इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह स्थल से जुड़े 1968 के समझौते को "शून्य" घोषित करने की माँग वाली अर्ज़ी ख़ारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि ऐसी राहत पूरे मुकदमे की सुनवाई के बिना तय नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने यह फ़ैसला 20 नवंबर 2026 को सुनाया, जो 21 नवंबर को सार्वजनिक हुआ।
अदालत ने साफ़ किया कि वह 1968 के समझौते की वैधता पर कोई फ़ैसला नहीं दे रही है। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि अर्ज़ी के गुण-दोष पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए इसे ख़ारिज करने से बाकी मुकदमों के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
अर्ज़ी में क्या माँगा गया था?
यह अर्ज़ी मूल वाद संख्या 7/2023, श्री भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान व चार अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड व तीन अन्य, में दाखिल की गई थी। इसमें 12 अक्टूबर 1968 के समझौते को शून्य घोषित करने और दीवानी वाद संख्या 43/1967 में मथुरा के सिविल जज द्वारा 20 जुलाई 1973 और 7 नवंबर 1974 को पारित दो डिक्री रद्द करने की माँग की गई थी। साथ ही मथुरा के डीग गेट स्थित खसरा संख्या 255 की ज़मीन का कब्ज़ा देवता को सौंपने की माँग भी थी।
लाइवलॉ के अनुसार, 1968 का यह समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुआ था। इसमें 13.37 एकड़ परिसर के भीतर विवादित ज़मीन का बँटवारा किया गया था और दोनों पक्षों से एक-दूसरे के हिस्से से दूर रहने को कहा गया था।
अदालत ने अभी फ़ैसला क्यों नहीं किया?
अदालत ने कहा कि यह मुकदमा उसी संपत्ति से जुड़े 18 मुकदमों में से एक है, जिनमें से कुछ को एक साथ जोड़ा गया है। कुछ मुकदमों में यही राहत मुख्य माँग है, इसलिए इसे सुनवाई के बिना तय नहीं किया जा सकता। अदालत ने अर्ज़ी को ग़लत आधार पर दाखिल बताया।
अदालत ने और क्या तय किया?
इसी आदेश में तीन और अर्ज़ियों का निपटारा हुआ और तीनों ख़ारिज हो गईं। एक अर्ज़ी में वादियों के एक समूह ने 26 सितंबर 2025 के उस आदेश को वापस लेने की माँग की थी, जो मुकदमे में देवता की ओर से "नेक्स्ट फ्रेंड" यानी प्रतिनिधि तय करने से जुड़ा था। उनका तर्क था कि यह आदेश इसी मुकदमे के एक अन्य वादी के वकील द्वारा पेश सुप्रीम कोर्ट के दो फ़र्ज़ी फ़ैसलों पर आधारित था। न्यायमूर्ति सक्सेना ने कहा कि फ़र्ज़ी फ़ैसलों का हवाला देना पेशेवर कदाचार हो सकता है, लेकिन अगर कोई फ़ैसला अन्यथा ठोस क़ानूनी सिद्धांतों पर टिका है तो वह इससे अमान्य नहीं होता। अदालत ने पाया कि पहले के आदेश में उन फ़ैसलों को आधार नहीं बनाया गया था।
अदालत ने ठाकुर केशव देव जी के प्रत्यक्ष वंशजों और जादौन वंश के लोगों को पक्षकार बनाने की अर्ज़ी भी ठुकरा दी। अदालत ने कहा कि यह 2023 से लंबित और अभी शुरुआती दौर में चल रहे मुकदमे को लटकाने की कोशिश लगती है। चौथी अर्ज़ी 1 अगस्त 2024 के उस आदेश में बदलाव के लिए थी, जिसमें 15 मुकदमों की पोषणीयता पर प्रतिवादियों की आपत्तियाँ ख़ारिज की गई थीं। अदालत ने कहा कि यह किसी लिपिकीय भूल को सुधारने के बजाय आदेश में अपनी बातें जोड़ने की कोशिश है, और इसे भी ख़ारिज कर दिया।
यह क्यों अहम है
1968 का समझौता और उस पर आधारित डिक्री मथुरा के इस स्थल को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के केंद्र में हैं। अंतरिम अर्ज़ी के ज़रिए इस पर फ़ैसला न करके अदालत ने यह सवाल उन मुकदमों की सुनवाई पर छोड़ दिया है, जिनमें यह मुख्य माँग है और जहाँ इसे सबूतों के आधार पर तय किया जाएगा।
आगे क्या होगा
सभी 18 मुकदमे हाईकोर्ट में चलते रहेंगे। 1968 के समझौते को दी गई चुनौती जुड़े हुए मुकदमों में खुली है, जहाँ सुनवाई के दौरान इसकी जाँच होगी।




