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इंदौर: लाइसेंस पर दस्तख़त के बदले 12 हज़ार की रिश्वत लेते पंचायत सचिव गिरफ़्तार

इंदौर ईओडब्ल्यू ने असरावद बुजुर्ग की पंचायत सचिव श्यामा साहू को कारोबार के लाइसेंस पर हस्ताक्षर के बदले 12 हज़ार रुपये लेते पकड़ा।

भारतीय 100 और 2,000 रुपये के नोट (प्रतीकात्मक चित्र)
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इंदौर की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शनिवार, 14 नवंबर को एक महिला पंचायत सचिव को 12 हज़ार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि यह रकम एक ग्रामीण से व्यवसाय शुरू करने के लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने के बदले ली जा रही थी।

आरोपी सचिव का नाम श्यामा साहू है, जो इंदौर ज़िले की असरावद बुजुर्ग ग्राम पंचायत में पदस्थ हैं। उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जाँच जारी है।

माँगे 15 हज़ार, थमाए 12 हज़ार

शिकायतकर्ता अनोखी गवलिया असरावद बुजुर्ग के रेणुका टेकरी की रहने वाली हैं। फ़्री प्रेस जर्नल और पत्रिका की ख़बरों के मुताबिक़, उन्होंने गाँव में कारोबार शुरू करने के लिए पंचायत में लाइसेंस का आवेदन दिया था। लाइसेंस पर सचिव के दस्तख़त ज़रूरी थे और आरोप है कि इसके लिए श्यामा साहू ने 15 हज़ार रुपये माँगे।

पैसे देने के बजाय गवलिया ने इंदौर में ईओडब्ल्यू से शिकायत कर दी। पत्रिका के अनुसार शिकायत कुछ दिन पहले की गई थी, जिसके बाद ब्यूरो ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई।

ऐसे बिछाया गया जाल

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने पहले शिकायत की सच्चाई परखी और सबूत जुटाए, फिर कार्रवाई की योजना बनाई। शनिवार को गवलिया 12 हज़ार रुपये लेकर सचिव से मिलने पहुँचीं। पत्रिका के मुताबिक़ यह रकम ईओडब्ल्यू टीम ने ही उपलब्ध कराई थी। मुलाक़ात असरावद बुजुर्ग में 7 मील के पास स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर हुई।

पैसे सौंपते ही शिकायतकर्ता ने पहले से तय इशारा किया और आसपास मौजूद टीम ने सचिव को रकम के साथ पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि रिश्वत माँगने और लेने के तकनीकी व डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए गए हैं।

कार्रवाई का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक नंदिनी शर्मा और योगेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया। टीम में निरीक्षक कैलाश चंद्र पाटीदार और आमोद सिंह राठौर भी शामिल थे।

यह मामला अहम क्यों है

गाँवों में छोटा-मोटा कारोबार शुरू करने या ज़रूरी अनुमति लेने के लिए लोगों का पहला और अक्सर इकलौता दफ़्तर ग्राम पंचायत ही होता है। ऐसे में अगर एक दस्तख़त के लिए भी पैसे माँगे जाएँ, तो सबसे ज़्यादा मार उन्हीं लोगों पर पड़ती है जिनके पास पैसा सबसे कम है। यह मामला दिखाता है कि सबूत के साथ की गई शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है।

आगे क्या

ईओडब्ल्यू अब भ्रष्टाचार निवारण क़ानून के तहत आगे की जाँच करेगी। ट्रैप में पकड़े जाने का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है; आरोपों को अदालत में साबित करना होगा। ख़बर लिखे जाने तक आरोपी सचिव का कोई पक्ष सामने नहीं आया था।

PS · Monito - Money Transfer Comparison, CC BY 2.0

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