नई दिल्ली में 17 नवंबर 2026 को लगे एक दिन के "निवेशक शिविर" में 310 से ज्यादा निवेशक और दावेदार पहुंचे। यहां सरकारी अधिकारियों और बाजार संस्थाओं ने उन्हें बिना दावे वाले लाभांश और शेयर वापस पाने तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के पास अटके दावे निपटाने में मदद की। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 18 नवंबर को यह जानकारी दी।
शिविर में क्या हुआ
पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर जारी मंत्रालय के बयान के मुताबिक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाले आईईपीएफए ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं के साथ मिलकर इंडिया हैबिटेट सेंटर के जकरांडा हॉल में यह शिविर लगाया।
शिविर को एक ही जगह सारी सुविधा देने वाले मंच की तरह तैयार किया गया था। दावेदार आमने-सामने अपनी शिकायत रख सकते थे, दावा दाखिल करने में मदद ले सकते थे और वहीं निवेशक सेवाएं पा सकते थे। मंत्रालय ने बताया कि अलग काउंटरों पर छह-सात साल से अटके लाभांश और शेयरों के मामले देखे गए, केवाईसी और नामांकन की जानकारी तुरंत अपडेट की गई और लंबित दावे बिना किसी बिचौलिये के सुलझाए गए।
जिन कंपनियों के पास बड़ी मात्रा में बिना दावे वाला लाभांश पड़ा है, उनके प्रतिनिधि भी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों के साथ मौजूद रहे। मंत्रालय के अनुसार आईईपीएफए, सेबी, एनएसई, बीएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल, एमयूएफजी इनटाइम, केफिन टेक्नोलॉजीज, कैम्स, बिगशेयर सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जेके लक्ष्मी सीमेंट के प्रतिनिधियों ने मौके पर दावेदारों की मदद की।
मंत्री ने क्या कहा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि थे। मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि नागरिकों का पैसा उसके असली हकदार तक लौटे। उन्होंने सहायता काउंटरों का दौरा किया, कई दावेदारों से उनकी शिकायतें सुनीं और भरोसा दिलाया कि सरकार उनका साथ देती रहेगी।
मंत्री ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 62,700 से ज्यादा दावे मंजूर किए गए और पहले के शिविरों में 2,500 से अधिक निवेशकों की सीधे मदद की गई। उन्होंने कहा कि ये शिविर और शहरों में भी लगाए जाएंगे। आईईपीएफए के सीईओ सुमित गर्ग और सेबी, बाजार संस्थाओं तथा रजिस्ट्रारों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
बयान के अनुसार मल्होत्रा ने "निवेशक दीदियों" से भी मुलाकात की। ये महिलाएं आईईपीएफए की एक अलग पहल के तहत क्षेत्रीय इलाकों में निवेश के प्रति जागरूकता फैलाती हैं। मंत्री ने उन्हें प्रशंसा पत्र दिए।
आठवां शहर बना दिल्ली
मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली निवेशक शिविर की मेजबानी करने वाला आठवां शहर है। यह सिलसिला 2025 में पुणे से शुरू हुआ था और इसके बाद हैदराबाद, अमृतसर, जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और भोपाल में शिविर लग चुके हैं। ये शिविर उन शहरों में लगाए जा रहे हैं जहां बिना दावे वाले निवेश की मात्रा ज्यादा है।
निवेशकों के लिए क्यों अहम
जिन निवेशकों के पुराने लाभांश, शेयर या आईईपीएफए के पास दावे अटके हैं, उनके लिए ये शिविर केवाईसी और नामांकन जैसी कागजी अड़चनें आमने-सामने सुलझाने का मौका देते हैं। मंत्रालय का कहना है कि इन शिविरों का मकसद ये सेवाएं लोगों के करीब लाना, निवेशकों में जागरूकता बढ़ाना और वित्तीय व्यवस्था में भरोसा व पारदर्शिता मजबूत करना है। अगला शिविर किस शहर में होगा, यह अभी घोषित नहीं हुआ है।




