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वाहन पोर्टल पर स्पीड गवर्नर का ब्योरा नहीं, ट्रकों की फिटनेस अटकी: इंदौर के ट्रक ऑपरेटरों ने सड़क परिवहन मंत्रालय को लिखा पत्र

इंदौर के ट्रांसपोर्टरों ने सड़क परिवहन मंत्रालय को बताया है कि स्पीड लिमिटिंग डिवाइस का रिकॉर्ड वाहन पोर्टल पर न होने से ट्रकों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण रुक रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: भारत में एक राजमार्ग पर सरिया लेकर जाता खुला ट्रक
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ट्रकों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगी होने के बावजूद उसका ब्योरा वाहन पोर्टल पर दर्ज नहीं है और इसी वजह से फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण अटक रहा है। यह शिकायत इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर की है। फ्री प्रेस जर्नल की मंगलवार, 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) से जुड़े इस संगठन ने मंत्रालय से नए आदेश जारी करने की माँग की है।

दिक़्क़त क्या है

स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (एसएलडी), जिसे आम बोलचाल में स्पीड गवर्नर कहा जाता है, वाहन की अधिकतम रफ़्तार तय सीमा से ऊपर नहीं जाने देती। रिपोर्ट के मुताबिक़ केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के तहत 1 अक्टूबर 2015 या उसके बाद बने हर परिवहन वाहन में यह डिवाइस होनी चाहिए और इसे निर्माता कंपनी को कारख़ाने में या डीलर के स्तर पर लगाना होता है।

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि निर्माता या डीलर इस डिवाइस की जानकारी वाहन पोर्टल, यानी सरकार के वाहन पंजीयन डेटाबेस, में दर्ज नहीं कर रहे। नतीजा यह है कि फिटनेस नवीनीकरण के समय डिवाइस गाड़ी में लगी मिलती है, पर सिस्टम में उसका रिकॉर्ड नहीं होता और आवेदन या तो रुक जाता है या आगे ही नहीं बढ़ता।

रिपोर्ट के अनुसार संगठन का कहना है कि यह परेशानी सिर्फ़ मध्य प्रदेश की नहीं है, देश भर के ट्रक मालिक इससे जूझ रहे हैं।

ट्रांसपोर्टरों की माँगें

  • एसएलडी की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने की ज़िम्मेदारी निर्माताओं और डीलरों पर तय हो।
  • फिटनेस जाँच के दौरान डिवाइस का ब्योरा दर्ज करने की ज़िम्मेदारी फिटनेस अधिकारियों को दी जाए, ताकि रिकॉर्ड न होने से नवीनीकरण न रुके।
  • केंद्र सरकार तीनों की जवाबदेही तय करे, जिससे देरी न हो।

यह मुद्दा क्यों अहम है

संगठन का पक्ष यह है कि डिवाइस निर्माता या डीलर के स्तर पर लगती है, इसलिए रिकॉर्ड की जिस कमी के लिए ट्रक मालिक ज़िम्मेदार नहीं हैं, उसकी वजह से उनके आवेदन अटक रहे हैं।

अभी क्या साफ़ नहीं है

रिपोर्ट में मंत्रालय की कोई प्रतिक्रिया नहीं है और ख़बर लिखे जाने तक किसी नए आदेश की जानकारी नहीं थी। निर्माताओं और डीलरों के डेटा अपलोड न करने की बात संगठन का दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कितने ट्रक प्रभावित हैं, इसका कोई आँकड़ा भी नहीं दिया गया है।

PS · Sneha G Gupta, CC BY-SA 4.0

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