यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों की सरकारों की संस्था काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ने 18 नवंबर 2026 को ब्रसेल्स में इंडोनेशिया के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) और निवेश संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर करने और उन्हें अस्थायी रूप से लागू करने की मंज़ूरी दे दी। इस समझौते के लिए बातचीत जुलाई 2016 में शुरू हुई थी।
रॉयटर्स के अनुसार, समझौते के तहत दोनों पक्ष 90 प्रतिशत से ज़्यादा उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म करेंगे, जिनमें से ज़्यादातर पर यह छूट समझौता लागू होते ही मिलेगी। आयरिश टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडोनेशिया यूरोपीय सामान पर अपने 98.5 प्रतिशत शुल्क हटाएगा। यूरोपीय संघ में बनी कारों पर इंडोनेशिया का 50 प्रतिशत शुल्क पांच साल में खत्म किया जाएगा।
कारोबारियों के लिए क्या बदलेगा?
अनुमान है कि यूरोपीय कंपनियों को हर साल 60 करोड़ यूरो से ज़्यादा सीमा शुल्क की बचत होगी। आयरिश टाइम्स के अनुसार, इंडोनेशिया कंप्यूटर और दूरसंचार सेवाओं समेत अपने सेवा बाज़ार के कुछ हिस्से खोलेगा और पहली बार इन क्षेत्रों की कंपनियों में 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की अनुमति देगा। सीमा शुल्क प्रक्रियाएं आसान होंगी और हरित उत्पादों पर शुल्क हटेंगे। उम्मीद है कि इससे यूरोपीय संघ को बैटरी में इस्तेमाल होने वाले निकल और कोबाल्ट तक पहुंच के रास्ते भी मिलेंगे।
कृषि व्यापार में, यूरोपीय संघ के मुताबिक इंडोनेशिया डेयरी, मांस, फल-सब्ज़ियों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर शुल्क हटाएगा। वहीं यूरोप के संवेदनशील उत्पादों को बचाया गया है: चावल, चीनी, अंडे, ताज़ा केले और एथेनॉल के लिए यूरोपीय बाज़ार में कोई नई पहुंच नहीं दी गई है, जबकि लहसुन, मशरूम, स्वीटकॉर्न, कसावा (मैनिओक) स्टार्च और ज़्यादा चीनी वाले उत्पादों को सीमित कोटा ही मिलेगा।
अभी यह जल्दी क्यों?
रॉयटर्स के हवाले से काउंसिल ने कहा कि दोनों पक्ष समझौतों को जल्द लागू करना चाहते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2027 से इंडोनेशिया यूरोपीय संघ की जनरलाइज़्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेज़ (जीएसपी) से बाहर हो जाएगा। इसके बाद उसके निर्यात को इस योजना के तहत रियायती शुल्क नहीं मिलेगा। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए शुल्कों का असर कम करने के मकसद से भी किया गया है।
लंबी बातचीत के दौरान रिश्तों में खटास भी आई थी। अल जज़ीरा के अनुसार, 2030 तक परिवहन ईंधन से पाम ऑयल हटाने के यूरोपीय आयोग के फैसले और इंडोनेशियाई बायोडीज़ल पर लगाए गए एंटी-सब्सिडी शुल्क से तनाव बढ़ा था। पिछले साल यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच राजनीतिक सहमति बनी थी और सितंबर 2025 में बातचीत पूरी हुई थी।
किसने क्या कहा, और भारत का ज़िक्र क्यों?
आयरलैंड में विदेश मामलों और व्यापार की ज़िम्मेदारी संभाल रहीं मंत्री हेलेन मैकएंटी ने कहा कि इन समझौतों से यूरोपीय कारोबारों के लिए व्यापार और निवेश आसान होगा और इंडोनेशियाई बाज़ार में "भारी व्यावसायिक संभावनाएं" हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप खुले और नियम-आधारित व्यापार के लिए प्रतिबद्ध है।
आयरिश टाइम्स के अनुसार, मैकएंटी ने कहा कि वह इस गति का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ यूरोपीय संघ के पूरे हो चुके समझौतों को आगे बढ़ाने और हिंद-प्रशांत व खाड़ी क्षेत्र में चल रही वार्ताओं के लिए करेंगी। इससे साफ है कि इंडोनेशिया समझौता एशिया में व्यापारिक साझेदार तलाशने की यूरोप की बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत भी यूरोपीय संघ के अलग-अलग सदस्य देशों से व्यापारिक रिश्ते मज़बूत कर रहा है, जैसा हाल में रोम में हुई भारत-इटली संयुक्त आयोग की बैठक में दिखा, जहां दोनों देशों ने 20 अरब यूरो के व्यापार लक्ष्य को दोहराया।
आयरिश टाइम्स के मुताबिक, यूरोपीय संघ की 15,000 से ज़्यादा छोटी और मझोली कंपनियां पहले से इंडोनेशिया को निर्यात करती हैं। इंडोनेशिया यूरोपीय संघ के बाहर 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी 1.3 लाख करोड़ यूरो है। इंडोनेशिया को होने वाला यूरोपीय निर्यात यूरोप में करीब दो लाख नौकरियों को सहारा देता है।
आगे क्या होगा?
अब यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया औपचारिक रूप से समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद इन्हें मंज़ूरी के लिए यूरोपीय संसद के पास भेजा जाएगा। खबर लिखे जाने तक हस्ताक्षर की तारीख घोषित नहीं हुई थी।
फोटो स्रोत · Niels Johannes, CC BY-SA 4.0




