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अमेरिकी सीनेट ने ईरान युद्ध पर ट्रंप के अधिकार सीमित करने वाला प्रस्ताव 51-48 से खारिज किया, तीन रिपब्लिकन ने दिया समर्थन

अमेरिकी सीनेट ने 51-48 से वह प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान के साथ लड़ाई से अमेरिकी सेनाएं हटाने को कहा गया था।

वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कैपिटल के पश्चिमी हिस्से की फाइल फोटो
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अमेरिकी सीनेट ने 19 नवंबर 2026 को वॉशिंगटन डीसी में उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के साथ लड़ाई से अमेरिकी सेनाओं को हटाने को कहा गया था। प्रस्ताव के खिलाफ 51 और पक्ष में 48 वोट पड़े।

यह प्रस्ताव, हाउस कंकरंट रेजोल्यूशन 93, प्रतिनिधि सभा से पहले ही पारित हो चुका था। सीनेट के आधिकारिक रोल कॉल के मुताबिक मतदान स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:01 बजे हुआ और एक सीनेटर ने वोट नहीं दिया।

किन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर वोट दिया?

चार सीनेटरों ने अपनी पार्टी से अलग वोट दिया, फिर भी नतीजा पार्टी लाइन के हिसाब से ही रहा। तीन रिपब्लिकन, मेन की सूजन कॉलिन्स, अलास्का की लीसा मर्कोव्स्की और केंटकी के रैंड पॉल, ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेट जॉन फेटरमैन ने इसके खिलाफ वोट दिया। फेटरमैन इजराइल के मुखर समर्थक हैं और ईरान युद्ध का समर्थन करते रहे हैं। रोल कॉल के अनुसार कनेक्टिकट के डेमोक्रेट क्रिस मर्फी ने मतदान नहीं किया।

यह प्रस्ताव पारित होता तो क्या होता?

कानूनी तौर पर बहुत कुछ नहीं। इसे 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत लाया गया था। कंकरंट रेजोल्यूशन होने के कारण इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं भेजा जाता। अल जजीरा के अनुसार इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी और यह काफी हद तक प्रतीकात्मक था।

अमेरिकी संविधान युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस को देता है। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, और ट्रंप ने इसके लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं मांगी है।

यह वोट अभी क्यों अहम है?

रॉयटर्स और न्यूजवीक ने ध्यान दिलाया कि 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की बढ़त के बाद सीनेट में ईरान युद्ध पर यह पहला बड़ा मतदान था।

मतदान से पहले वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने साथी सांसदों से प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील की। केन लंबे समय से युद्ध संबंधी फैसलों में कांग्रेस की भूमिका की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर के नतीजों ने युद्ध की अलोकप्रियता को "पूरी तरह साफ" कर दिया है। केन ने इस नाराजगी को युद्ध के साथ-साथ खाने-पीने की चीजों, ईंधन और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जोड़ा।

अल जजीरा के हवाले से रॉयटर्स/इप्सोस के एक सर्वे में 71 प्रतिशत अमेरिकियों ने युद्ध खत्म करने के लिए कांग्रेस द्वारा कानून पारित करने का समर्थन किया। इनमें 51 प्रतिशत रिपब्लिकन भी शामिल थे।

युद्ध का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। न्यूजवीक के अनुसार पेंटागन के बजट और विनियोग मामलों के उप नियंत्रक आर्थर मिलर ने सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति को बताया कि 13 नवंबर तक युद्ध पर करीब 48.3 अरब डॉलर खर्च हो चुके थे। इसमें मध्य-पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को हुए नुकसान का पूरा खर्च शामिल नहीं है।

जमीन पर क्या हालात हैं?

यह मतदान ऐसे हफ्ते में हुआ जब खाड़ी में तनाव और बढ़ा है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में ठिकानों पर हमले किए हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास टैंकरों पर हमलों में एक भारतीय नाविक लापता है। इस पर मैपमाईटाइम्स ने पहले विस्तार से बताया था। गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस संघर्ष को ऊर्जा सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका बताया।

टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने उन अमेरिकी दावों को "फर्जी" बताया कि तेहरान रासायनिक या जैविक हथियार बना रहा हो सकता है। ट्रंप कह चुके हैं कि आगे के हमलों पर फैसले को लेकर वे "जल्दबाजी नहीं कर रहे"।

आगे क्या होगा?

न्यूजवीक के अनुसार सीनेट के इस फैसले के बाद ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति के सैन्य बल इस्तेमाल पर कांग्रेस की ओर से कोई नई रोक नहीं है, और पारित होने पर भी इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के वीटो की संभावना थी। डेमोक्रेट्स युद्ध के खर्च, सैनिकों पर असर और बढ़ती कीमतों का हवाला देकर रणनीति पर दोबारा विचार की मांग उठाते रहे हैं।

भारत के लिए इस युद्ध की दिशा इसलिए अहम है क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य से बड़ी मात्रा में तेल और गैस गुजरती है और खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार और नाविक मौजूद हैं।

फोटो स्रोत · Martin Falbisoner, CC BY-SA 3.0