तुर्की के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप31 के मुख्य राजनीतिक फैसले का संशोधित मसौदा गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को जारी हुआ। रॉयटर्स की जिस रिपोर्ट को द ग्लोब एंड मेल ने प्रकाशित किया, उसके अनुसार इसमें जीवाश्म ईंधन का वह जिक्र नहीं है जो तीन दिन पहले आए पहले मसौदे में था। वार्ता शुक्रवार, 20 नवंबर को खत्म होनी है। MapMyTimes ने गुरुवार को इस बदलाव की खबर दी थी। यहां समझिए कि हटाई गई भाषा क्या है, यह क्यों अहम है और आगे क्या हो सकता है।
'जीवाश्म ईंधन से दूर जाने' वाली भाषा क्या है?
यह वह वाक्यांश है जिस पर देशों ने दिसंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में हुए कॉप28 सम्मेलन में सहमति दी थी। 13 दिसंबर 2023 को अपनाए गए पहले ग्लोबल स्टॉकटेक पर कॉप28 के फैसले का पैराग्राफ 28 देशों से अपील करता है कि वे ऊर्जा प्रणालियों में न्यायसंगत, व्यवस्थित और समतापूर्ण तरीके से जीवाश्म ईंधन से दूर जाने में योगदान दें, ताकि 2050 तक नेट जीरो हासिल हो। इसी पैराग्राफ में 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता तीन गुना करने, ऊर्जा दक्षता सुधार की दर दोगुनी करने और बिना रोकथाम वाली कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से घटाने की बात भी है।
सबसे अहम बात यह है कि पैराग्राफ देशों से "राष्ट्रीय स्तर पर तय तरीके" से और अपनी अलग-अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योगदान की बात करता है। यह सामूहिक लक्ष्य है, किसी एक देश पर कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य नहीं।
यह अभी खबरों में क्यों है?
यह इसलिए खबरों में है क्योंकि कॉप31 के पहले और संशोधित मसौदे इस पर बिल्कुल अलग रुख रखते हैं। "अनएडिटेड वर्जन 16/11/2026" लिखे कवर डिसीजन के पहले मसौदे में दुबई वाले पैराग्राफ को दोहराया गया था और देशों से इस पर अमल तेज करने को कहा गया था। एक अलग पैराग्राफ में यह और आगे गया और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए तेज कार्रवाई की मांग की, जिसमें ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से तुरंत दूर जाना शामिल था। इसमें यह प्रस्ताव भी था कि तीन गुना किया गया अनुकूलन वित्त कम से कम 120 अरब डॉलर तक पहुंचे।
इस मसौदे का कड़ा विरोध हुआ। अर्थ नेगोशिएशंस बुलेटिन के अनुसार 16 नवंबर को अरब समूह और रूस ने इसे खारिज कर दिया और खास ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाने वाली भाषा तथा 35 प्रतिशत विद्युतीकरण लक्ष्य का विरोध किया। समान विचार वाले विकासशील देशों (एलएमडीसी) के समूह ने कहा कि मसौदा उसकी "लाल रेखाएं" पार करता है, जिनमें विद्युतीकरण लक्ष्य और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का रोडमैप शामिल है।
रॉयटर्स के मुताबिक संशोधित मसौदे से जीवाश्म ईंधन के दोनों जिक्र और 120 अरब डॉलर का अनुकूलन वित्त आंकड़ा हटा दिए गए हैं। पावर शिफ्ट अफ्रीका के मोहम्मद अडो ने कहा कि नया मसौदा "पीछे चला गया है" और उन्होंने "घोस्ट कॉप" की चेतावनी दी।
संशोधित मसौदे में अब भी क्या है?
रॉयटर्स के अनुसार संशोधित मसौदा अब भी 2035 तक दुनिया की कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी मौजूदा करीब 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने के लिए "वैश्विक सहयोग" की बात करता है। यह लक्ष्य मेजबान तुर्की ने रखा था और करीब 75 देश इसका समर्थन कर चुके हैं। नए मसौदे में यह भी माना गया है कि तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकती है, उत्सर्जन में "गहरी, तेज और लगातार" कटौती की अपील है और कार्बन हटाने की तकनीकों को बढ़ाने का प्रोत्साहन है। रॉयटर्स के मुताबिक ग्रीनपीस के जैस्पर इन्वेंटर ने कहा कि विद्युतीकरण लक्ष्य जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर साफ नहीं है और कार्बन हटाने का जिक्र जीवाश्म ईंधन उद्योग के विस्तार का "दरवाजा खोलता" है।
भारत के लिए इसका क्या मतलब है?
