नई दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की एक सांस्कृतिक बैठक घरेलू राजनीति में बहस का मुद्दा बन गई है। पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने के लिए एक संघीय मंत्री को नामित किया है। यह 2023 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की पहली भारत यात्रा होगी। कांग्रेस नेता सरकार से पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर नीति में ऐसा क्या बदल गया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि न्योता एससीओ के सभी सदस्यों को गया है और पाकिस्तान नीति जस की तस है। यहां समझिए कि रिकॉर्ड पर क्या है, कौन क्या कह रहा है और कौन-सी बातें अभी साफ नहीं हैं।
क्या हुआ
भारत 20 से 22 नवंबर 2026 तक दिल्ली के पुराना किला में पहले एससीओ सभ्यता संवाद मंच की मेज़बानी कर रहा है। आउटलुक और द पायनियर की रिपोर्टों के मुताबिक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इसे विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 नवंबर को इसका उद्घाटन करने की उम्मीद है।
14 नवंबर को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने घोषणा की कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने भी यही जानकारी दी और कहा कि पाकिस्तान सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
17 नवंबर को आउटलुक ने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान को इस मंच पर बुलाने के फ़ैसले पर सवाल उठाए हैं। पत्रिका के मुताबिक कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि किसी बहुपक्षीय आयोजन में पाकिस्तान की मौजूदगी अपने आप में असामान्य नहीं है, पर उन्होंने पूछा कि पहलगाम के पास बैसरन में हुए हमले के बाद क्या बदला है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पूछा कि यह किस तरह की नीति है, और कहा कि सरकार अपना रुख़ साफ़ करे ताकि विपक्ष उस पर अपनी राय बना सके।
पृष्ठभूमि और घटनाक्रम
- मई 2023: पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में आए थे। आउटलुक के अनुसार उसके बाद कोई पाकिस्तानी संघीय मंत्री भारत नहीं आया।
- 22 अप्रैल 2025: पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखा।
- 7–10 मई 2025: भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पीटीआई के अनुसार चार दिन का सैन्य टकराव 10 मई को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बनी सहमति के बाद थमा।
- सितंबर 2025: आउटलुक और द पायनियर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में सभ्यता संवाद का प्रस्ताव रखा, जिसे संगठन ने बाद में अपना लिया।
- 1 सितंबर 2026: ओपन पत्रिका के अनुसार पाकिस्तान ने 2026-27 के लिए एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बारी-बारी से मिलने वाली अध्यक्षता संभाली। अगला शिखर सम्मेलन अगस्त 2027 में पाकिस्तान में होना है।
- 28 अक्टूबर 2026: पीटीआई के अनुसार भारत ने बताया कि स्थापित परंपरा के मुताबिक दिल्ली मंच के लिए सभी एससीओ सदस्यों को न्योता भेजा गया है।
- 13 नवंबर 2026: द प्रिंट और आउटलुक के अनुसार केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत मंडपम में पत्रकारों से कहा कि 15 देश आने की पुष्टि कर चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान भी आएगा।
पुष्ट आंकड़े और तथ्य
- तारीख़ और जगह: 20–22 नवंबर 2026, पुराना किला, दिल्ली।
- एससीओ के सदस्य: दस पूर्ण सदस्य हैं — भारत, चीन, रूस, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में पूर्ण सदस्य बने थे।
- किसे बुलाया गया: सभी दस सदस्यों के साथ संवाद साझेदार और पर्यवेक्षक देशों को भी। द पायनियर ने संवाद साझेदार और पर्यवेक्षक देशों की संख्या 15 बताई है, जबकि आउटलुक के अनुसार 25 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है।
- पुष्टि: शेखावत के मुताबिक 13 नवंबर तक 15 देश हामी भर चुके थे, जिनमें चीन, कज़ाख़स्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं।
- पाकिस्तान को न्योता: आउटलुक और द पायनियर के अनुसार यह पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगज़ेब ख़ान खिची के नाम गया था। इस्लामाबाद ने उनकी जगह मुसादिक मलिक को नामित किया।
कौन क्या कह रहा है
सरकार
द पायनियर ने 28 अक्टूबर की पीटीआई पोस्ट के हवाले से बताया कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत की एक पाकिस्तान नीति है, वह नीति लागू है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अख़बार ने अधिकारियों के हवाले से लिखा कि सभी दस सदस्यों को बुलाया गया है और इस मंच का पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों से कोई लेना-देना नहीं है।
