वाणिज्य मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को बताया कि भारत और इंडोनेशिया के व्यापार और निवेश कार्य समूह (WGTI) की दूसरी बैठक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुई। अगस्त 2021 में हुई पहली बैठक के बाद यह समूह पहली बार मिला। भारत ने बैठक में इंडोनेशियाई बाज़ार में अपनी मूंगफली, भैंस के मांस, फ़्रोज़न झींगे, दवाओं और टायरों की बेहतर पहुंच की मांग रखी।
बैठक हाइब्रिड तरीके से हुई। मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक भारतीय दल की अगुवाई वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित वर्मा ने की। इंडोनेशियाई दल का नेतृत्व वहां के व्यापार मंत्रालय में द्विपक्षीय वार्ता की निदेशक बसारिया तियारा देसिका एल. गॉल ने किया। दोनों देशों के दूसरे मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
भारत-इंडोनेशिया व्यापार कितना बड़ा है?
2025-26 में दोनों देशों के बीच 24.78 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसके साथ इंडोनेशिया आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में उसका हिस्सा 19.30% है। भारत ने संतुलित और विविध व्यापार पर ज़ोर दिया और इन क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाएं गिनाईं:
- दवाएं, टीके और चिकित्सा उपकरण
- वाहन और उनके पुर्ज़े, और मशीनरी
- डेयरी उत्पाद, चावल और मसाले
- इलेक्ट्रॉनिक्स, और सौर व ऊर्जा से जुड़े उत्पाद
भारतीय निर्यातकों ने कौन-सी दिक्कतें उठाईं?
बैठक का बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया में भारतीय निर्यातकों की मुश्किलों पर केंद्रित रहा:
- मूंगफली, बागवानी उत्पाद, भैंस का मांस और फ़्रोज़न झींगा जैसे कृषि और पशु उत्पादों के लिए बाज़ार तक पहुंच
- प्रतिष्ठानों की मंज़ूरी और हलाल प्रमाणन
- टायरों और वाहनों के लिए मानक और प्रमाणन की शर्तें
- दवाओं और आयुष उत्पादों का पंजीकरण
- इलेक्ट्रॉनिक्स में स्थानीय सामग्री की शर्तें
भारत ने प्रस्ताव रखा कि दोनों पक्ष संबंधित एजेंसियों में संपर्क अधिकारी तय करें, ताकि इन मुद्दों का तय समय में हल निकल सके। इंडोनेशिया ने भी अपने मुद्दे उठाए, जिनमें उसके कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार पहुंच और भारत के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) शामिल थे।
और किन बातों पर चर्चा हुई?
दोनों पक्षों ने सेवा क्षेत्र में सहयोग पर बात की, जिसमें शामिल हैं:
- पेशेवर योग्यताओं की आपसी मान्यता और पेशेवरों की आवाजाही
- सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सेवाएं
- स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन
भारत ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा जल्द पूरी करने पर ज़ोर दिया।
सीमा शुल्क सहयोग, अहम खनिज और खनन, और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के निपटान पर भी बात हुई। भारत के UPI को इंडोनेशिया की QRIS भुगतान प्रणाली से जोड़ने का मुद्दा भी उठा। बैंकिंग और बीमा, अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और जैव ईंधन, उर्वरक, और बंदरगाह व हवाई संपर्क भी एजेंडे में थे।
यह क्यों अहम है?
यह बैठक 6 से 8 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा के बाद हुई। उस यात्रा के संयुक्त बयान में 2026 में दूसरी WGTI बैठक बुलाने और दोनों देशों के आर्थिक तंत्रों से कारोबार के लिए ठोस नतीजे निकालने की बात कही गई थी। बैठक में उस यात्रा के दौरान हुए समझौतों और एमओयू पर अमल की भी समीक्षा हुई।
यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब इंडोनेशिया दूसरे देशों के साथ भी अपने व्यापारिक रिश्ते बढ़ा रहा है। इसी हफ़्ते यूरोपीय संघ की सरकारों ने इंडोनेशिया के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर को मंज़ूरी दी।
आगे क्या?
दोनों पक्षों ने भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने प्रस्ताव रखा कि कार्य समूह नियमित रूप से मिले। अगली बैठक इंडोनेशिया में होगी। विज्ञप्ति में उसकी तारीख नहीं बताई गई है, और यह भी नहीं कहा गया है कि निर्यातकों का कोई मुद्दा सुलझा या नहीं।
फोटो स्रोत · Niels Johannes, CC BY-SA 4.0




