विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के ज़्यादातर मुद्दे सुलझ चुके हैं और जो थोड़े-बहुत सवाल बचे हैं, वे मुख्य रूप से अमेरिकी पक्ष से जुड़े हैं।
नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026 में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत को उम्मीद है, बल्कि एक तरह से भरोसा है, कि बातचीत अब आख़िरी दौर में पहुंच गई है। उनका कहना था कि कोशिश यही है कि समझौता जल्द पूरा हो।
जयशंकर ने क्या कहा
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक़ विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले पर लगातार आपसी सलाह-मशविरे के आधार पर उनकी समझ यह है कि ज़्यादातर मुद्दे निपट चुके हैं और कुछ ही बातें बाक़ी हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस पर विस्तार से जवाब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बेहतर दे सकते हैं।
बचे हुए मुद्दों पर जयशंकर ने कहा कि कई मामलों में चिंताएं भारत की ओर से कम हैं, क्योंकि बदलाव भारत के मुक़ाबले अमेरिका की तरफ़ ज़्यादा हुए हैं। बिज़नेसलाइन में छपी प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई) की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बातचीत को "फ़िनिशिंग लाइन" के क़रीब बताया और कहा कि टैरिफ़ लाइनों से जुड़े मुद्दे भी सुलझाए जा चुके हैं।
उन्होंने यह भी साफ़ किया कि हर दिन की जानकारी की उम्मीद न की जाए। उनके मुताबिक़ किसी भी बातचीत के अंतिम चरण में सब बेचैन हो जाते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि अड़चन कहां है और कितना वक़्त लगेगा, लेकिन वार्ताकार बातचीत चलते रहने तक ऐसे ब्योरे आम तौर पर सार्वजनिक नहीं करते। इस संदर्भ में उन्होंने बरसों पहले की एक परमाणु वार्ता का ज़िक्र किया, जिसमें वे शामिल थे और जहां ऐसे ही सवाल बार-बार पूछे जाते थे।
भारत इस समझौते से क्या चाहता है
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक़ जयशंकर ने कहा कि भारत ऐसा समझौता चाहता है जो फ़ायदेमंद और संतुलित हो और जिससे अमेरिकी बाज़ार में भारतीय सामान को मिलती-जुलती अर्थव्यवस्थाओं के मुक़ाबले बढ़त मिले। उन्होंने अमेरिका को एक तरह से भारत का सबसे बड़ा बाज़ार और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि ऐसे देश के साथ व्यापार समझौता भारत के हित में होगा।
विदेश मंत्री ने इस समझौते को व्यापक नज़रिए से देखने की बात भी कही। उनका कहना था कि भारत के शुरुआती मुक्त व्यापार समझौते (एफ़टीए) ज़्यादातर उन एशियाई देशों के साथ हुए जो ख़ुद प्रतिस्पर्धी थे, और उनसे जितने फ़ायदे की उम्मीद थी, वह पूरी तरह नहीं मिला। हाल के वर्षों के समझौते, उनके अनुसार, रणनीतिक और आर्थिक दोनों पहलुओं को कहीं ज़्यादा सोच-समझकर किए गए हैं।
अमेरिकी पक्ष के बारे में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए बाज़ार खोलने के मक़सद से कई द्विपक्षीय समझौते करना चाहते हैं, और असली चुनौती दोनों के बीच एक साझा "लैंडिंग पॉइंट" ढूंढने की है।
यह क्यों अहम है
पीटीआई के अनुसार दोनों देश 2025 की शुरुआत से टैरिफ़ से जुड़े तनाव कम करने, गैर-टैरिफ़ बाधाएं हटाने और एक-दूसरे के बाज़ार तक पहुंच बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यह समझौता तय करेगा कि भारतीय निर्यातक अपने सबसे बड़े बाज़ार में किन शर्तों पर मुक़ाबला करेंगे। जयशंकर का बयान अब तक के सबसे साफ़ संकेतों में से है कि नई दिल्ली बचे हुए मतभेदों को छोटा मानती है।
पीटीआई की रिपोर्ट में यह भी याद दिलाया गया कि पिछले महीने मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था कि दोनों पक्ष समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद क़रीब हैं।
आगे क्या
पीटीआई के मुताबिक़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 दिसंबर को मियामी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका जा सकते हैं, जहां उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाक़ात संभव है। अटकलें हैं कि इस बातचीत के बाद व्यापार समझौते का ऐलान हो सकता है, हालांकि किसी भी सरकार ने अब तक कोई तारीख़ तय नहीं की है। शनिवार को जयशंकर का संदेश इतना ही था कि समझौता जल्द पूरा करने का लक्ष्य है और बारीकियां वार्ताकारों पर छोड़ी जानी चाहिए।
इसी सत्र में विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन के संघर्षों, अफ़्रीका के कुछ हिस्सों में जारी संकटों और विश्व व्यवस्था में हो रहे बदलाव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता मौजूदा तनावों की एक वजह है, लेकिन अकेली वजह नहीं।




