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समझिए: थोक महंगाई 12.29% पर, खुदरा 6% के पार — अक्टूबर के आंकड़ों का कीमतों और कर्ज़ की दरों पर क्या असर

ईंधन और बिजली की कीमतों के कारण अक्टूबर में थोक महंगाई 12.29% पर पहुंची, जो मौजूदा शृंखला का सबसे ऊंचा स्तर है, जबकि खुदरा महंगाई आरबीआई की 6% की सीमा पार कर चुकी है। जानिए क्या तय है, क्या अनिश्चित और आगे क्या होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर: बाज़ार की एक दुकान पर अगल-बगल रखे लहसुन और छोटे प्याज़ के ढेर
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देश में थोक महंगाई अक्टूबर 2026 में बढ़कर 12.29% पर पहुंच गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर को जो आंकड़े जारी किए, उनके मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की मौजूदा शृंखला में यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। लगातार दूसरे महीने थोक महंगाई 10% से ऊपर रही है। इससे चार दिन पहले आए सरकारी आंकड़ों में खुदरा महंगाई भी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की 6% की ऊपरी सीमा पार कर चुकी थी। यहां समझिए कि आंकड़े क्या कहते हैं, महंगाई क्यों बढ़ी, अर्थशास्त्री और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार इसे कैसे देख रहे हैं और दिसंबर की शुरुआत में आरबीआई के फ़ैसले से पहले क्या-क्या साफ़ नहीं है।

इस आंकड़े पर हमारी ख़बर: थोक महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 12.29% पर, ईंधन और बिजली 32.84% महंगे

अक्टूबर के आंकड़े क्या बताते हैं

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से बताया कि सभी वस्तुओं का सूचकांक अक्टूबर में 113.3 रहा, जो सितंबर में 112.5 और अक्टूबर 2025 में 100.9 था। यानी सालाना आधार पर 12.29% की बढ़ोतरी, जबकि सितंबर में यह दर 11.39% थी। महीने-दर-महीने सूचकांक क़रीब 0.7% चढ़ा।

मौजूदा शृंखला का आधार वर्ष 2022-23 है। द हिंदू के अनुसार इस शृंखला में आंकड़े अप्रैल 2024 से ही उपलब्ध हैं, इसलिए अक्टूबर का स्तर कम से कम तब से सबसे ऊंचा है और इससे पुरानी अवधि से तुलना इस शृंखला पर संभव नहीं है।

  • ईंधन और बिजली: महंगाई दर 32.84%, जो सितंबर में 25.85% थी। बिज़नेस स्टैंडर्ड के आकलन के मुताबिक कुल दर में हुई 90 आधार अंकों की बढ़त में से 83 आधार अंक इसी समूह से आए।
  • कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस: 70.8%, जबकि एक महीने पहले 57.32%। मिंट के अनुसार खनिज तेलों में महंगाई 40.02% से बढ़कर 45.57% हो गई।
  • बिजली: 8.06%, जो सितंबर में शून्य से 0.43% नीचे थी। कोयले में दर 9.3% से बढ़कर 10.5% हुई।
  • प्राथमिक वस्तुएं: 9.24%, जो सितंबर के 8.67% से ज़्यादा और 31 महीनों में सबसे ऊंची है। इसी समूह में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 8.26% रही, जो 22 महीनों का उच्च स्तर है।
  • विनिर्मित उत्पाद: 9.54%, जो सितंबर के 9.76% से थोड़ी कम है। सूचकांक में इस समूह का भार 63.1% है और तंबाकू, कपड़ा और रसायन समेत सात विनिर्माण क्षेत्रों में महंगाई दो अंकों में रही।
  • डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक: 8.58%, जो सितंबर के 8.66% से मामूली कम है।

थोक महंगाई यहां तक कैसे पहुंची

एक साल पहले तस्वीर उलटी थी। मिंट के अनुसार अक्टूबर 2025 में थोक महंगाई शून्य से 1.18% नीचे थी। बिज़नेस स्टैंडर्ड के मुताबिक 2025-26 के अप्रैल से अक्टूबर के बीच औसतन 0.3% की गिरावट रही थी, जबकि 2026-27 के इन्हीं सात महीनों का औसत 10.14% है।

