आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक मंच ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से कहा है कि बैंक की नियंत्रक हिस्सेदारी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की एक इकाई को बेचने के लिए ज़रूरी कोई भी मंज़ूरी फ़िलहाल न दी जाए। मंच चाहता है कि पहले विनिवेश प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच पूरी हो।
यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ़ आईडीबीआई ऑफ़िसर्स एंड एम्प्लॉइज़ (UFIOE) ने यह मांग RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा को लिखे पत्र में रखी है। द हिंदू बिज़नेसलाइन ने 15 नवंबर 2026 को इस पत्र की ख़बर दी।
कर्मचारी RBI से क्या चाहते हैं
ख़रीदार कंपनी 10955230 कनाडा इंक. है। बिज़नेसलाइन के मुताबिक़ यह फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड की मूल इकाई है। रिपोर्ट के अनुसार मंच चाहता है कि केंद्रीय बैंक इस ख़रीदार को कोई भी मंज़ूरी न दे। इसमें 'फ़िट एंड प्रॉपर' मंज़ूरी के साथ स्वामित्व, नियंत्रण और मताधिकार से जुड़ी मंज़ूरियां भी शामिल हैं।
मंच ने RBI से यह भी कहा है कि वह इन बातों की जांच करे और उन्हें सार्वजनिक करे:
- अधिग्रहण का पैसा कहां से आ रहा है और सौदे का ढांचा क्या है
- असली लाभार्थी मालिक कौन हैं
- कितना कर्ज़ लिया गया है, कौन-सी देनदारियां जुड़ी हैं और संबंधित पक्षों के साथ क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं
पत्र पर UFIOE के पदाधिकारी देवीदास तुलजापुरकर, विट्ठल कोटेश्वर राव एवी, सौरव कुमार और रत्नाकर वानखेड़े के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने मांग की कि आईडीबीआई बैंक की जमाओं, संपत्तियों, पूंजी, गारंटी, ऋण देने की क्षमता या भविष्य की नकदी से इस ख़रीद का पैसा जुटाने या उसकी भरपाई करने पर सख़्त और बाध्यकारी रोक लगे। बिज़नेसलाइन के अनुसार मंच इसका भी विरोध करता है कि ख़रीदार आगे चलकर बैंक के मौजूदा रिज़र्व और अधिशेष से समूह की कंपनियां ख़रीदे।
सीएसबी बैंक और कर्मचारियों की सुरक्षा का सवाल
सीएसबी बैंक पहले से फेयरफैक्स समूह के नियंत्रण में है। कर्मचारी चाहते हैं कि RBI देखे कि इसका आईडीबीआई सौदे पर क्या असर होगा। वे समूह की दूसरी इकाइयों की प्रस्तावित भूमिका की भी जांच चाहते हैं। उन्होंने कुछ जोखिम गिनाए, जैसे जोखिम का एक जगह केंद्रित हो जाना, हितों का टकराव और आपस में जुड़े पक्षों के बीच लेन-देन।
मंच ने जमाकर्ताओं और कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी सुरक्षा की मांग भी की है। इसमें सेवा शर्तें, सेवानिवृत्ति लाभ, आरक्षण और सामाजिक न्याय के उपाय, शाखाओं तक पहुंच, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने की प्रतिबद्धताएं और ट्रेड यूनियन के अधिकार शामिल हैं।
UFIOE ने RBI से यह भी कहा कि वह भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को विनिवेश प्रक्रिया रोकने की सलाह दे। मंच का कहना है कि बैंक का नियंत्रण किसी विदेशी इकाई को सौंपने का प्रस्ताव छोड़ दिया जाए और आईडीबीआई बैंक प्रभावी रूप से सार्वजनिक स्वामित्व में ही रहे।
अब तक का सौदा
डीडी न्यूज़ के अनुसार आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 अक्टूबर 2026 को फेयरफैक्स की इस इकाई को आईडीबीआई बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक ख़रीदार चुनने को मंज़ूरी दी थी। इसमें 30.48 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार का और 30.24 प्रतिशत हिस्सा LIC का है। सौदे की रक़म क़रीब 52,878 करोड़ रुपये है। जीतने वाली बोली 81 रुपये प्रति शेयर की थी, जो स्वतंत्र मूल्यांककों के तय किए 75.99 रुपये के बेंचमार्क से ज़्यादा है।
डीडी न्यूज़ के मुताबिक़ बिक्री के बाद सरकार के पास बैंक की 15 प्रतिशत और LIC के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी। डीडी न्यूज़ ने यह भी बताया कि सरकार अपनी बची हुई हिस्सेदारी आगे चलकर खुले बाज़ार में छोटे हिस्सों में बेच सकती है।
आगे क्या
RBI की मंज़ूरी के बिना सौदा पूरा नहीं हो सकता। डीडी न्यूज़ के अनुसार स्वामित्व और प्रबंधन का नियंत्रण मिलने से पहले ख़रीदार को RBI की 'फ़िट एंड प्रॉपर' जांच में खरा उतरना होगा और नियामकीय शर्तें पूरी करने का रोडमैप देना होगा। डीडी न्यूज़ ने कहा कि पूरा होने पर यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा।
कर्मचारियों का पत्र इसी नियामकीय चरण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। बिज़नेसलाइन की रिपोर्ट के समय तक RBI ने मंच की मांगों पर सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया था।
PS · Arunvrparavur, CC BY-SA 3.0




