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नई दिल्ली में रेलवे का मेगा कैंप: चेहरा स्कैन कर पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बने

उत्तर रेलवे ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में मेगा कैंप लगाया, जहाँ 250 से ज़्यादा पेंशनभोगियों ने पंजीकरण कराया और जीवन प्रमाण ऐप से मौक़े पर 58 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बने।

नई दिल्ली के मेगा कैंप में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्मार्टफ़ोन से एक पेंशनभोगी का चेहरा स्कैन किया जा रहा है
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भारतीय रेलवे ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पेंशनभोगियों के लिए एक मेगा कैंप लगाया, जहाँ उन्हें जीवन प्रमाण ऐप पर चेहरे से सत्यापन (फेस ऑथेंटिकेशन) के ज़रिये डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) बनवाने में मदद दी गई। रेल मंत्रालय की 20 नवंबर की विज्ञप्ति के मुताबिक़, कैंप में 250 से ज़्यादा पेंशनभोगी पहुँचे और पंजीकरण कराया, जबकि मौक़े पर ही 58 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए।

यह कैंप उत्तर रेलवे मुख्यालय और उसके दिल्ली मंडल ने मिलकर लगाया था। यह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के महीने भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 5.0 का हिस्सा है।

नई दिल्ली के कैंप में क्या हुआ?

पेंशनभोगियों ने जीवन प्रमाण ऐप से अपना चेहरा स्कैन कराकर डिजिटल तरीक़े से जीवन प्रमाण पत्र बनवाया, इसके लिए अलग बायोमेट्रिक मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरी प्रक्रिया के दौरान रेलवे कर्मचारी और बैंकों के प्रतिनिधि बुज़ुर्गों की मदद करते रहे। कैंप में 12 बैंकों की टीमें शामिल हुईं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने पेंशनभोगियों के आधार सत्यापन और उसे अपडेट कराने में सहायता की। आए हुए पेंशनभोगियों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया।

कैंप में डीओपीपीडब्ल्यू की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा, उत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक हर्ष खरे, रेलवे बोर्ड में पीईडी/आईआर रेखा यादव और उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी सुजीत कुमार मिश्रा मौजूद रहे। मंत्रालय ने कहा कि यह कैंप सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक डिजिटल माध्यम से पेंशन से जुड़ी सेवाएँ पहुँचाने की रेलवे की लगातार कोशिशों का हिस्सा है।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 5.0 क्या है?

यह पेंशनभोगियों को डिजिटल तरीक़े से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए डीओपीपीडब्ल्यू का पाँचवाँ राष्ट्रव्यापी अभियान है। विभाग की 30 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, यह अभियान 1 से 30 नवंबर 2026 तक देश के 2,000 शहरों और ज़िलों में चल रहा है और विभाग ने इसे अब तक का सबसे बड़ा डीएलसी अभियान बताया है। इसके दिशानिर्देश 13 अगस्त 2026 के कार्यालय ज्ञापन से जारी किए गए थे।

विभाग ने 'सैचुरेशन मॉडल' अपनाते हुए 2.30 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 1.50 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन से बनने हैं। विज्ञप्ति के मुताबिक़ इस अभियान में 19 बैंक, 785 ज़िला डाकघर, पेंशनभोगियों के 56 कल्याण संघ, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) और यूआईडीएआई की टीमें, रक्षा लेखा महानियंत्रक, रेलवे, दूरसंचार विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और राज्य सरकारें साझेदार हैं।

ऑल इंडिया रेडियो की 6 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अभियान की शुरुआत करते हुए इसे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की एक अहम पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसका मक़सद बुज़ुर्ग पेंशनभोगियों को प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों और सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाने से बचाना है।

पेंशनभोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन क्यों अहम है?

डीओपीपीडब्ल्यू का कहना है कि फेस ऑथेंटिकेशन से डीएलसी बनाना तेज़ और आसान है और यह एंड्रॉयड व आईओएस दोनों तरह के फ़ोन पर काम करता है, जिससे बुज़ुर्ग पेंशनभोगियों को सुविधा होती है। अभियान के लिए तकनीकी सहायता मेइटी और यूआईडीएआई दे रहे हैं।

विभाग के मुताबिक़ कैंप 'उत्सव' की तर्ज़ पर लगाए जा रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य जाँच और आधार अपडेट जैसी अतिरिक्त सेवाएँ दी जा रही हैं। ज़रूरत पड़ने पर घर पर ही सेवा देने की व्यवस्था है और डीएलसी से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए शिकायत अधिकारी तैनात किए गए हैं।

आगे क्या?

यह अभियान 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। डीओपीपीडब्ल्यू के अनुसार, जिन इलाक़ों में पेंशनभोगी बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ साझेदार संस्थाएँ मेगा कैंप लगा रही हैं, जिनमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। चुनिंदा राज्यों में वरिष्ठ अधिकारी ज़मीनी स्तर पर समीक्षा भी करेंगे। दूरदर्शन, आकाशवाणी, एसएमएस और #DLCCampaign5 हैशटैग के ज़रिये जागरूकता फैलाई जा रही है।

प्रमाण पत्र कहाँ जमा करना है, इस बारे में पेंशनभोगी अपने पेंशन वितरण बैंक या विभाग से जानकारी ले सकते हैं। रिटायरमेंट की बचत से जुड़ा हमारा व्याख्यात्मक लेख भी पढ़ें: ईपीएफओ का सिस्टमैटिक विदड्रॉअल प्लान और 10% न्यूनतम बैलेंस नियम।

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