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एफएसएसएआई का निर्देश: कस्टम से ईमेल या काग़ज़ पर आने वाली खाद्य आयात एंट्री भी अब ऑनलाइन पोर्टल से ही निपटेंगी

19 नवंबर की एसओपी के मुताबिक़ कस्टम जो बिल ऑफ़ एंट्री ईमेल या हार्ड कॉपी से भेजता है, वे भी फ़ूड इंपोर्ट क्लीयरेंस सिस्टम में दर्ज होंगी, ताकि कोई आयात मामला रिकॉर्ड से न छूटे।

प्रतीकात्मक तस्वीर: शाम के समय कंटेनर बंदरगाह पर क्रेन और मालवाहक जहाज़
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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा है कि कस्टम विभाग जो भी आयातित खाद्य खेप इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से बाहर, ईमेल या काग़ज़ के ज़रिये भेजता है, उसे भी अब ऑनलाइन फ़ूड इंपोर्ट क्लीयरेंस सिस्टम (एफआईसीएस) में दर्ज करके ही निपटाया जाए। यह निर्देश नई दिल्ली स्थित प्राधिकरण के व्यापार एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग की 19 नवंबर 2026 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में दिया गया है।

निदेशक (व्यापार एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग) मनवेश कुमार के हस्ताक्षर वाला यह पत्र सभी क्षेत्रीय निदेशकों को भेजा गया है। इसका मक़सद यह है कि हाथ से भेजा गया कोई भी आयात मामला रिकॉर्ड से छूटे नहीं और देश के खाद्य आयात के आंकड़े पूरे और भरोसेमंद रहें।

एफएसएसएआई किस कमी को दूर करना चाहता है?

अपने आयात रिकॉर्ड की खामियों को। पत्र के मुताबिक़ एफआईसीएस, स्विफ्ट 2.0 सिंगल विंडो के तहत आइसगेट प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से जुड़ा है। आम तौर पर जिस खाद्य खेप को एफएसएसएआई की मंज़ूरी चाहिए, उसका बिल ऑफ़ एंट्री कस्टम से अपने-आप एफआईसीएस पर पहुंचता है और प्राधिकरण वहीं अपना फ़ैसला देता है, यानी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), गैर-अनुरूपता प्रमाणपत्र (एनसीसी) या यह कि उत्पाद उसके दायरे में नहीं आता।

प्राधिकरण का कहना है कि "तकनीकी और अन्य कारणों" से कुछ बिल ऑफ़ एंट्री कस्टम अधिकारी ईमेल या हार्ड कॉपी से भेज रहे हैं। ऐसे मामले एफआईसीएस में अपने-आप दर्ज नहीं होते, जिससे उनका सही रिकॉर्ड नहीं बनता और वे सिस्टम से बनने वाले खाद्य आयात आंकड़ों से भी बाहर रह जाते हैं।

नई प्रक्रिया कैसे चलेगी?

एसओपी में पांच चरण तय किए गए हैं:

  • अनुरोध: संबंधित कस्टम सहायक या उपायुक्त आधिकारिक ईमेल या हस्ताक्षरित पत्र से एफएसएसएआई के अधिकृत अधिकारी को लिखेंगे। इसमें बिल ऑफ़ एंट्री का नंबर और तारीख़, आयात का बंदरगाह, मूल देश, आईईसी कोड, कस्टम ब्रोकर (सीएचए) कोड और हाथ से भेजने की वजह, सहायक दस्तावेज़ों के साथ, बतानी होगी।
  • ड्राफ़्ट लिंक: अधिकृत अधिकारी जांचेंगे कि वह बिल सचमुच स्विफ्ट पर उपलब्ध नहीं है। इसके बाद वे मुख्यालय के आईटी प्रभाग से एफआईसीएस पर ड्राफ़्ट आवेदन लिंक बनवाएंगे और क्षेत्रीय निदेशक व व्यापार प्रभाग को सूचना देंगे।
  • जांच: आयातक या कस्टम ब्रोकर इसी लिंक से आवेदन भरेंगे, दस्तावेज़ अपलोड करेंगे और फ़ीस चुकाएंगे। ऐसे मामले एफआईसीएस में "ड्राफ़्ट/नॉन-स्विफ्ट बीओई" के रूप में अलग पहचाने जाएंगे और इनकी भी सामान्य जांच, निरीक्षण, नमूना और लैब टेस्टिंग होगी।
  • फ़ैसला: अधिकृत अधिकारी अंतिम एनओसी या एनसीसी ईमेल से कस्टम को भेजेंगे, और आयातक पोर्टल से रसीद व प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
  • रोक: जो बिल पहले से स्विफ्ट पर मौजूद है, उसके लिए ड्राफ़्ट लिंक किसी भी हालत में नहीं बनेगा, ताकि दोहरे आवेदन और समानांतर प्रक्रिया न हो।

आपकी थाली के लिए यह क्यों अहम है

एफएसएसएआई के दायरे में आने वाली आयातित खाद्य खेपों पर प्राधिकरण का फ़ैसला ज़रूरी होता है, जिसके बाद कस्टम आगे की कार्रवाई करता है। काग़ज़ या ईमेल पर निपटाई गई खेपें प्राधिकरण के डेटाबेस से छूट सकती हैं, जिससे यह पता लगाना मुश्किल होता है कि देश में क्या आया, किन नमूनों की जांच हुई और कौन-सी खेप फ़ेल हुई। हर ऐसे मामले को एफआईसीएस में लाकर और हाथ से भेजने की वजह दर्ज करवाकर प्राधिकरण रिकॉर्ड की पूर्णता, पारदर्शिता और आयात आंकड़ों की सटीक रिपोर्टिंग चाहता है।

आयातकों और कस्टम ब्रोकरों के लिए इसका मतलब है कि अब ऐसे मामले ईमेल के जवाब से ख़त्म नहीं होंगे। उन्हें पोर्टल पर आवेदन और भुगतान करना होगा, लेकिन बदले में उन्हें ऐसे प्रमाणपत्र मिलेंगे जो प्राधिकरण के रिकॉर्ड से मेल खाएंगे।

मैपमाईटाइम्स ने पहले बताया था कि एफएसएसएआई लाइसेंस निलंबन का क्या मतलब होता है। साथ ही जल्दी ख़राब होने वाले माल पर जम्मू-कश्मीर की रेलवे को दी गई एडवाइज़री की ख़बर भी दी थी।

आगे क्या होगा?

पत्र में क्षेत्रीय निदेशकों से कहा गया है कि वे निर्देशों का सख़्ती से पालन कराएं और अपने इलाक़े के अधिकृत अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। इसकी प्रति सीबीआईसी के संयुक्त सचिव (कस्टम) और निदेशक (कस्टम) को भी भेजी गई है, और यह दस्तावेज़ एफएसएसएआई के एडवाइज़री पेज पर दर्ज है। एसओपी में लागू होने की अलग तारीख़ नहीं दी गई है।

फोटो स्रोत