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श्रम संहिताओं का एक साल: गांधीनगर में मांडविया ने शुरू किया राज्यों के श्रम मंत्रियों का चिंतन शिविर

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2026 को गांधीनगर में राज्यों के श्रम मंत्रियों के दो दिवसीय शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें श्रम संहिताओं के पहले साल की समीक्षा हो रही है।

गांधीनगर में चिंतन शिविर के दौरान केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यों के मंत्री
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केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 21 नवंबर 2026 को गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम एवं रोज़गार मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास राष्ट्र की प्रगति रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की ओर से 21 और 22 नवंबर को आयोजित यह शिविर चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के लागू होने का एक साल पूरा होने के मौक़े पर हो रहा है। ये संहिताएँ 21 नवंबर 2025 को प्रभावी हुई थीं।

उद्घाटन सत्र की सह-अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डॉ. मांडविया ने की। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति के मुताबिक़ इसमें केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम, रोज़गार और उद्योग मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

चिंतन शिविर का मक़सद क्या है?

यह एक मंच है जहाँ केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मिलकर देखते हैं कि श्रम संहिताएँ ज़मीन पर कैसे लागू हो रही हैं और कौन-से तरीक़े कारगर रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार पहले दिन चार पूर्ण सत्र रखे गए हैं: श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की स्थिति और आगे की राह; रोज़गार से जुड़ी पहल और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) में सुधार; कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में सुधार; और असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा व श्रम आँकड़े। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने अच्छे कामकाज के वीडियो भी दिखा रहे हैं।

इसके साथ ही राज्यों के फ़ील्ड अधिकारियों के लिए अलग सत्र चल रहे हैं, जिनमें संहिताओं को लागू करने की रणनीति, छोटे उद्योगों से जुड़ाव, ज़मीनी पहल और भरोसे पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन पर चर्चा हो रही है।

श्रम संहिताओं पर मंत्री ने क्या कहा?

डॉ. मांडविया ने संहिताओं के क्रियान्वयन को विकसित भारत की यात्रा का अहम पड़ाव बताया। उनके मुताबिक़ ये संहिताएँ न्यूनतम मज़दूरी, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और निश्चित अवधि के रोज़गार जैसे प्रावधान करती हैं और साथ ही उद्योगों पर अनुपालन का बोझ घटाती हैं।

उन्होंने बताया कि देश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2014 के 25 करोड़ लोगों से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ तक पहुँच गया है। कुशल भारतीय कामगारों की बढ़ती वैश्विक माँग और देश की युवा आबादी का ज़िक्र करते हुए उन्होंने युवाओं के लिए विदेश में रोज़गार के अवसरों और भारतीय कामगारों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर विचार-विमर्श की ज़रूरत बताई। उन्होंने सभी पक्षों से 'टीम इंडिया' की भावना से कामगारों के कल्याण के लिए मिलकर काम करने की अपील की।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्य भाषण में भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कामगारों की गरिमा, कल्याण और सशक्तीकरण देश की प्रगति का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में संहिताओं के क्रियान्वयन से ज़्यादा मज़बूत और कामगार-केंद्रित श्रम व्यवस्था उभरी है, और श्रमिक कल्याण व औद्योगिक विकास को साथ-साथ चलना होगा।

स्वागत भाषण देते हुए श्रम एवं रोज़गार सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने कहा कि संहिताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सोच में बदलाव ज़रूरी है। उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपने सफल अनुभव साझा करने को कहा।

यह बैठक अहम क्यों है?

संहिताएँ लागू होने के एक साल बाद इस बैठक में केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मिलकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पटेल ने इसे ऐसा मंच बताया जहाँ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने सफल तरीक़े साझा कर सकते हैं, आपसी सहयोग मज़बूत कर सकते हैं और श्रमिक कल्याण व औद्योगिक विकास के साझा लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। एजेंडे में भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा से जुड़े सुधारों से लेकर असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा तक, और यह भी कि संहिताएँ ज़मीन पर कितनी लागू हो पाई हैं, सब शामिल है। शिविर का दूसरा दिन 22 नवंबर को होगा।

फोटो स्रोत

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