बढ़त तेज़ रही है: अगस्त में 9.92%, सितंबर में 11.39% और अक्टूबर में 12.29%। तीनों अख़बारों की रिपोर्टें इसकी मुख्य वजह ऊर्जा की कीमतों को बताती हैं, जो पश्चिम एशिया के लंबे खिंचते संकट के कारण चढ़ी हैं। पिछले साल कीमतों का निचला स्तर भी सालाना दर को बड़ा दिखाता है। द हिंदू ने ध्यान दिलाया कि 2025 के बड़े हिस्से में ईंधन और बिजली समूह की कीमतें घट रही थीं और पिछले साल अक्टूबर में कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतें 7.2% गिरी थीं।

खुदरा महंगाई की स्थिति

सांख्यिकी मंत्रालय की 12 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई, आधार वर्ष 2024) पर आधारित खुदरा महंगाई अक्टूबर में 6.09% (अनंतिम) रही। सितंबर में यह 5.54% थी। ग्रामीण इलाक़ों में दर 6.63% और शहरी इलाक़ों में 5.41% रही।

सबसे ज़्यादा दबाव खाने-पीने की चीज़ों का रहा। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक 8.94% बढ़ा। विज्ञप्ति में सबसे अधिक महंगाई वाली वस्तुओं में प्याज़ (116.22%) और लहसुन (60.74%) शामिल हैं, जबकि आलू की कीमतें एक साल पहले के मुक़ाबले 14.24% कम रहीं।

आरबीआई को खुदरा महंगाई 2% से 6% के दायरे में रखनी होती है। मिंट के अनुसार केंद्रीय बैंक ने अक्टूबर में रेपो दर 5.25% से बढ़ाकर 5.50% की थी, जो क़रीब चार साल में पहली बढ़ोतरी थी। मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर को है।

अर्थशास्त्री और सरकार के सलाहकार क्या कह रहे हैं

कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि थोक महंगाई के आंकड़े ब्याज दर में एक और बढ़ोतरी का आधार मज़बूत करते हैं। बजाज ब्रोकिंग प्राइव की उपाध्यक्ष पायल वी. पंड्या ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि आगामी बैठक में दर बढ़ना “अब लगभग तय दिखता है”। ब्रिकवर्क रेटिंग्स के अर्थशास्त्री प्रांजल घाटे ने अख़बार को बताया कि वे रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ इसके 5.75% होने और उसके बाद ठहराव की उम्मीद करते हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने द हिंदू से कहा कि विनिर्मित वस्तुओं की ऊंची महंगाई कंपनियों पर किसी न किसी समय अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने का दबाव बनाएगी। उनके मुताबिक इसका असर आने वाले महीनों में सीपीआई के कोर हिस्से में दिखेगा, जो उद्योग के क़दमों पर निर्भर करेगा।

सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने इलाज को लेकर अलग राय रखी है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार 13 नवंबर को नौवें वार्षिक फ़ूड सिस्टम्स डायलॉग में उन्होंने कहा कि ब्याज दरें बढ़ाने से आपूर्ति से पैदा हुई समस्याएं हल नहीं होंगी और इसका उलटा असर भी हो सकता है। उनका तर्क था कि राजकोषीय और दूसरी सार्वजनिक नीतियों को ज़्यादा भूमिका निभानी होगी।

केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री माधवनकुट्टी जी ने इसी अख़बार से कहा कि भू-राजनीति के कारण कच्चे तेल में आई तेज़ी जैसे आपूर्ति के झटकों पर मौद्रिक नीति काफ़ी हद तक बेअसर रहती है, लेकिन स्वास्थ्य, पर्सनल केयर और शिक्षा की बढ़ती लागत में दिख रही मांग-जनित महंगाई को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

