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समझिए: COP31 के मसौदे पर खींचतान — जीवाश्म ईंधन, अमीर देशों के लिए 2030 का नेट ज़ीरो, विज्ञान रिपोर्ट पर विवाद और भारत की भूमिका

अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के 18 पन्नों के मसौदे पर कई तरफ़ से आपत्तियां आई हैं, जबकि वार्ता 20 नवंबर को ख़त्म होनी है। जानिए क्या तय है, किस पर विवाद है और भारत कहां है।

तुर्किये के अंताल्या में एक्सपो 2016 टावर; इसी शहर में COP31 जलवायु वार्ता हो रही है (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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तुर्किये के अंताल्या में चल रहा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 अपने सबसे कठिन दौर में पहुंच गया है और समापन में सिर्फ़ तीन दिन बचे हैं। सम्मेलन के मुख्य राजनीतिक नतीजे, यानी 'कवर डिसीज़न', का 18 पन्नों का पहला मसौदा सोमवार, 16 नवंबर को जारी हुआ। मंगलवार को जब मंत्री बातचीत की कमान संभालने पहुंचे, तब तक यूरोपीय संघ के जलवायु दूत कह चुके थे कि यह मसौदा वार्ता को "असंभव" बना सकता है, छोटे द्वीपीय देश जीवाश्म ईंधन पर ठोस वादा मांग रहे थे, और जलवायु विज्ञान की अगली बड़ी रिपोर्ट कब आए, इस पर एक अलग विवाद भी खुलकर सामने आ चुका था। आइए समझते हैं कि क्या तय है, किस पर मतभेद है और इसमें भारत कहां है।

यह व्याख्या अंताल्या मसौदे के पहले प्रारूप पर हमारी पिछली रिपोर्ट की अगली कड़ी है, जिसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

हुआ क्या है

COP31 9 से 20 नवंबर तक चल रहा है और इसकी मेज़बानी तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार, सह-मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को 18 पन्नों का मसौदा जारी किया। यूएन न्यूज़ ने अगले दिन इस दस्तावेज़ को अब भी "आपस में टकराते प्रस्तावों का ढेर" बताया और कहा कि मंत्रियों को शुक्रवार की समय-सीमा से पहले बड़े मतभेद सुलझाने होंगे।

एएफ़पी के मुताबिक़ मसौदे में कई तरह की मांगें शामिल हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा दो बातों की है: जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीक़े से ख़त्म करने की भाषा, जिसका तेल-समृद्ध देश लंबे समय से विरोध करते आए हैं, और अमीर देशों से 2030 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने का आह्वान।

वार्ता का संचालन कर रहे ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन ने माना कि मसौदे में ऐसी बातें हैं जिन्हें सभी पक्ष स्वीकार नहीं करते। एएफ़पी के अनुसार उन्होंने कहा कि हफ़्ता ख़त्म होने से पहले कम से कम एक और मसौदा आ सकता है।

पृष्ठभूमि: बात यहां तक कैसे पहुंची

वार्ता का सत्र-दर-सत्र ब्योरा रखने वाले 'अर्थ नेगोशिएशंस बुलेटिन' (ईएनबी) के मुताबिक़, तकनीकी निकायों ने शनिवार, 14 नवंबर को अपना काम समेटा और इसके बाद COP31 के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने दूसरे हफ़्ते की योजना सामने रखी। काम चार धाराओं में चल रहा है: मंत्री-स्तरीय भागीदारी, अध्यक्षता की अगुवाई में परामर्श, अनसुलझे राजनीतिक मुद्दों पर मंत्री-स्तरीय परामर्श और साथ-साथ जारी तकनीकी वार्ता।

ईएनबी के अनुसार कुरुम ने पांच विषयों पर मंत्री-स्तरीय परामर्श की घोषणा की और हर विषय की ज़िम्मेदारी दो मंत्रियों को दी:

  • उत्सर्जन कटौती (मिटिगेशन): कार्स्टन श्नाइडर (जर्मनी) और भूपेंद्र यादव (भारत)
  • जलवायु वित्त: मोनिक बारबू (फ़्रांस) और रॉबर्ट बोर्हे (फ़िलीपींस)
  • अनुकूलन: जिवोह अब्दुलाई (सिएरा लियोन) और मिआटा फ़ानबुले (ब्रिटेन)
  • न्यायसंगत बदलाव (जस्ट ट्रांज़िशन): एलिसिया बार्सेना (मेक्सिको) और क्रिस्तोफ़ बोलेस्ता (पोलैंड)
  • महासागर: जूली डाब्रुसिन (कनाडा) और स्टीवन विक्टर (पलाऊ)

