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COP31: अंताल्या समझौते के पहले मसौदे में हर विवादित मांग शामिल; 'बाहरी' वैज्ञानिक रिपोर्टों पर भारत की आपत्ति

COP31 की अध्यक्षता ने 16 नवंबर को अंताल्या में 18 पन्नों का मसौदा जारी किया, जिसमें 35% विद्युतीकरण लक्ष्य और 120 अरब डॉलर अनुकूलन वित्त शामिल हैं। अब मंत्रियों को इसे छोटा करना है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: तुर्किये के अंताल्या में एक्सपो 2016 परिसर का दृश्य, जून 2016 में ली गई तस्वीर
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तुर्किये के अंताल्या में चल रहे COP31 जलवायु सम्मेलन की अध्यक्षता ने सोमवार, 16 नवंबर को सम्मेलन के मुख्य राजनीतिक नतीजे का पहला मसौदा जारी कर दिया। वार्ता के दूसरे हफ़्ते के लिए मंत्रियों के पहुंचने के साथ ही इस मसौदे में लगभग हर विवादित मांग को जगह दी गई है। क्लाइमेट होम न्यूज़ के मुताबिक़, 18 पन्नों के इस "कवर डिसीज़न" मसौदे में 160 से ज़्यादा सरकारों की ओर से आए 45 प्रस्तावों के विकल्प समेटने की कोशिश की गई है।

मसौदे में क्या-क्या है

क्लाइमेट होम न्यूज़ के अनुसार, पिछले हफ़्ते की चर्चाओं में उठे सभी विवादित मुद्दे इसमें शामिल हैं:

  • "35x35" वैश्विक विद्युतीकरण लक्ष्य, यानी तुर्किये की अध्यक्षता का वह प्रस्ताव कि 2035 तक दुनिया की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली का हिस्सा 35% किया जाए;
  • कार्बन कैप्चर और स्टोरेज पर एक लक्ष्य;
  • विकसित देशों से 2030 तक नेट ज़ीरो हासिल करने और "एकतरफ़ा" व्यापार उपाय ख़त्म करने की मांग;
  • यह अनुरोध कि IPCC की प्रमुख वैज्ञानिक रिपोर्टें अगले ग्लोबल स्टॉकटेक से पहले प्रकाशित हों;
  • 2035 तक हर साल 120 अरब डॉलर अनुकूलन (एडैप्टेशन) वित्त देने का स्पष्ट उल्लेख।

रिपोर्ट के मुताबिक़, अभियान समूह 350.org के विश्लेषकों ने ध्यान दिलाया कि मसौदा ब्राज़ील के तैयार किए स्वैच्छिक रोडमैप का स्वागत तो करता है, जिनमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का रोडमैप भी है, लेकिन यह नहीं बताता कि इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा।

'पहला मसौदा अंतिम मसौदे से बहुत अलग दिखेगा'

इस सम्मेलन की मेज़बानी तुर्किये कर रहा है, जबकि वार्ता का संचालन ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन, जो COP के "प्रेसिडेंट ऑफ़ नेगोशिएशंस" हैं, ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि उन्होंने जान-बूझकर पिछली अध्यक्षताओं के मुक़ाबले पहले मसौदा जारी किया है और उसमें ऐसे प्रावधान भी रखे हैं जिन पर सभी देश सहमत नहीं हैं। क्लाइमेट होम न्यूज़ ने उनके हवाले से लिखा, "पहला मसौदा अंतिम मसौदे से बहुत अलग दिखेगा।"

बोवेन ने कहा कि अगर इतनी शुरुआती अवस्था में केवल वही बातें रखी जातीं जिन पर सबकी सहमति है, तो दस्तावेज़ बहुत छोटा रह जाता। उनके मुताबिक़, अब मंत्री साझा सहमति वाले मुद्दों पर ध्यान देकर मसौदे को छोटा कर सकते हैं। द गार्डियन के अनुसार, उन्होंने मसौदे को पक्षों को सहमति की ओर "खींचने" की कोशिश बताया।

भारत का रुख़

मतभेद गहरे हैं। क्लाइमेट होम न्यूज़ के अनुसार, शनिवार देर रात हुई समीक्षा बैठक में अरब समूह और समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC) ने कहा कि वे कवर डिसीज़न में नए क्षेत्रवार लक्ष्य नहीं चाहते। उनका इशारा विद्युतीकरण संकल्प की ओर था, जिसे बताया जाता है कि 30 देशों का समर्थन मिला है। सऊदी अरब ने ब्राज़ील के जीवाश्म ईंधन रोडमैप के ज़िक्र का विरोध किया, जबकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया से "बाहर" की वैज्ञानिक रिपोर्टों और निष्कर्षों के उल्लेख पर आपत्ति जताई। इनमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार होने की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की हालिया रिपोर्ट भी शामिल है।

बोवेन ने बताया कि भारत के भूपेंद्र यादव, यूरोपीय संघ के वोपके हुकस्ट्रा, ब्रिटेन की मियाटा फ़ानबुले और जर्मनी के कार्स्टन श्नाइडर समेत कई मंत्री अंताल्या पहुंच चुके हैं या जल्द पहुंचने वाले हैं।

असली पेच वित्त पर

क्लाइमेट होम न्यूज़ के मुताबिक़, विकसित देश अंताल्या में ग़रीब देशों के लिए बहुत कम नया जलवायु वित्त लेकर आए हैं, इसलिए उत्सर्जन घटाने के कड़े क़दमों के बदले देने के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। कई विकासशील देश चाहते हैं कि अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने के वादे को 2035 तक कम से कम 120 अरब डॉलर सालाना के रूप में परिभाषित किया जाए, जबकि दाता देश ठोस आंकड़ों पर सहमत होने से हिचकते रहे हैं।

विद्युतीकरण संकल्प का औपचारिक समर्थन कर चुके जर्मनी ने भी उम्मीदें कम रखीं। जर्मन पर्यावरण मंत्रालय की स्टेट सेक्रेटरी हाइके हेन ने पत्रकारों से कहा कि जीवाश्म ईंधन रोडमैप और विद्युतीकरण के आंकड़े वाले लक्ष्य का कवर डिसीज़न में होना उनके लिए सफलता की अंतिम कसौटी नहीं है।

आगे क्या

क्लाइमेट होम न्यूज़ के अनुसार, तुर्किये की अध्यक्षता इस हफ़्ते के मध्य में मंत्रियों की बैठक बुलाकर मसौदे पर उनकी राय सुनेगी। अंतिम फ़ैसला सर्वसम्मति से ही पारित हो सकता है। बोवेन ने कहा कि सहमति बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जाएगी और नतीजा समापन सत्र में सामने आएगा।

PS · Hendric Stattmann, CC BY-SA 4.0

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