भारत के लिए यह इसलिए अहम है क्योंकि भारत लगातार कहता रहा है कि जलवायु दायित्व राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप हों और उनके साथ वित्तीय मदद आए। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के अनुसार 16 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कॉप31 की एक मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में कहा कि न्यायसंगत बदलाव के लिए कोई एक ही तरीका सब पर लागू नहीं हो सकता। डाउन टू अर्थ के मुताबिक जून 2026 में बॉन जलवायु वार्ता में भारत ने कहा था कि तय दायरे से बाहर कोई नया मुद्दा या दायित्व नहीं जोड़ा जाना चाहिए। MapMyTimes ने भी खबर दी थी कि भारत ने दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक को समतापूर्ण बनाने की मांग की है और जलवायु वित्त की कमी पर अमीर देशों पर दबाव डाला है।
भारत के लिए नरम मसौदा ऊपर से थोपे जाने वाले नए ऊर्जा लक्ष्यों का खतरा घटाता है, लेकिन 120 अरब डॉलर का अनुकूलन वित्त आंकड़ा हटना विकासशील देशों की उस मांग के खिलाफ जाता है जिसमें गर्मी, बाढ़ और चक्रवातों से निपटने के लिए भरोसेमंद पैसा चाहिए। दुबई का फैसला वापस नहीं लिया गया है; दांव पर सिर्फ कॉप31 में उसे दोहराना है।
आप पर इसका क्या असर होगा?
इससे भारत में कोई कानून या कीमत सीधे नहीं बदलती। कॉप के फैसले राजनीतिक संकेत होते हैं, जो वर्षों तक राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। अंतिम मसौदे में जीवाश्म ईंधन की भाषा रहती है या नहीं, इससे तय होगा कि अगली राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में देशों पर कितना दबाव होगा।
क्या पक्का है और क्या नहीं?
- पक्का: संयुक्त राष्ट्र जलवायु सचिवालय की ओर से प्रकाशित 16 नवंबर के पहले मसौदे में जीवाश्म ईंधन पर दो पैराग्राफ और 120 अरब डॉलर का अनुकूलन वित्त आंकड़ा था। अर्थ नेगोशिएशंस बुलेटिन के अनुसार अरब समूह और रूस ने इसे खारिज किया और एलएमडीसी ने इसे अपनी लाल रेखाओं के पार बताया।
- रिपोर्ट हुआ, पर MapMyTimes ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की: 19 नवंबर के संशोधित मसौदे की सामग्री, जो MapMyTimes को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सचिवालय की वेबसाइट पर नहीं मिली।
- अज्ञात: किन देशों ने ये खास हिस्से हटवाने पर जोर दिया, और अंतिम मसौदे में क्या होगा।
आगे क्या होगा?
अगला कदम और बातचीत है, क्योंकि किसी भी फैसले के लिए करीब 200 देशों की सहमति जरूरी है। रॉयटर्स के मुताबिक संशोधित मसौदा अंतिम रूप नहीं माना जा रहा, और मेजबान तुर्की के साथ वार्ता का नेतृत्व कर रहे ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पहला मसौदा जानबूझकर व्यापक रखा गया था और बाद में इसे छोटा किया जाना था। हाल के कॉप सम्मेलन अक्सर तय समय से 24 घंटे से ज्यादा खिंचे हैं, इसलिए अंतिम नतीजा शुक्रवार की समय-सीमा के बाद भी आ सकता है। अगर इस कवर डिसीजन पर सहमति नहीं बनती, तब भी 2023 की दुबई वाली भाषा रिकॉर्ड पर बनी रहेगी।
फोटो स्रोत · Yann Forget, CC BY-SA 4.0




