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रोहिंग्या नरसंहार मामला: आईसीजे ने गाम्बिया बनाम म्यांमार में अंतिम फ़ैसले में म्यांमार को नरसंहार का दोषी पाया

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2026 को फ़ैसला दिया कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन में रोहिंग्या समुदाय के ख़िलाफ़ नरसंहार किया। यह पहली बार है जब इस अदालत ने किसी देश को नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: हेग स्थित पीस पैलेस, जहाँ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है (फ़ाइल फ़ोटो)
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अपडेट (19 नवंबर 2026, शाम 5:25 बजे): अल जज़ीरा और बांग्लादेश के अख़बार द बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्टों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को हेग में अपना अंतिम फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के ख़िलाफ़ नरसंहार किया। यह पहला मौक़ा है जब आईसीजे ने किसी देश को नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है। दोनों रिपोर्टों के मुताबिक़, फ़ैसला पढ़ते हुए अदालत के अध्यक्ष युजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार के सुरक्षा बलों की कार्रवाई से एकमात्र तर्कसंगत निष्कर्ष यही निकलता है कि उनका इरादा उत्तरी रखाइन के रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को ख़त्म करने का था, और सबूत बताते हैं कि क़रीब 10,000 रोहिंग्या मारे गए। अदालत ने अपने मामले के पेज पर इस फ़ैसले से जुड़ी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। म्यांमार नरसंहार के आरोपों से इनकार करता रहा है और उसका कहना है कि 2017 की कार्रवाई पुलिस चौकियों पर हमला करने वाले अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के लड़ाकों के ख़िलाफ़ थी। यह फ़ैसला अंतिम है और इसके ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती। 18 नवंबर को प्रकाशित मूल ख़बर नीचे है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुए बर्ताव को लेकर गाम्बिया की ओर से म्यांमार के ख़िलाफ़ दायर नरसंहार मामले में गुरुवार, 19 नवंबर को सुबह 10 बजे हेग में अपना फ़ैसला सुनाएगा। अदालत ने 3 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी थी।

अल जज़ीरा के अनुसार मामला दायर होने के सात साल बाद आ रहा यह फ़ैसला अंतिम होगा और इसके ख़िलाफ़ अपील नहीं की जा सकेगी। अदालत को यह तय करना है कि क्या म्यांमार ने 1948 की नरसंहार संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया।

मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा

आईसीजे के रिकॉर्ड के अनुसार पश्चिम अफ़्रीका के मुस्लिम-बहुल देश गाम्बिया ने 57 सदस्यीय इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के समर्थन से 11 नवंबर 2019 को यह याचिका दायर की थी और साथ ही अंतरिम उपायों की माँग भी की थी।

अदालत ने 23 जनवरी 2020 को अंतरिम उपायों पर आदेश दिया था। 22 जुलाई 2022 के फ़ैसले में उसने म्यांमार की प्रारंभिक आपत्तियाँ ख़ारिज करते हुए कहा था कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में है और याचिका सुनवाई योग्य है। मामले के गुण-दोष पर सुनवाई 12 से 29 जनवरी 2026 तक चली।

कई देश हस्तक्षेप की घोषणा के ज़रिए इस मामले से जुड़े हैं। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक़ मालदीव और संयुक्त रूप से कनाडा, डेनमार्क, फ़्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और ब्रिटेन ने नवंबर 2023 में घोषणाएँ दाख़िल कीं, जिन्हें जुलाई 2024 में स्वीकार किया गया। स्लोवेनिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बेल्जियम और आयरलैंड को 25 जुलाई 2025 के आदेश से शामिल किया गया।

किस पक्ष की क्या दलील

मामला अगस्त 2017 में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के लड़ाकों के पुलिस चौकियों पर हमले के बाद उत्तरी रखाइन प्रांत में सेना के 'क्लियरेंस ऑपरेशन' से जुड़ा है। अल जज़ीरा के अनुसार कुछ ही महीनों में 7.4 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुँचे।

गाम्बिया का आरोप है कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या लोगों की हत्याएँ कीं, उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक नुक़सान पहुँचाया, समुदाय को ख़त्म करने वाले हालात थोपे और जन्म रोकने के उपाय किए। उसने बड़े पैमाने पर यौन हिंसा का भी आरोप लगाया है। इरादा साबित करने के लिए वह हमलों की क्रूरता, नफ़रती भाषणों को सरकारी छूट और ज़्यादतियों की जाँच न होने का हवाला देता है। गाम्बिया चाहता है कि अदालत दोषियों पर मुक़दमा चलाने, शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी, संपत्ति लौटाने, रोहिंग्या पहचान को मान्यता देने और मुआवज़े का आदेश दे।

म्यांमार नरसंहार के आरोप से इनकार करता है और कहता है कि उसकी सेना सशस्त्र हमलों का जवाब दे रही थी। उसका तर्क है कि नरसंहार के इरादे का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, और पीड़ितों की ओर से मुआवज़ा माँगने के गाम्बिया के अधिकार पर भी वह सवाल उठाता है।

यह फ़ैसला अहम क्यों

किसी भी नरसंहार मामले में सबसे बड़ी क़ानूनी चुनौती यह साबित करना होता है कि किसी समुदाय को नष्ट करने का इरादा था। अल जज़ीरा ने लिखा है कि अदालत नरसंहार का निष्कर्ष दिए बिना भी म्यांमार को किसी कम गंभीर उल्लंघन का ज़िम्मेदार ठहरा सकती है, जैसा उसने 2007 में किया था। तब अदालत ने कहा था कि सर्बिया ने बोस्निया में नरसंहार नहीं किया, लेकिन वह 1995 के स्रेब्रेनित्सा नरसंहार को रोकने में नाकाम रहा।

बांग्लादेश में इस फ़ैसले पर ख़ास नज़र है। अल जज़ीरा के मुताबिक़ वहाँ क़रीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर कॉक्स बाज़ार के शिविरों में हैं, जबकि लगभग 5.2 लाख रोहिंग्या अब भी म्यांमार में हैं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार इस साल की शुरुआत में ढाका ने अदालत में म्यांमार की उन दलीलों पर आपत्ति जताई थी, जिनमें रोहिंग्या को 'बंगाली' बताया गया था।

आईसीजे में नरसंहार से जुड़े अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनमें यूक्रेन बनाम रूस और दक्षिण अफ़्रीका बनाम इज़राइल शामिल हैं।

फ़ैसले के बाद क्या

म्यांमार क़ानूनी रूप से इस फ़ैसले को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन आईसीजे के पास इसे लागू कराने का कोई तंत्र नहीं है। अगर म्यांमार पालन नहीं करता तो गाम्बिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रुख़ कर सकता है, जहाँ कोई भी स्थायी सदस्य वीटो लगा सकता है। अल जज़ीरा ने याद दिलाया कि चीन और रूस पहले भी परिषद में म्यांमार का बचाव कर चुके हैं।

PS · Iamthestig, CC BY-SA 3.0

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