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होराइजन यूरोप से जुड़ने पर भारत–EU की वार्ता पूरी, समझौते पर हस्ताक्षर अभी बाकी

प्रस्तावित साझेदारी भारतीय शोध संस्थानों और उद्योग को यूरोपीय परियोजनाओं में सीधे वित्तपोषण और नेतृत्व का अवसर देगी। जनवरी 2027 की शुरुआत जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने पर निर्भर है।

USGS की अमेरिकी प्रयोगशाला में जल नमूनों की जांच करती वैज्ञानिक, 2016 की संग्रहित सांकेतिक तस्वीर
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अमेरिका की USGS प्रयोगशाला में शोध कार्य, सितंबर 2016 की सांकेतिक संग्रहित तस्वीर। इसका होराइजन यूरोप की नई साझेदारी से संबंध नहीं है। PS

भारत और यूरोपीय संघ ने शोध एवं नवाचार कार्यक्रम होराइजन यूरोप में भारत की भागीदारी को लेकर बातचीत पूरी कर ली है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 7 नवंबर को इसकी जानकारी दी। प्रस्तावित व्यवस्था से भारतीय विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और उद्योग के लिए यूरोपीय साझेदारों के साथ संयुक्त अनुसंधान के नए रास्ते खुलेंगे।

वार्ता पूरी होने के बाद अगला कदम

यह घोषणा भारत की सदस्यता तत्काल लागू हो जाने के बराबर नहीं है। यूरोपीय आयोग के मुताबिक, समझौते पर हस्ताक्षर और दोनों पक्षों की आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होना अभी बाकी है। आयोग ने जनवरी 2027 से भागीदारी की संभावना जताई है। इसलिए शोध संस्थानों को इस तारीख को बिना शर्त लागू होने वाली अंतिम समयसीमा नहीं मानना चाहिए।

भारतीय संस्थानों के लिए क्या बदलेगा

व्यवस्था लागू होने पर भारतीय संगठनों को कार्यक्रम के दूसरे स्तंभ, यानी पिलर II, के तहत सीधे वित्तपोषण प्राप्त करने और संयुक्त परियोजनाओं का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। यह स्तंभ कई देशों के संस्थानों को साथ लेकर शोध करने पर केंद्रित है। इसमें स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, उद्योग और अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा, परिवहन तथा खाद्य और जैव-अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

भारतीय मंत्रालय ने कहा है कि साझेदारी से यूरोपीय शोध समूहों और उन्नत अनुसंधान सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी। इससे वैज्ञानिक प्रतिभा की आवाजाही और महत्वपूर्ण तकनीकों, मानकों तथा समाधान के संयुक्त विकास को भी मदद मिलने की उम्मीद है।

बजट और अनुदान को लेकर जरूरी अंतर

होराइजन यूरोप का 2021–2027 के लिए बताया गया 93.5 अरब यूरो का बजट पूरे कार्यक्रम का है, भारत के लिए अलग से मंजूर धनराशि नहीं। प्रस्तावित भागीदारी का अर्थ सभी भारतीय आवेदकों को स्वतः अनुदान मिलना भी नहीं है। इस व्यवस्था का केंद्र संयुक्त शोध परियोजनाओं में भागीदारी है, न कि किसी देश को पूरा कार्यक्रम बजट हस्तांतरित करना।

भारत भी कार्यक्रम में वित्तीय योगदान करेगा, लेकिन वार्ता पूरी होने की घोषणा में उसके योगदान की राशि नहीं बताई गई है। शोध समूहों के लिए अगला व्यावहारिक कदम संबंधित आह्वान की पात्रता, साझेदार संस्थानों और परियोजना की शर्तों को देखना होगा।

पुराने सहयोग को नया संस्थागत आधार

भारत–EU विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद पहले से संयुक्त शोध का आधार हैं। भारतीय मंत्रालय के अनुसार, जनवरी 2026 के शिखर सम्मेलन के बाद इस भागीदारी की संभावनाएं तलाशने की प्रक्रिया शुरू हुई और जुलाई की मंत्रीस्तरीय बैठक के बाद औपचारिक वार्ता आगे बढ़ी। अब बातचीत पूरी होने से उस सहयोग को अधिक स्थायी ढांचे में ले जाने का रास्ता बना है।

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