, तो इनका केपीएससी में अतीत और वर्तमान, दोनों समय की भर्तियों पर गहरा असर पड़ सकता है।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?

अदालत ने कहा कि ईडी की जानकारी संबंधित थानों को भेजी जाए, जिनमें विधान सौधा थाना भी शामिल है जहाँ इससे जुड़े मामले पहले से दर्ज हैं। इस जानकारी से जो संज्ञेय अपराध सामने आते हैं, उन्हें दर्ज करके बिना देरी एसआईटी को स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केपीएससी भर्ती से जुड़े सभी लंबित और आगे दर्ज होने वाले मामले जाँच के लिए एसआईटी के पास जाएँगे।

ईडी ने अदालत में स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर केपीएससी की कई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का ब्योरा दिया था। एजेंसी ने 19 नवंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 66(2) के तहत अपनी जुटाई जानकारी एसआईटी के साथ साझा की थी। यह प्रावधान ईडी को दूसरे अपराधों से जुड़ी सामग्री संबंधित जाँच एजेंसी को देने की अनुमति देता है।

किन भर्तियों पर सवाल हैं?

मामला केपीएससी की दो भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा है: उद्योग विस्तार अधिकारी के 50 पद और पशु चिकित्सा अधिकारी के 400 पद। ये आरोप अभी किसी मुकदमे में परखे नहीं गए हैं और किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है।

राज्य सरकार ने क्या कहा?

राज्य लोक अभियोजक बी.एन. जगदीश ने अदालत से कहा कि ईडी की जानकारी पर कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई होगी। हालाँकि उनका तर्क था कि एसआईटी सीधे मामले दर्ज नहीं कर सकती; पहले संबंधित थानों में मामले दर्ज होंगे, फिर उन्हें एसआईटी को भेजा जाएगा। अदालत का निर्देश इसी रास्ते पर चलता है, लेकिन स्थानांतरण तुरंत करने को कहता है।

अदालत ने यह भी दर्ज किया कि राज्य सरकार ने 4 नवंबर 2026 के आदेश से एसआईटी का पुनर्गठन किया था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 2(1)(यू) के तहत उसे जाँच के लिए थाना घोषित किया था।

मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा

21 सितंबर 2026 को न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती के कथित घोटाले की जाँच के लिए एसआईटी गठित की थी और जाँच सीबीआई को सौंपने की माँग नहीं मानी थी। लाइवलॉ के अनुसार, याचिकाकर्ताओं में भाजपा विधायक बसनगौड़ा आर. पाटिल यतनाल, ऑल-कर्नाटक स्टेट स्टूडेंट्स एसोसिएशन और कई सफल व असफल अभ्यर्थी शामिल थे। उस आदेश में एसआईटी से ईडी के साथ सहयोग करने को भी कहा गया था, जिसने धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लाइवलॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2026 के आदेश में एसआईटी के गठन को सही ठहराया, लेकिन नए सिरे से जाँच का निर्देश रद्द कर दिया और टीम की संरचना बदलने की छूट दी। 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने एसआईटी को थाना अधिसूचित न करने पर राज्य को फटकार लगाई और कहा कि जाँच ठप पड़ गई है। बार एंड बेंच के अनुसार, 2 नवंबर को अदालत ने अपर पुलिस महानिदेशक आर. हितेंद्र को एसआईटी का नया प्रमुख बनाया।

यह क्यों अहम है

केपीएससी राज्य सरकार के कई तरह के पदों पर भर्ती करता है और हज़ारों अभ्यर्थी इसकी परीक्षाएँ देते हैं। अदालत ने कहा कि ये कथित अपराध केपीएससी भर्ती में हिस्सा लेने वाले किसी भी आम व्यक्ति की अंतरात्मा को झकझोर देंगे। निष्पक्ष चयन पर भरोसा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह टिप्पणी मायने रखती है।

आगे क्या होगा

अब संबंधित थानों को ईडी की जानकारी पर मामले दर्ज कर उन्हें एसआईटी को सौंपना होगा, जो पहले से स्थानांतरित मामलों के साथ इनकी भी जाँच करेगी। ईडी की धन शोधन से जुड़ी अलग जाँच जारी है।

फोटो स्रोत

केपीएससी केस: हाईकोर्ट ने ईडी की जानकारी पर एफआईआर का आदेश | MapMyTimes