कवर डिसीज़न पर बात अध्यक्षता के परामर्श के ज़रिए हो रही है। मसौदा आने से पहले ही इस विचार पर मतभेद थे। ईएनबी के रिकॉर्ड के अनुसार रूस, अरब समूह, अफ़्रीकी समूह, समान विचार वाले विकासशील देशों के समूह (एलएमडीसी) और अर्जेंटीना ने कहा कि अध्यक्षता के परामर्श का अधिकार-क्षेत्र और नतीजा साफ़ नहीं है, और उन्होंने कवर डिसीज़न के रूप में किसी नतीजे का विरोध किया। दूसरी ओर यूरोपीय संघ, अम्ब्रेला ग्रुप, सबसे कम विकसित देश, छोटे द्वीपीय देशों का गठबंधन (एओसिस), लातिन अमेरिकी समूह एआईएलएसी और स्विट्ज़रलैंड ने चर्चा जारी रखने का समर्थन किया। इनमें से कुछ ऐसे नतीजे के पक्ष में थे जिसे कवर डिसीज़न में शामिल किया जा सके।

जो आंकड़े पुष्ट हैं

  • 18 पन्ने: पहले मसौदे की लंबाई, एएफ़पी और यूएन न्यूज़ दोनों के अनुसार।
  • 20 नवंबर: COP31 के समापन की तय तारीख़। एएफ़पी के मुताबिक़ जलवायु वार्ताएं अक्सर तय समय से आगे खिंच जाती हैं, क्योंकि फ़ैसले सर्वसम्मति से होते हैं और कोई एक देश भी नतीजा रोक सकता है।
  • 2028: COP33 का साल, जब दुनिया भर में कार्बन कटौती के प्रयासों की समीक्षा होनी है। एएफ़पी के अनुसार यूरोप, अफ़्रीका और प्रशांत क्षेत्र के दर्जनों देश चाहते हैं कि जलवायु विज्ञान का अगला बड़ा आकलन उससे पहले प्रकाशित हो जाए।

कौन क्या कह रहा है

यूरोपीय संघ: एएफ़पी के अनुसार, जलवायु दूत वोप्के हूकस्त्रा ने कहा कि यह मसौदा वार्ता को "असंभव" बना सकता है और इसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है।

छोटे द्वीपीय देश: एंटीगुआ और बारबूडा के पर्यावरण मंत्री माइकल जोसेफ़ ने कहा कि नेट ज़ीरो पर सर्वसम्मति "बहुत, बहुत मुश्किल हो सकती है"। एएफ़पी के मुताबिक़ वे जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध ढंग से ख़त्म करने का वादा देखना चाहते हैं।

ब्राज़ील: पर्यावरण मंत्री जोआओ पाउलो कापोबियांको ने कहा कि शब्दों में फेरबदल करके गतिरोध दूर किए जा सकते हैं।

अरब समूह: ईएनबी में दर्ज पूर्ण सत्र के अनुसार समूह ने कहा कि वह ऊपर से थोपे गए किसी वैश्विक लक्ष्य को, या किसी ख़ास क्षेत्र अथवा ऊर्जा स्रोत को निशाना बनाने वाले लक्ष्य को स्वीकार नहीं करेगा।

एलएमडीसी: ईएनबी के मुताबिक़ समूह ने अध्यक्षता के परामर्श के तरीक़े पर चिंता जताई और पारदर्शिता तथा सबको शामिल करने में कमी की बात कही। प्रशांत के छोटे द्वीपीय देशों, अम्ब्रेला ग्रुप, यूरोपीय संघ और सबसे कम विकसित देशों की राय इसके उलट थी; उन्होंने प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बताया।

एक अनाम यूरोपीय अधिकारी: नाम न छापने की शर्त पर इस अधिकारी ने एएफ़पी से कहा कि उभरते देश विकसित देशों पर ज़्यादा से ज़्यादा दायित्व डालना चाहते हैं और यह एक रणनीतिक चाल है। अधिकारी ने इस सिलसिले में उस गुट का ज़िक्र किया जिसमें सऊदी अरब और भारत शामिल हैं।

दूसरा मोर्चा: विज्ञान रिपोर्ट पर खींचतान

मसौदे के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की सातवीं आकलन रिपोर्ट का समय भी विवाद का मुद्दा बन गया है। आईपीसीसी हर पांच से सात साल में ऐसे आकलन प्रकाशित करता है और दुनिया भर की नीतियां इन्हीं के आधार पर बनती हैं। एएफ़पी के अनुसार पैनल की पिछली बैठक बिना किसी सहमति के स्थगित हो गई थी और नया सत्र दिसंबर में होना है।

