इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) को उत्तर भारत स्थित अपनी पानीपत रिफाइनरी से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) की व्यावसायिक सप्लाई के लिए ज़रूरी मंज़ूरियां मिल गई हैं। कंपनी के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह इकाई इतना ईंधन बना सकती है कि 2027 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के ईंधन में 1% एसएएफ मिलाने का देश का लक्ष्य पूरा हो जाए।
साहनी उद्योग जगत के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। पीटीआई के अनुसार उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकारी मंज़ूरी कितनी मात्रा के लिए है और व्यावसायिक सप्लाई किस तारीख़ से शुरू होगी।
पानीपत में क्या तैयार है
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पानीपत की यह इकाई देश का पहला व्यावसायिक स्तर का एसएएफ प्लांट है, जो इस्तेमाल हो चुके खाने के तेल से ईंधन बनाता है। अख़बार के अनुसार प्लांट ने सोमवार, 16 नवंबर को एसएएफ की पहली खेप तैयार की और उसे नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से भी ज़रूरी मंज़ूरी मिल चुकी है।
क्षमता को लेकर दोनों रिपोर्टों में थोड़ा अंतर है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इकाई की क्षमता 30,000 टन सालाना बताई है, जबकि पीटीआई के मुताबिक आईओसी की योजना यहां हर साल क़रीब 35,000 टन एसएएफ बनाने की है, जिसके लिए इस्तेमाल हो चुका तेल बड़ी होटल और रेस्तरां शृंखलाओं से लिया जाएगा। दोनों रिपोर्टों के अनुसार यह उत्पादन पहले साल की ज़रूरत के लिए काफ़ी होगा।
पीटीआई ने बताया कि पानीपत रिफाइनरी को 2025 में एसएएफ उत्पादन के लिए देश का पहला आईएससीसी कोर्सिया प्रमाणन मिला था, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला ईंधन बना सकती है।
यह क्यों अहम है
एसएएफ एक जैव ईंधन है, जिसकी रासायनिक बनावट सामान्य विमान ईंधन (एटीएफ) जैसी होती है। इसलिए मौजूदा विमान इंजन दोनों के मिश्रण पर चल सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2027 में 1%, 2028 में 2% और 2030 में 5% मिश्रण के सांकेतिक लक्ष्य घोषित किए हैं।
ये लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की कोर्सिया योजना से जुड़े हैं। इस योजना के तहत एयरलाइनों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2020 के स्तर से ऊपर की बढ़ोतरी की भरपाई करनी होगी। अख़बार के मुताबिक योजना का अनिवार्य चरण 2027 से शुरू हो रहा है।
सबसे बड़ी अड़चन क़ीमत
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एसएएफ की क़ीमत सामान्य जेट ईंधन से दो से तीन गुना है, क्योंकि इसका उत्पादन और सप्लाई तंत्र अभी शुरुआती दौर में है। अख़बार के मुताबिक साहनी ने कहा कि लागत का यह अंतर पाटना ज़रूरी होगा और इस पर सरकार के साथ चर्चा होने की उम्मीद है।
द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साहनी ने कहा कि एसएएफ उनके लिए "एक अवसर" है और वह इसे सिर्फ़ नियम के पालन के तौर पर नहीं देखते। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की एयरलाइनें इसका इस्तेमाल बढ़ाएंगी, इसलिए भारत इस ईंधन के उत्पादन का केंद्र बन सकता है।
पीटीआई के अनुसार आईओसी और एसएएफ परियोजनाओं में निवेश का फ़ैसला करने से पहले एयरलाइनों के साथ सप्लाई समझौते करना चाहती है। कंपनी का एयर इंडिया के साथ एसएएफ सप्लाई के लिए एक समझौता ज्ञापन है, लेकिन उसमें मात्रा या शुरुआत की तारीख़ तय नहीं है।
द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक घरेलू उड़ानों के लिए मिश्रण की अनिवार्यता का फ़ैसला फ़िलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि ईंधन महंगा है और एयरलाइनों को ईंधन ख़र्च बढ़ने की आशंका है।
आगे क्या
- द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत पेट्रोलियम को उम्मीद है कि मुंबई रिफाइनरी में उसकी 41,000 टन सालाना क्षमता की एसएएफ इकाई अगले महीने व्यावसायिक उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी। अख़बार के मुताबिक भारत से जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जेट ईंधन की बिक्री में आईओसी और बीपीसीएल की कुल हिस्सेदारी 90% से ज़्यादा है।
- आईओसी अमेरिकी कंपनी लांज़ाजेट के साथ मिलकर एक और बड़ा एसएएफ प्लांट बना रही है, जिसमें एथेनॉल से जेट ईंधन बनेगा। पीटीआई के अनुसार इसकी क्षमता 86,800 टन सालाना होगी और इसे मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- साहनी ने कहा कि एथेनॉल से एसएएफ बनाने का रास्ता दुनिया भर में स्वीकार हो जाए तो यह भारत के लिए बड़ा मौक़ा होगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि यूरोप खाद्य फसलों से बने एथेनॉल वाले एसएएफ की इजाज़त नहीं देता, जबकि भारत का ज़्यादातर एथेनॉल खाद्य फसलों से ही बनता है।
अख़बार के मुताबिक राष्ट्रीय एसएएफ नीति अभी तैयार की जा रही है।




