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कॉप31: भारत ने कहा- दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक न्यायसंगत हो, जलवायु वित्त की कमी पर विकसित देशों की जवाबदेही तय हो

अंताल्या में कॉप31 के दौरान 18 नवंबर को भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी-2 समानता और सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांतों पर चले और जलवायु वित्त की कमी की पड़ताल करे।

तुर्किये के अंताल्या में कॉप31 के एक सत्र को संबोधित करते केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, बड़ी स्क्रीन पर दिखते हुए
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भारत ने बुधवार, 18 नवंबर को तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप31) में कहा कि पेरिस समझौते के तहत होने वाला दूसरा 'ग्लोबल स्टॉकटेक' खुला, पारदर्शी और न्यायसंगत होना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में कमी के लिए विकसित देशों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कॉप31 में दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी-2) पर आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रम में भारत का पक्ष रखा।

जीएसटी-2 से भारत की अपेक्षा

यादव ने कहा कि दूसरा स्टॉकटेक सबको साथ लेकर चलने वाला हो, सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान और समानता पर आधारित हो और जलवायु कार्रवाई के सभी पहलुओं पर संतुलित नतीजे दे।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पेरिस समझौते और उसके क्रियान्वयन को हर कोण से परखा जाना चाहिए, जिसमें उपलब्धियों के साथ-साथ कमियों का भी हिसाब हो। मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने जोर दिया कि यह प्रक्रिया समानता और 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं' (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों पर चले और राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए विकसित देश अगुवाई करें।

किन मुद्दों की होगी समीक्षा

विज्ञप्ति के अनुसार मंत्री ने उन क्षेत्रों का जिक्र किया, जिनमें जीएसटी-2 के जरिए प्रगति आंकी जा सकती है:

  • अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी), यानी हर देश के अपने तय किए गए जलवायु लक्ष्य;
  • द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्टें;
  • पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग;
  • अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य; और
  • न्यायसंगत बदलाव तंत्र (जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म)।

उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की रिपोर्टों के साथ-साथ दूसरे वैज्ञानिक आकलनों और रिपोर्टों को भी मान्यता मिलनी चाहिए, खासकर उन्हें जो विकासशील देशों से आती हैं।

1.5 डिग्री की चिंता और पैसे की कमी

मंत्रालय के अनुसार यादव ने कहा कि जीएसटी-2 को यह जांचना होगा कि जलवायु कार्रवाई में प्रगति के बावजूद दुनिया आने वाले वर्षों में तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने के खतरे में क्यों है।

उन्होंने ऐसे व्यावहारिक नतीजों की मांग की, जो देशों को अपने एनडीसी अपडेट करने में दिशा दें और क्रियान्वयन के साधनों, खासकर जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कमियों को दूर करें। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में वास्तविक डिलीवरी विकसित देशों के दायित्वों और जिम्मेदारियों से बहुत पीछे रह गई है।

विज्ञप्ति के मुताबिक अपने संबोधन के अंत में यादव ने उम्मीद जताई कि दूसरा स्टॉकटेक सफलतापूर्वक पूरा होगा और वैश्विक जलवायु कार्रवाई व उसके क्रियान्वयन का संतुलित आकलन पेश करेगा।

यह क्यों अहम है

मंत्री की बात से साफ है कि भारत चाहता है कि जीएसटी-2 के नतीजे देशों को अपने जलवायु लक्ष्य अपडेट करने में दिशा दें और महत्वाकांक्षा के आकलन के साथ यह भी देखा जाए कि विकसित देशों ने अपेक्षित वित्त और तकनीक दी या नहीं। विज्ञप्ति में यह जानकारी नहीं है कि कार्यक्रम में दूसरे देशों ने क्या कहा या प्रक्रिया का अगला चरण क्या होगा।

PS

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