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बीएचयू अस्पताल में दवा खरीद गड़बड़ी के आरोप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाँच रिपोर्टें माँगीं

अदालत ने वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दस दिन में सभी जाँच रिपोर्टें पेश करने और खरीद के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है। पीठ ने कहा कि कुलपति की कथित निष्क्रियता नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती।

प्रतीकात्मक तस्वीर: अलग-अलग तरह की दवा की गोलियाँ और कैप्सूल
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) को आदेश दिया है कि वह अपने अस्पताल के लिए दवाओं, सर्जिकल सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित गड़बड़ियों पर बनी आंतरिक जाँच समितियों की सभी रिपोर्टें अदालत में पेश करे और खरीद से जुड़ा हर रिकॉर्ड सुरक्षित रखे। यह आदेश 20 नवंबर 2026 को पारित हुआ और 21 नवंबर को सार्वजनिक हुआ। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्वतंत्र जाँच की माँग की गई है।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि आरोप अगर साबित होते हैं, तो ये एक सरकारी अस्पताल में दवा खरीद में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं, जिसका सीधा असर जनस्वास्थ्य पर पड़ता है। पीठ ने यह भी कहा कि कई जाँच रिपोर्टें मिलने के बावजूद कुलपति की निष्क्रियता को इस चरण में नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

अदालत ने बीएचयू को क्या करने को कहा है?

अदालत ने कुलपति या कुलसचिव को दस दिन के भीतर संक्षिप्त हलफ़नामा दाखिल कर कथित दवा खरीद से जुड़ी सभी जाँच समिति रिपोर्टें और अगर कोई कार्रवाई हुई हो तो उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। विश्वविद्यालय को दवाओं की खरीद, टेंडर, आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर, भुगतान वाउचर और बिलों से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे। अगली सुनवाई तक इन्हें न नष्ट किया जाएगा, न इनमें कोई छेड़छाड़ होगी।

तय समय में रिपोर्टें और हलफ़नामा दाखिल न होने पर कुलपति या कुलसचिव को अगली सुनवाई में खुद हाज़िर रहना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब माँगा गया है। मामला 11 दिसंबर 2026 को फिर सूचीबद्ध होगा। अदालत के रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की प्रति कुलपति को भेजने का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं के आरोप क्या हैं?

यह आपराधिक रिट याचिका अमित कुमार मिश्रा और दो अन्य ने केंद्र सरकार और आठ अन्य प्रतिवादियों के ख़िलाफ़ दायर की है। उनके वकील ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय की बनाई कई जाँच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्टें सौंपीं। इनमें बढ़ी हुई क़ीमतों, बिना टेंडर खरीद और घटिया सामान की खरीद जैसी गंभीर गड़बड़ियों की बात कही गई, लेकिन कुलपति ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।

याचिकाकर्ताओं का यह भी आरोप है कि रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं की गईं और जानबूझकर दबा दी गईं, कुलपति और राज्य सरकार को दिए गए उनके कई ज्ञापनों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और मामला ग़रीब मरीज़ों के लिए रखे गए सरकारी धन के दुरुपयोग का है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की कथित संलिप्तता के कारण विश्वविद्यालय या राज्य पुलिस की जाँच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जाँच दल से प्रारंभिक जाँच की माँग की है।

ये याचिका में लगाए गए आरोप हैं। अदालत ने इन पर कोई फ़ैसला नहीं दिया है और न ही अभी तक सीबीआई या एसआईटी जाँच का आदेश दिया है।

बीएचयू का क्या कहना है?

आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों की ओर से पेश वकील पूजा अग्रवाल ने याचिका का कड़ा विरोध किया। आदेश में विश्वविद्यालय के विस्तृत जवाब का ब्योरा नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि पहली नज़र में मामला विचार योग्य है।

यह क्यों अहम है

बिना टेंडर महँगी या घटिया दवाएँ खरीदे जाने के आरोप सीधे इस सवाल से जुड़े हैं कि मरीज़ों की देखभाल के लिए रखा गया सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश देकर अदालत ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि बाहरी जाँच की ज़रूरत पर फ़ैसला होने तक सबूत सुरक्षित रहें।

आगे क्या होगा

बीएचयू को दस दिन में जाँच रिपोर्टें दाखिल करनी हैं। 11 दिसंबर 2026 को मामला दोबारा आने पर अदालत इन रिपोर्टों और राज्य सरकार के जवाब को देखेगी, उसके बाद स्वतंत्र जाँच की माँग पर विचार होगा।

फोटो स्रोत

बीएचयू दवा खरीद मामला: हाईकोर्ट ने जाँच रिपोर्टें माँगीं | MapMyTimes