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कॉप31: अंताल्या में जलवायु समझौते के संशोधित मसौदे से जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र पूरी तरह ग़ायब

रॉयटर्स और डीपीए के मुताबिक़ 19 नवंबर के कॉप31 मसौदे से जीवाश्म ईंधन ख़त्म करने और 120 अरब डॉलर अनुकूलन वित्त की भाषा हटी, पर 35% विद्युतीकरण का लक्ष्य बरक़रार।

कॉप31 के मेज़बान शहर, तुर्की के अंताल्या का समुद्र तट (प्रतीकात्मक तस्वीर, representative)
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तुर्की के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप31 के मुख्य राजनीतिक फ़ैसले (कवर डिसीज़न) के 19 नवंबर 2026 को जारी संशोधित मसौदे में जीवाश्म ईंधनों का ज़िक्र ही नहीं है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स और जर्मन एजेंसी डीपीए की रिपोर्टों के मुताबिक़ यह नया पाठ सम्मेलन ख़त्म होने की तय तारीख़, शुक्रवार 20 नवंबर, से एक दिन पहले आया और इसमें कोयला, तेल और गैस को चरणबद्ध तरीक़े से ख़त्म करने की वह भाषा हटा दी गई जो सोमवार, 16 नवंबर के पहले मसौदे में थी।

नए मसौदे में क्या बदला?

दोनों एजेंसियों के अनुसार संशोधित मसौदे से जीवाश्म ईंधनों के सभी सीधे संदर्भ हटा दिए गए हैं। डीपीए के मुताबिक़ नौ पन्नों के इस पाठ में "तेल", "गैस" या "कोयला" शब्द नहीं हैं, न ही "जीवाश्म ईंधन" शब्द है, और दुबई में कॉप28 में तय हुए जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के संकल्प का ज़िक्र सिर्फ़ उस फ़ैसले के संदर्भ के रूप में अप्रत्यक्ष तरीक़े से किया गया है।

सोमवार के मसौदे से यह बड़ा बदलाव है। यूएनएफ़सीसीसी की वेबसाइट पर "अनएडिटेड वर्ज़न 16/11/2026" के रूप में मौजूद कवर डिसीज़न के पहले मसौदे में एक अनुच्छेद था, जिसमें जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीक़े से ख़त्म करने के लिए तेज़ कार्रवाई और ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधनों से तुरंत दूर जाने का आह्वान किया गया था। उसमें यह प्रस्ताव भी था कि अनुकूलन (एडैप्टेशन) के लिए तीन गुना की जाने वाली वित्तीय मदद कम से कम 120 अरब डॉलर तक पहुँचे। रॉयटर्स के मुताबिक़ नए मसौदे से 120 अरब डॉलर का यह आँकड़ा भी हटा दिया गया है।

दोनों एजेंसियों के अनुसार मसौदे में अब भी ये बातें हैं:

  • दुनिया की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी लगभग 23% से बढ़ाकर 2035 तक 35% करने का आह्वान। यह लक्ष्य मेज़बान तुर्की ने प्रस्तावित किया था। रॉयटर्स के मुताबिक़ क़रीब 75 देश इसका समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अब इसकी भाषा नरम है और इसे राष्ट्रीय परिस्थितियों से जोड़ा गया है।
  • 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता तीन गुना और ऊर्जा दक्षता दोगुनी करने के प्रयासों का दोहराव।
  • यह स्वीकार करना कि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर सकता है। डीपीए के अनुसार पाठ का लक्ष्य इस अतिक्रमण को "जितना हो सके छोटा और कम समय का" रखना है, और रॉयटर्स के मुताबिक़ इसमें उत्सर्जन में "गहरी, तेज़ और लगातार" कटौती की बात है।
  • कार्बन हटाने वाली तकनीकों को बढ़ावा देने की बात।

पहले मसौदे का विरोध किसने किया?

