भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और मेघालय सरकार ने 18 और 19 नवंबर 2026 को शिलांग में पहला 'ईट सस्टेनेबल समिट' आयोजित किया। इसमें सात स्तंभों वाला एक ढांचा अपनाया गया, जिसे खाद्य नियामक अब दूसरे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक ले जाने की तैयारी में है। दो दिन के इस आयोजन की जानकारी पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने 21 नवंबर 2026 को जारी की।
यह सम्मेलन एफएसएसएआई की 'ईट राइट इंडिया' पहल के तहत मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय के साथ मिलकर हुआ। इसकी थीम थी 'प्लेट एंड प्लैनेट – इवोकिंग ट्रेडिशनल विज़डम फ़ॉर अ सस्टेनेबल फ़्यूचर', यानी थाली और धरती: टिकाऊ भविष्य के लिए पारंपरिक ज्ञान। इसमें नीति-निर्माता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संस्थान और उद्यमी शामिल हुए।
'ईट सस्टेनेबल' ढांचा आख़िर है क्या?
यह 'ईट सस्टेनेबल – थीमैटिक पिलर डॉक्यूमेंट' नाम का एक दस्तावेज़ है, जिसमें इस पहल को लागू करने और आगे बढ़ाने के लिए सात स्तंभ तय किए गए हैं। इसे शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन सत्र के दौरान जारी कर अपनाया गया। पीआईबी की विज्ञप्ति में इन सात स्तंभों का ब्योरा नहीं दिया गया है।
एफएसएसएआई के मुताबिक़ इस पहल का मक़सद सिर्फ़ जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि लोगों, संस्थानों और खाद्य कारोबारियों को सोच-समझकर और ज़िम्मेदारी से खाने-पीने के विकल्प चुनने के लिए प्रेरित कर व्यवहार में स्थायी बदलाव लाना है।
अधिकारियों ने क्या कहा?
एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुन्हानी ने कहा कि सरकारों, कारोबारों, संस्थानों और नागरिकों की भागीदारी से टिकाऊपन को देश की खाद्य व्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने पारंपरिक खान-पान के ज्ञान की अहमियत बताई और ज़िम्मेदार उत्पादन व उपभोग के साथ रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री वैलाद्मिकी शायला ने राज्य के 'लिविंग रूट ब्रिज' का उदाहरण दिया, जो नदी-नालों और घाटियों के आर-पार जीवित पेड़ों की जड़ों को मोड़कर बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिखाते हैं कि पिछली पीढ़ियां प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे काम करती थीं, और ऐसा देसी ज्ञान भविष्य की टिकाऊ आदतों की दिशा तय कर सकता है।
मेघालय का पारंपरिक खान-पान क्यों रहा केंद्र में
सम्मेलन में मेघालय की अपनी खाद्य विरासत को सामने रखा गया। लाल खासी चावल, रागी (फ़िंगर मिलेट), बांस की नली में खाना पकाने की विधि, पहाड़ी शहद, जंगली साग और पेरिला के बीज जैसे उदाहरणों से दिखाया गया कि भोजन की विविधता, स्थानीय ज्ञान और जैव विविधता का टिकाऊ जीवनशैली से कितना गहरा रिश्ता है।
स्थानीय स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों ने टिकाऊ खाद्य तौर-तरीक़ों, पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों और कचरा प्रबंधन पर तीन कार्यशालाएं कराईं। स्कूली छात्रों के लिए 'ईट राइट युवा क्विज़' भी हुआ, जिसमें टिकाऊ आहार, स्थानीय खाद्य प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पोषण से जुड़े सवाल पूछे गए।
कार्यक्रम की शुरुआत एक वॉकथॉन से हुई, जिसे मेघालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त एवं सचिव और राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. जोराम बेदा तथा एफएसएसएआई के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक ए. सिंह ने हरी झंडी दिखाई।
आगे क्या होगा?
पीआईबी के अनुसार सम्मेलन में 'ईट सस्टेनेबल' पहल को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का रोडमैप रखा गया, जिसके तहत इसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैलाने का प्रस्ताव है। विज्ञप्ति में इसकी कोई समय-सीमा या राज्यों की सूची नहीं दी गई है।
इसी हफ़्ते एफएसएसएआई ने कस्टम से मैन्युअल रूप से भेजी जाने वाली खाद्य आयात एंट्री के निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की, जिस पर मैपमाईटाइम्स ने रिपोर्ट की थी।
फोटो स्रोत · पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), पीआईबी कॉपीराइट नीति




