इंदौर की संभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर लिया गया है। इससे इंदौर और आसपास के जिलों से लिए गए खाद्य नमूनों की जांच भोपाल की राज्य प्रयोगशाला भेजने के बजाय इंदौर में ही हो सकेगी।
यह मान्यता FSSAI की 5 नवंबर 2026 की अधिसूचना से मिली है, जो 6 नवंबर को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई। अधिसूचना में प्रयोगशाला का नाम "डिविजनल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, इंदौर", पंजीकरण संख्या 89/W/FSSAI/2026 और पता तलावली चांदा, मांगलिया दर्ज है। प्रत्यायन का क्षेत्र "रासायनिक" बताया गया है।
अधिसूचना में क्या है
यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत जारी हुआ है। इसी प्रावधान के तहत प्राधिकरण खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करता है। आदेश के जरिए 6 दिसंबर 2016 की मूल अधिसूचना में संशोधन कर राज्यवार नई प्रयोगशालाएं जोड़ी गई हैं। इंदौर की प्रयोगशाला पश्चिमी क्षेत्र की सूची में मध्यप्रदेश के अंतर्गत क्रमांक 14 पर दर्ज की गई है। इसी अधिसूचना में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की प्रयोगशालाएं भी जोड़ी गई हैं।
पहले मिला था NABL प्रत्यायन
फ्री प्रेस जर्नल की मंगलवार, 17 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि FSSAI की मंजूरी 5 नवंबर को मिली और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयोगशाला को इससे पहले 12 जून 2026 को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) का प्रत्यायन मिला था, जो 11 जून 2028 तक मान्य है। अखबार के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 अक्टूबर 2025 को इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था।
किन चीजों की होगी जांच
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार प्रयोगशाला को दूध और दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल और वसा, मसाले, नमक, अनाज, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी और अन्य खाद्य उत्पादों की जांच का अधिकार मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यहां एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट, माइक्रोवेव डाइजेस्टर, फैट और प्रोटीन एनालाइजर, सेंट्रीफ्यूज, एनालिटिकल बैलेंस और पीएच मीटर जैसे उपकरण हैं।
राजपत्र की प्रविष्टि में मान्यता का दायरा केवल रासायनिक परीक्षण तक सीमित है; इंदौर की प्रयोगशाला के लिए जैविक परीक्षण का उल्लेख नहीं है।
भोपाल की लैब पर घटेगा दबाव
अखबार के अनुसार अब तक प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए नमूनों की जांच मुख्य रूप से भोपाल की राज्य प्रयोगशाला में होती थी। इंदौर की प्रयोगशाला के अधिसूचित होने से यह भार बंटेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे खासकर इंदौर संभाग और आसपास के इलाकों में मिलावट की पहचान जल्दी होने की उम्मीद है।
प्रयोगशाला एक समय में कितने नमूने जांच सकेगी, कौन-से जिले औपचारिक रूप से इससे जोड़े जाएंगे और नमूने किस तारीख से यहां भेजे जाएंगे, यह न तो अधिसूचना में बताया गया है और न ही रिपोर्ट में।
PS · Sarka Na kopci, CC BY-SA 4.0