तेल उत्पादक देशों और विकासशील देशों के एक बड़े समूह ने सोमवार के पाठ पर आपत्ति जताई थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं पर रिपोर्ट करने वाले अर्थ नेगोशिएशंस बुलेटिन के अनुसार 16 नवंबर को अध्यक्षता के परामर्श में अरब समूह और रूस ने मसौदा ख़ारिज कर दिया और ख़ास ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाने वाली भाषा का विरोध किया। समान विचार वाले विकासशील देशों (एलएमडीसी) के समूह ने कहा कि मसौदा उनकी "लक्ष्मण रेखाएँ" पार करता है, जिनमें 35% विद्युतीकरण का लक्ष्य और जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने का रोडमैप शामिल है। दूसरी ओर ब्रिटेन ने कहा कि फ़ैसले में 1.5 डिग्री की सीमा पार होने से निपटने के उपाय और अहम क़दमों पर नीतिगत दिशा होनी चाहिए।

डीपीए ने लिखा कि पर्यवेक्षकों के मुताबिक़ खाड़ी के तेल उत्पादक देशों और रूस ने यह बदलाव करवाया। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु फ़ैसले सर्वसम्मति से होते हैं, इसलिए कोई एक देश भी किसी नतीजे को रोक सकता है।

पर्यावरण कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं?

रॉयटर्स के अनुसार थिंक टैंक पावर शिफ़्ट अफ़्रीका के निदेशक मोहम्मद अडो ने कहा कि नया पाठ "पीछे चला गया है" और इससे यह सम्मेलन एक "भूतिया कॉप" बनकर रह जाएगा। ग्रीनपीस के कॉप31 प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख जैस्पर इन्वेंटर ने कहा कि विद्युतीकरण का लक्ष्य जीवाश्म ईंधनों से तेज़ी से दूर जाने के बारे में पर्याप्त साफ़ नहीं है, और कार्बन हटाने का ज़िक्र तेल-गैस उद्योग को उत्पादन बढ़ाते रहने का रास्ता दे सकता है।

यह क्यों अहम है

कवर डिसीज़न किसी भी कॉप का सबसे अहम राजनीतिक बयान होता है और इससे पता चलता है कि दुबई समझौते के बाद देश जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने के लिए कितना आगे बढ़ने को तैयार हैं। रॉयटर्स के अनुसार कॉप31 एक साझा व्यवस्था में हो रहा है, जिसमें तुर्की मेज़बान है और ऑस्ट्रेलिया वार्ताओं का नेतृत्व कर रहा है। भारत इस सम्मेलन में विकसित देशों पर जलवायु वित्त को लेकर दबाव बना रहा है, जैसा कि मैपमाईटाइम्स ने 18 नवंबर को बताया था।

क्या पुष्ट है और क्या नहीं

पुष्ट: 16 नवंबर का पहला मसौदा यूएनएफ़सीसीसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक है और उसमें जीवाश्म ईंधन तथा 120 अरब डॉलर वाली भाषा है। रिपोर्ट किया गया, पर मैपमाईटाइम्स ने स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया: 19 नवंबर के संशोधित मसौदे की सामग्री, जो रॉयटर्स और डीपीए की रिपोर्टों पर आधारित है। ख़बर लिखे जाने तक संशोधित पाठ यूएनएफ़सीसीसी की वेबसाइट पर नहीं मिला। रॉयटर्स के मुताबिक़ यह नया मसौदा भी अंतिम संस्करण नहीं माना जा रहा।

आगे क्या होगा?

वार्ताकार 20 नवंबर को सम्मेलन के तय समापन तक पाठ पर काम करते रहेंगे, और कोई भी अंतिम फ़ैसला क़रीब 200 देशों की सर्वसम्मति से ही पारित होगा। रॉयटर्स ने ध्यान दिलाया कि हाल के कॉप सम्मेलन अक्सर तय समय से एक दिन से ज़्यादा आगे खिंचते रहे हैं।

फोटो स्रोत · FingerWiki, CC BY-SA 4.0

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