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सर्विस चार्ज पर रोक: दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस्तरां संगठनों की अपील स्वीकार की, अंतरिम राहत से इनकार

19 नवंबर 2026 को एनआरएआई और एफएचआरएआई की अपीलों पर सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रेस्तरां को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है, इसलिए अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक जारी रहेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर: कोलकाता के एक रेस्तरां में खाने की मेजें (2018 की पुरानी तस्वीर)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को रेस्तरां उद्योग के दो संगठनों की वे अपीलें सुनवाई के लिए स्वीकार कर लीं, जो होटलों और रेस्तरां को खाने के बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज जोड़ने से रोकने वाले उसके पिछले फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि इन संगठनों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। लाइवलॉ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्टों के अनुसार इसका मतलब है कि अपीलों पर सुनवाई चलने तक देशभर में अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक बनी रहेगी।

19 नवंबर को अदालत ने क्या कहा?

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि उसने रेस्तरां के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। पीठ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) की उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जो एकल न्यायाधीश के 28 मार्च 2025 के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

यह स्पष्टीकरण तब आया जब केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि उस फैसले के बावजूद कुछ रेस्तरां अब भी सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं और अपीलें स्वीकार होने का हवाला देकर ऐसा जारी रख सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की हजारों शिकायतें मिली हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने कहा, "अंतरिम राहत कहां है? उनके पक्ष में अंतरिम राहत कहां है? नहीं, हमने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।" पीठ ने केंद्र के वकील से यह भी कहा कि उल्लंघन पर कार्रवाई करना अब उनके हाथ में है।

लाइवलॉ और पीटीआई के अनुसार सुनवाई के दौरान संगठनों के एक वकील ने दलील दी कि पारदर्शिता के लिए यह शुल्क बिल में अलग दिखाया जाता है, क्योंकि यह कर्मचारियों के कल्याण के लिए होता है। इस पर पीठ ने कहा कि टिप देना हमेशा ग्राहक की मर्जी पर रहा है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कुछ विदेशी देशों के उलट भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो बिल का तय प्रतिशत टिप के रूप में देना जरूरी बनाता हो।

क्या रेस्तरां में सर्विस चार्ज देना जरूरी है?

नहीं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के जुलाई 2022 के दिशानिर्देशों के तहत होटल और रेस्तरां बिल में अपने-आप या डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते, न ही इसे किसी दूसरे नाम से वसूल सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के 28 मार्च 2025 के फैसले में दर्ज इन दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि सर्विस चार्ज को खाने के बिल में जोड़कर पूरी रकम पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता।

उस फैसले में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा था कि सर्विस चार्ज यानी टिप ग्राहक की स्वैच्छिक अदायगी है, जिसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, और इसे डिफॉल्ट रूप से वसूलना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है। उन्होंने सीसीपीए के दिशानिर्देश जारी करने के अधिकार को सही ठहराया, रेस्तरां संगठनों की याचिकाएं एक-एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कीं और कहा कि ग्राहक चाहें तो अपनी मर्जी से टिप दे सकते हैं। अदालत ने यह सुझाव भी दिया था कि "सर्विस चार्ज" की जगह "स्वैच्छिक योगदान" या "स्टाफ कल्याण कोष" जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि उपभोक्ता इसे सरकारी टैक्स समझने की भूल कर सकते हैं।

रेस्तरां जिद करे तो क्या करें?

सीसीपीए के दिशानिर्देश उपभोक्ताओं को तीन रास्ते बताते हैं:

  • होटल या रेस्तरां से बिल में से सर्विस चार्ज हटाने को कहें।
  • 1915 पर कॉल करके या मोबाइल ऐप के जरिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।
  • उपभोक्ता आयोग में अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत करें, जो ऑनलाइन भी की जा सकती है।

रेस्तरां संगठनों की दलील क्या है?

बिजनेस स्टैंडर्ड और पीटीआई के अनुसार एनआरएआई ने अपनी अपील में तर्क दिया है कि जो सर्विस चार्ज मेन्यू कार्ड और परिसर में साफ तौर पर बताया गया हो, उसे अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं माना जाना चाहिए। संगठनों का यह भी कहना है कि यह पुरानी परंपरा है और कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी है। एनआरएआई ने यह सवाल भी उठाया है कि यह विवाद उपभोक्ता कानून के बजाय श्रम कानून के दायरे में आना चाहिए। एकल न्यायाधीश ने कर्मचारियों के वेतन वाली दलील यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं रखा गया जिससे पता चले कि यह रकम कर्मचारियों तक कैसे पहुंचती है।

आगे क्या होगा?

पीटीआई के मुताबिक अपीलों को नियमित क्रम में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। खंडपीठ का फैसला आने तक एकल न्यायाधीश का निर्णय और सीसीपीए के दिशानिर्देश लागू रहेंगे, और अधिकारी डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज वसूलने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

फोटो स्रोत · Kritzolina, CC BY-SA 4.0

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