एएफ़पी के मुताबिक़ समय-सारिणी के इस विवाद के केंद्र में सऊदी अरब है। एओसिस की अध्यक्ष इलाना सीड ने देरी को "अनुचित" बताया। मंगलवार को सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वह "जलवायु विज्ञान में देरी नहीं चाहता" और ऐसी समय-सीमा का समर्थन करता है जिसमें पर्याप्त वैज्ञानिक समीक्षा हो सके। एएफ़पी के अनुसार उसने यह नहीं बताया कि वह रिपोर्टों का प्रकाशन कब चाहता है।

भारत कहां खड़ा है

इस दौर में भारत दो तरह से केंद्र में है। पहला, ईएनबी के रिकॉर्ड के अनुसार पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उत्सर्जन कटौती पर मंत्री-स्तरीय परामर्श के दो सह-संचालकों में से एक हैं। दूसरा, एएफ़पी से बात करने वाले अनाम यूरोपीय अधिकारी ने सऊदी अरब के साथ भारत का नाम उस गुट में लिया जो विकसित देशों पर ज़्यादा दायित्व चाहता है। देखी गई रिपोर्टों में इस टिप्पणी पर भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए इसे एक अनाम अधिकारी की राय के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए।

देखी गई रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है कि इस मसौदे का भारतीय परिवारों या उद्योग पर सीधा असर क्या होगा। असल महत्व इस बात का होगा कि अंतिम पाठ में जीवाश्म ईंधन, वित्त और किसे कितनी तेज़ी से उत्सर्जन घटाना है, इस पर क्या लिखा जाता है, और यह अभी तय नहीं है।

क्या तय है और क्या अनिश्चित

जो तय है

  • कवर डिसीज़न का 18 पन्नों का पहला मसौदा सोमवार, 16 नवंबर को जारी हुआ। एएफ़पी और यूएन न्यूज़ दोनों ने यह बताया है।
  • वार्ता का समापन शुक्रवार, 20 नवंबर को तय है।
  • उत्सर्जन कटौती, वित्त, अनुकूलन, न्यायसंगत बदलाव और महासागर पर मंत्री-स्तरीय परामर्श चल रहे हैं और सह-संचालकों के नाम ईएनबी के रिकॉर्ड में दर्ज हैं।
  • ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन ने माना है कि मसौदे में ऐसी बातें हैं जिन पर सभी पक्ष सहमत नहीं हैं।
  • एएफ़पी के अनुसार आईपीसीसी की पिछली बैठक रिपोर्ट की समय-सारिणी पर सहमति के बिना ख़त्म हुई और अगली बैठक दिसंबर में है।

जो अनिश्चित या विवादित है

  • कवर डिसीज़न आएगा भी या नहीं। ईएनबी में दर्ज पूर्ण सत्र में कई समूहों ने इस रास्ते का विरोध किया, जबकि दूसरे समूह इसके पक्ष में हैं।
  • जीवाश्म ईंधन ख़त्म करने की भाषा और अमीर देशों के लिए 2030 का नेट ज़ीरो आह्वान बचेगा या नहीं। यूरोपीय संघ बड़े बदलाव चाहता है, द्वीपीय देश जीवाश्म ईंधन पर वादा चाहते हैं और अरब समूह किसी ख़ास क्षेत्र या ऊर्जा स्रोत पर लक्ष्य को ख़ारिज करता है।
  • महासागर से जुड़े प्रावधान रहेंगे या नहीं। यूएन न्यूज़ के अनुसार पहले मसौदे में इन्हें प्रमुख जगह मिली है, पर अंतिम दौर में इनका बचना तय नहीं।
  • आईपीसीसी की समय-सारिणी पर सऊदी अरब की भूमिका। दूसरे देश देरी को अनुचित बता रहे हैं, जबकि सऊदी प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि वह विज्ञान में देरी नहीं चाहता। दोनों पक्षों के दावे अपनी जगह हैं।
  • सम्मेलन समय पर ख़त्म होगा या नहीं।

आगे क्या

बोवेन ने संकेत दिया है कि हफ़्ते के अंत से पहले कम से कम एक और मसौदा जारी हो सकता है। यूएन न्यूज़ ने जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त को मुख्य मतभेद बताया है और इन्हें पाटने के लिए मंत्रियों के पास शुक्रवार तक का समय है, हालांकि वार्ता आगे भी खिंच सकती है। आईपीसीसी की समय-सारिणी का मामला दिसंबर में पैनल के अपने सत्र में लौटेगा।

PS · Ahzaryamed, CC BY-SA 4.0

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