जल शक्ति मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को विश्व शौचालय दिवस पर देशव्यापी अभियान 'स्वच्छ शौचालय – गरिमामय भविष्य' शुरू किया। इसके तहत ग्रामीण भारत में सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों की जाँच और मरम्मत की जाएगी, जिसमें महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की ज़रूरतों पर ख़ास ध्यान रहेगा। मंत्रालय की 20 नवंबर को नई दिल्ली से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक़ यह अभियान 10 दिसंबर 2026, यानी मानवाधिकार दिवस तक चलेगा।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चलाए जा रहे इस अभियान और इसके ऑनलाइन रिपोर्टिंग मॉड्यूल का ई-लॉन्च पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) में संयुक्त सचिव और मिशन की राष्ट्रीय निदेशक ऐश्वर्या सिंह ने किया।
गाँवों में यह अभियान असल में क्या करेगा?
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों व पंचायत भवनों के शौचालयों की स्थिति और उन तक पहुँच का आकलन करें और ज़रूरत हो तो उनकी मरम्मत या बहाली कराएँ। परिवारों को भी अपने घरेलू शौचालय ठीक कराने और उनकी देखभाल के लिए प्रेरित किया जाएगा।
मंत्रालय ने अभियान के कई और लक्ष्य गिनाए हैं:
- हर गाँव में शौचालयों के प्रकार का आकलन, और जहाँ संभव हो, राज्यों के तय लक्ष्य के मुताबिक़ एक गड्ढे वाले शौचालयों को दो गड्ढे वाले शौचालयों में बदलना तथा बिना सोख्ता गड्ढे वाले सेप्टिक टैंकों में सोख्ता गड्ढा जोड़ना।
- मल-कीचड़ प्रबंधन के लिए जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ मशीन से गाद निकालने (मैकेनाइज़्ड डीस्लजिंग) का आकलन और योजना।
- सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था मज़बूत करना।
- स्थानीय भित्ति चित्रों, संकेतकों और आसपास की साफ़-सफ़ाई के ज़रिये इन शौचालयों को साफ़ और आकर्षक बनाने के लिए समुदायों को प्रेरित करना।
- यह जाँचना कि गाँव खुले में शौच से मुक्त बने हुए हैं या नहीं, और व्यवहार परिवर्तन संचार के ज़रिये शौचालयों के लगातार इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
- जिन गाँवों और ग्राम पंचायतों में स्वच्छ सेवा आकलन अभी नहीं हुआ है, वहाँ इसे 30 नवंबर 2026 तक पूरा करना।
जागरूकता अभियानों में निजी और सामुदायिक स्वच्छता, साबुन से हाथ धोना, मल-कीचड़ प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 और कचरे को चार हिस्सों में अलग करने जैसे विषय शामिल होंगे।
महिलाओं, बालिकाओं और दिव्यांगजनों पर ज़ोर क्यों?
मंत्रालय के अनुसार यह अभियान विश्व शौचालय दिवस 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम "सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य" के अनुरूप है, जो स्वच्छता को लैंगिक समानता से जोड़ती है। इसी वजह से ग्रामीण स्वच्छता सुविधाओं में महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की ज़रूरतों को ख़ास अहमियत दी गई है।
विज्ञप्ति के अनुसार, ऐश्वर्या सिंह ने लॉन्च के मौक़े पर कहा कि अभियान को सबके लिए गरिमा और सबके लिए स्वच्छता के विचार पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें स्कूली बच्चों को स्वच्छता के भावी संरक्षक मानकर उन्हें जागरूक करने पर भी ध्यान है। उन्होंने राज्यों की टीमों से स्कूल प्रबंधन समितियों और संबंधित विभागों के साथ तालमेल करने को कहा, ताकि बच्चे स्कूलों के स्वच्छता ऑडिट समेत अभियान में हिस्सा ले सकें।
उन्होंने पर्यटन स्थलों समेत भीड़भाड़ वाली जगहों पर साफ़ और चालू सामुदायिक शौचालयों की अहमियत पर भी ज़ोर दिया और कहा कि इनसे सैलानियों का अनुभव सीधे तौर पर बेहतर होता है और परोक्ष रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा मिलता है।
ग्रामीण स्वच्छता अभी किस स्थिति में है?
मंत्रालय के अनुसार, लॉन्च के दौरान डीडीडब्ल्यूएस के एक निदेशक ने मिशन की प्रगति पर प्रस्तुति दी, जिसमें बताया गया कि क़रीब 89.9% गाँव ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल कर चुके हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम और कर्नाटक की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टीमों ने अभियान के लिए अपनी योजनाएँ साझा कीं।
आगे क्या होगा?
अभियान ख़त्म होने यानी 10 दिसंबर तक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश डीडीडब्ल्यूएस के नए रिपोर्टिंग मॉड्यूल पर अपनी प्रगति दर्ज करेंगे। मंत्रालय ने राज्यों से अपील की है कि वे अलग-अलग हितधारकों को जोड़ें और जनभागीदारी के ज़रिये 'संपूर्ण स्वच्छता' के लक्ष्य की ओर अभियान को सफल बनाएँ।




