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COP31: भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र की परियोजना प्रक्रिया होगी डिजिटल, भूपेंद्र यादव ने गिनाईं अगली प्राथमिकताएं

अंताल्या में 17 नवंबर को जेसीएम साझेदार देशों की 12वीं बैठक में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत-जापान तंत्र के नियम और संचालन नियमावली तैयार हैं, अब तृतीय-पक्ष संस्थाओं से आवेदन मांगे जाएंगे।

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भारत और जापान अपने संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म – जेसीएम) की परियोजना प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगला कदम तृतीय-पक्ष संस्थाओं से आवेदन और कार्यप्रणालियों के प्रस्ताव आमंत्रित करना है।

पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार, यादव संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 के दौरान जापान पवेलियन में जेसीएम साझेदार देशों की 12वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेसीएम जैसे तंत्र विकासशील देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का साथ देते हुए न्यायसंगत और बड़े पैमाने पर लागू हो सकने वाले जलवायु सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।

क्या है यह तंत्र

मंत्रालय ने बताया कि भारत और जापान ने 7 अगस्त 2025 को एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके जरिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत जेसीएम की स्थापना हुई। बयान के मुताबिक, इस तंत्र से भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीति को मदद मिलने की उम्मीद है। इसके तहत आने वाली परियोजनाएं सरकार से स्वीकृत गतिविधियों और जेसीएम की शर्तों के अनुरूप होंगी।

मंत्री ने कहा कि उत्सर्जन घटाने के अलावा इससे घरेलू क्षमताएं, कौशल और स्थानीय मूल्य शृंखलाएं भी मजबूत होने की अपेक्षा है।

अब तक की प्रगति

मंत्रालय के अनुसार, यादव ने इस साल उठाए गए दो कदमों का उल्लेख किया:

  • संयुक्त समिति ने 8 जून 2026 को कार्यान्वयन नियम अपनाए।
  • 30 सितंबर 2026 को संचालन नियमावली (ऑपरेशनल मैनुअल) जारी की गई।

बयान में कहा गया है कि इस नियमावली में परियोजना प्रस्ताव जमा करने, कार्यप्रणाली तैयार करने, परियोजना डिजाइन, सतत विकास आकलन, स्वतंत्र सत्यापन, परियोजना पंजीकरण, क्रेडिट जारी करने और उत्सर्जन कटौती के परिणामों को अधिकृत करने की प्रक्रियाएं तय की गई हैं।

आगे क्या

मंत्री ने कहा कि दोनों देश जेसीएम की परियोजना प्रक्रिया को डिजिटल बना रहे हैं, ताकि प्रस्ताव जमा करना आसान हो, उनका निपटारा सुगम हो और पारदर्शिता बढ़े। उनके मुताबिक तात्कालिक प्राथमिकताएं हैं – तृतीय-पक्ष संस्थाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करना, प्रस्तावित कार्यप्रणालियां प्राप्त करना और प्रोजेक्ट आइडिया नोट जमा कराने की व्यवस्था करना।

उन्होंने निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन को पुख्ता रखने के लिए देश के भीतर सत्यापन क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया। मंत्रालय के बयान में इन कदमों की कोई समय-सीमा या किसी परियोजना का नाम नहीं बताया गया है।

यादव ने कहा कि जेसीएम की सफलता केवल उत्सर्जन में कमी से नहीं, बल्कि जुटाए गए वित्त, हस्तांतरित प्रौद्योगिकी, मजबूत हुई घरेलू क्षमताओं और सतत विकास के लाभों से भी आंकी जानी चाहिए। उन्होंने इसे पारदर्शी, न्यायसंगत, पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत और विकासोन्मुख जलवायु सहयोग का मॉडल बनाने का आह्वान किया।

जापान ने क्या कहा

भारतीय मंत्रालय के बयान के अनुसार, जापान के पर्यावरण मंत्री ससाकावा हिरोयोशी ने बैठक में कहा कि वित्त जुटाने और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए वैश्विक साझेदारियां बनाने में जेसीएम की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने इसे ऐसी परियोजनाओं को गति देने का व्यावहारिक मॉडल बताया और कहा कि जापान अपने साझेदारों को हर तरह का सहयोग और जानकारी देगा।

मंत्रालय ने बताया कि ओमान, मंगोलिया, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, ट्यूनीशिया और यूक्रेन समेत अन्य जेसीएम साझेदार देशों के मंत्रियों ने भी कार्यक्रम में अपने विचार रखे।

PS

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