आउटलुक के अनुसार जब शेखावत से पूछा गया कि क्या आतंकवाद या सीमा विवाद जैसे मुद्दे उठ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ध्यान भू-राजनीतिक मतभेदों पर नहीं, सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर रहेगा। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि उसका विकास भी हमारे समानांतर ही हुआ है।
विपक्ष
अब तक जिन कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं, उन्होंने एससीओ के ढांचे पर आपत्ति नहीं की है। आउटलुक के अनुसार मनीष तिवारी का कहना है कि बैसरन में लोगों को धर्म के नाम पर मारा गया था और सरकार को बताना चाहिए कि उसके बाद क्या बदला। सलमान खुर्शीद की आलोचना यह है कि नीति ही स्पष्ट नहीं है।
पाकिस्तान
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस मंच को सभ्यतागत संवाद और सांस्कृतिक समझ पर एससीओ देशों का जमावड़ा बताया और एससीओ के ढांचे में आपसी सम्मान के साथ लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की बात कही। इससे पहले भारत के एससीओ राष्ट्रीय समन्वयक आलोक डिमरी एक तैयारी बैठक के लिए इस्लामाबाद गए थे। द प्रिंट के अनुसार पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर ख़ान ने उस यात्रा का स्वागत किया, पर साथ ही कहा कि एससीओ आयोजनों में भागीदारी पहले भी होती रही है और इसमें कुछ नया नहीं है।
मंत्री के चुनाव पर नज़र क्यों
मुसादिक मलिक पाकिस्तान के संस्कृति मंत्री नहीं हैं और सिंधु जल संधि पर भारत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वे मुखर रहे हैं। जून 2026 के आख़िर में बिज़नेस टुडे ने रिपोर्ट किया था कि सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ एक मीडिया ब्रीफ़िंग में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर दावा करने वाले किसी को भी रोकेगा। भारतीय सुर्ख़ियों में इस बयान को "हाथ काट देंगे" वाले वाक्य से जोड़ा गया। बिज़नेस टुडे ने यह भी लिखा था कि एक पाकिस्तानी चैनल पर चले उस फ़ुटेज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी।
भारतीय पाठकों के लिए इसका मतलब
- नीति में किसी बदलाव की घोषणा नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय का घोषित रुख़ यही है कि पहलगाम के बाद की पाकिस्तान नीति क़ायम है। इस मंच के सिलसिले में सिंधु जल संधि या किसी और द्विपक्षीय मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं हुई है।
- कोई द्विपक्षीय बैठक सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं है। दोनों में से किसी सरकार ने ऐसी बैठक की घोषणा नहीं की है। पीटीआई के अनुसार पाकिस्तान के बयान में भी इसका ज़िक्र नहीं था।
- एससीओ की मेज़बानी की कसौटी। भारत एससीओ के मंचों पर आतंकवाद के ख़िलाफ़ बिना दोहरे मापदंड के एकजुट रुख़ की मांग उठाता रहा है। अब 2027 के शिखर सम्मेलन तक संगठन की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास है और दोनों देश फिर एक ही मंच पर होंगे।
क्या तय है और क्या अनिश्चित
जो तय है
- भारत 20–22 नवंबर को दिल्ली में इस मंच की मेज़बानी कर रहा है और उसने सभी एससीओ सदस्यों को बुलाया है। दोनों सरकारों के बयान इस पर एक जैसे हैं।
- पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से मुसादिक मसूद मलिक को नामित किया है।
- किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री की पिछली भारत यात्रा मई 2023 में हुई थी।
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान नीति नहीं बदली है।
जो अनिश्चित या विवादित है
- क्या यह रिश्तों में नरमी है? भारत सरकार कहती है कि मंच का द्विपक्षीय रिश्तों से संबंध नहीं है। कुछ टिप्पणीकार पाकिस्तान के फ़ैसले को तनाव घटाने की कोशिश मानते हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार का रुख़ साफ़ नहीं है।
- मंच से अलग कोई मुलाक़ात। किसी बैठक की घोषणा नहीं हुई है। मलिक भारतीय मंत्रियों से अलग से मिलेंगे या नहीं, यह पता नहीं है।
- सिंधु के पानी पर मलिक के सटीक शब्द। जून में यह बयान व्यापक रूप से छपा था, पर कम से कम एक संस्थान ने कहा था कि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी।
- ताज़ा आलोचना पर सरकार का जवाब। जिन रिपोर्टों को देखा गया, उनमें विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर सीधा जवाब नहीं दिया था।
आगे क्या
मंच 20 नवंबर को पुराना किला में शुरू होना है, उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के आने की उम्मीद है और यह 22 नवंबर तक चलेगा। मुसादिक मलिक कब पहुंचते हैं, दिल्ली में क्या कहते हैं और औपचारिक सत्रों से बाहर भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच कोई बातचीत होती है या नहीं, इस पर नज़र रहेगी। आगे चलकर अगस्त 2027 में पाकिस्तान को एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करनी है, और तब यह सवाल फिर उठेगा कि भारत उसमें किस स्तर पर शामिल होता है।
PS · Moheen Reeyad, CC BY-SA 4.0