परिवारों और कर्ज़ लेने वालों पर असर

थोक कीमतें वे नहीं होतीं जो ग्राहक दुकान पर चुकाता है, और डब्ल्यूपीआई आरबीआई का लक्ष्य भी नहीं है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार मौद्रिक नीति तय करते समय थोक महंगाई को सीधे आधार नहीं बनाया जाता। इसका महत्व इस बात में है कि यह उन लागतों का शुरुआती संकेत देती है जिन्हें कारोबार आगे ग्राहकों पर डाल सकते हैं।

मिंट ने विश्लेषकों के हवाले से लिखा कि थोक और खुदरा महंगाई के बीच का बड़ा अंतर दोनों सूचकांकों की अलग बनावट के साथ यह भी दिखाता है कि कारोबार बढ़ी हुई लागत पूरी तरह ग्राहकों पर नहीं डाल पा रहे हैं। सबनवीस ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि कंपनियों ने कच्चे माल की बढ़ी लागत का अभी सीमित हिस्सा ही आगे बढ़ाया है।

कर्ज़ लेने वालों के लिए असली सवाल ब्याज दरों का है। बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अर्थशास्त्री और कारोबारी आने वाले महीनों में आरबीआई से 50 से 75 आधार अंकों की और बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे दर 6.25% तक जा सकती है। श्रीराम रिसर्च के शोध प्रमुख अपूर्व जावडेकर ने बढ़ती कीमतों और महंगे कर्ज़ को भारत के लिए “दोहरी मार” बताया और कहा कि इससे खपत पर, ख़ासकर ग्रामीण इलाक़ों में, असर पड़ेगा।

क्या तय है और क्या अनिश्चित

जो तय है

  • वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों में अक्टूबर 2026 की थोक महंगाई 12.29% रही, जो सितंबर में 11.39% थी; ईंधन और बिजली समूह में दर 32.84% रही। द हिंदू, बिज़नेस स्टैंडर्ड और मिंट ने यही आंकड़े दिए हैं।
  • सांख्यिकी मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09% (अनंतिम) रही, जो आरबीआई की 6% की ऊपरी सीमा से ज़्यादा है; खाद्य महंगाई 8.94% रही।
  • अक्टूबर के आंकड़े अनंतिम हैं और डब्ल्यूपीआई की नई शृंखला में अप्रैल 2024 से पहले की तुलना संभव नहीं है।

जो अनिश्चित है

  • क्या अक्टूबर में महंगाई चरम पर थी? मिंट के अनुसार विश्लेषक ऐसा मान रहे हैं। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत का अनुमान है कि रुपये की मज़बूती और कच्चे तेल की नरमी बनी रही तो नवंबर में दर क़रीब 11.5% रह सकती है; इक्रा का अनुमान 11.6% है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषक अगले कुछ महीनों तक दो अंकों की महंगाई और बड़ी राहत अप्रैल 2027 से ही देख रहे हैं।
  • कच्चा तेल। मिंट के अनुसार ब्रेंट क्रूड क़रीब 95 डॉलर प्रति बैरल पर है, जो अक्टूबर के लगभग 116 डॉलर के उच्च स्तर से नीचे है। केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने अख़बार से कहा कि कम से कम जनवरी 2027 तक संघर्ष दोबारा भड़कने का जोखिम ऊंचा बना हुआ है।
  • आरबीआई क्या करेगा और उसका असर कितना होगा। बाज़ार के अर्थशास्त्री दर बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सवाल उठाया है कि ऊंची दरें आपूर्ति-जनित महंगाई का हल हैं या नहीं। आरबीआई ने अभी कोई फ़ैसला घोषित नहीं किया है।
  • ग्राहकों तक कितना असर पहुंचेगा। अर्थशास्त्री मानते हैं कि कुछ बोझ खुदरा कीमतों में आएगा, पर कितना, यह कंपनियों के मूल्य निर्धारण पर निर्भर है।

आगे क्या

मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर को होगी। उससे पहले इन रिपोर्टों में उद्धृत अर्थशास्त्रियों की नज़र सबसे ज़्यादा कच्चे तेल की कीमतों और रुपये पर है।

PS

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