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अप्रैल-अक्टूबर में भारत का निर्यात 16.66% बढ़कर 568.84 अरब डॉलर, अक्टूबर में क़रीब 30% उछाल

वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों में वस्तु निर्यात 21.96% और सेवा निर्यात 10.93% बढ़ा; अक्टूबर में वस्तु निर्यात 45% उछला।

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चालू वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत का कुल निर्यात, यानी वस्तुओं और सेवाओं का मिला-जुला निर्यात, 16.66% बढ़कर अनुमानित 568.84 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 487.59 अरब डॉलर था। यह जानकारी पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से शनिवार, 14 नवंबर को जारी सरकारी पृष्ठभूमि दस्तावेज़ में दी गई है।

दस्तावेज़ के मुताबिक़ इस वित्त वर्ष के अब तक के सातों महीनों में निर्यात सालाना आधार पर बढ़ा है। इस अवधि में वस्तु निर्यात 21.96% और सेवा निर्यात 10.93% बढ़ा।

अक्टूबर में ज़बरदस्त उछाल

अकेले अक्टूबर में कुल निर्यात लगभग 89.99 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुक़ाबले क़रीब 30% ज़्यादा है। सरकार के अनुसार इस महीने वस्तु निर्यात 45.06% उछलकर 49.47 अरब डॉलर हो गया, जबकि सेवा निर्यात लगभग 15.2% बढ़कर 40.51 अरब डॉलर आंका गया।

अप्रैल-सितंबर की छमाही में कुल निर्यात रिकॉर्ड 479 अरब डॉलर रहा। इसमें वस्तु निर्यात 259.71 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 219.27 अरब डॉलर था, और दोनों ही इस अवधि के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर बताए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और अनाज सबसे आगे

सरकार के मुताबिक़ अप्रैल-अक्टूबर में निर्यात की दस प्रमुख श्रेणियों में से सात में दो अंकों की बढ़त दर्ज हुई। जौ, जई और क्विनोआ जैसे 'अन्य अनाज' का निर्यात दोगुने से भी ज़्यादा हो गया। पेट्रोलियम उत्पादों में 47.71%, इलेक्ट्रॉनिक सामान में 46.92% और मांस, डेयरी व पोल्ट्री उत्पादों में 40.81% की बढ़ोतरी हुई। इंजीनियरिंग सामान का निर्यात 22% बढ़ा।

अप्रैल-सितंबर में इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात 44% बढ़कर 31.97 अरब डॉलर रहा। दस्तावेज़ के अनुसार स्मार्टफ़ोन के अलावा दूसरे उत्पादों का निर्यात 56.5% बढ़ा, जबकि स्मार्टफ़ोन में बढ़त 35.8% रही। सर्किट बोर्ड और मेमोरी चिप जैसे उत्पादों में छोटे आधार से कई गुना उछाल दिखा।

इसी छमाही में बासमती चावल का निर्यात 25% बढ़कर 1,601 मिलियन डॉलर रहा, जबकि पीली डेंट मक्का का निर्यात 1,156% बढ़कर 123 मिलियन डॉलर पहुंच गया।

एशियाई बाज़ारों ने दिखाया दम

प्रमुख गंतव्यों में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान सिंगापुर और मलेशिया को निर्यात दोगुने से ज़्यादा हो गया। स्पेन को निर्यात 88.38%, दक्षिण अफ़्रीका को 62.20% और श्रीलंका को 60.42% बढ़ा। अमेरिका को निर्यात 14.48% और चीन को 37.71% बढ़ा।

सरकार ने यह भी बताया कि अप्रैल-सितंबर में 1,985 नए उत्पाद-बाज़ार जोड़ों से 622.1 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, जो 229 देशों और क्षेत्रों तक फैला है। इसमें लगभग आधा हिस्सा जहाज़ों और नौकाओं का रहा।

क्यों अहम हैं ये आंकड़े

दस्तावेज़ के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर में कुल निर्यात में सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग 45.7% रही। पिछले एक दशक में भारत का सेवा निर्यात दुनिया के औसत से तेज़ बढ़ा है और 2015 से 2025 के बीच वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.1% से बढ़कर 4.3% हो गई। सरकार ने निर्यात की इस रफ़्तार को अप्रैल-जून की 7.8% जीडीपी वृद्धि और जुलाई-सितंबर में बेरोज़गारी दर के घटकर 5.1% पर आने से भी जोड़ा है।

दस्तावेज़ में सहायता योजनाओं का भी उल्लेख है। आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल जैसी कर-छूट योजनाएं 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई हैं। नवंबर 2025 में मंज़ूर निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें खाड़ी-पश्चिम एशिया में समुद्री व्यवधानों से बढ़े भाड़े और बीमा ख़र्च में निर्यातकों की मदद के लिए 497 करोड़ रुपये का अलग हिस्सा शामिल है।

आगे किस पर रहेगी नज़र

सरकार के अनुसार भारत अमेरिका, कनाडा और खाड़ी सहयोग परिषद समेत नौ व्यापार वार्ताएं कर रहा है, साथ ही चार मौजूदा समझौतों की समीक्षा या उन्नयन पर भी बातचीत जारी है। आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल की अवधि दिसंबर के आख़िर तक ही होने के कारण निर्यातकों की नज़र अब इस पर रहेगी कि इसके बाद क्या फ़ैसला होता है।

PS · Ccmarathe, CC BY-SA 4.0

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