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एक्सप्लेनर

समझिए: पेमेंट वर्कफ़्लो फ़्रॉड और AI हमलावर टूल पर CERT-In की चेतावनी का क्या मतलब है, क्या करें

CERT-In के अनुसार ठग भुगतान के पीछे के व्यावसायिक रिकॉर्ड बदल रहे हैं, ताकि सामान्य मंज़ूरी से ही पैसा ग़लत खातों में चला जाए। जानिए यह कैसे होता है और संस्थाओं से क्या करने को कहा गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: लैपटॉप पर ऑनलाइन भुगतान करते हुए हाथ में बैंक कार्ड थामे एक व्यक्ति
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भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने 20 नवंबर 2026 को 'क्रिटिकल' श्रेणी की एक एडवाइज़री जारी कर चेताया कि ठग चुपचाप वे व्यावसायिक रिकॉर्ड बदल रहे हैं जिनसे तय होता है कि भुगतान किसे जाएगा, और इस तरह अनधिकृत भुगतान करवा रहे हैं। CIAD-2026-0062 नंबर की इस एडवाइज़री में यह भी कहा गया है कि हमलावर ऐसे AI आधारित टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जो साइबर घुसपैठ के कई चरण ख़ुद चला सकते हैं। MapMyTimes ने इस एडवाइज़री की ख़बर उसी दिन दी थी; यह एक्सप्लेनर आसान भाषा में बताता है कि इसका मतलब क्या है।

पेमेंट वर्कफ़्लो फ़्रॉड क्या है?

पेमेंट वर्कफ़्लो फ़्रॉड में हमलावर सीधे भुगतान प्रणाली में सेंध नहीं लगाता, बल्कि उसके पीछे के रिकॉर्ड बदल देता है, ताकि सामान्य और मंज़ूर प्रक्रिया से ही पैसा ग़लत जगह चला जाए। CERT-In के अनुसार जिन हमलावरों को देखा गया, वे सेवा प्रदाताओं के चलाए बिज़नेस ऐप्लिकेशन और वर्कफ़्लो के ज़रिए काम कर रहे थे और उन रिकॉर्ड या मंज़ूरी-संबंधों को बदल रहे थे जिनसे लाभार्थी तय होता है। भुगतान भरोसेमंद सिस्टम और मानक मंज़ूरी से होकर निकलता है, इसलिए एजेंसी के शब्दों में उस पर तुरंत शक नहीं होता।

मान लीजिए कोई कंपनी हर महीने सैकड़ों सप्लायरों को एक सूची में दर्ज बैंक खातों पर भुगतान करती है। अगर उस सूची तक पहुँच रखने वाला कोई व्यक्ति किसी सप्लायर का खाता नंबर बदलकर अपना डाल दे, तो भुगतान अनुरोध की हर जाँच पास हो सकती है, क्योंकि अनुरोध रिकॉर्ड से मेल खाता है। छेड़छाड़ तो रिकॉर्ड में हुई है।

यह अभी चर्चा में क्यों है?

यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि CERT-In ने इस ख़तरे को 'क्रिटिकल' बताया है और कहा है कि यह बैंकिंग क्षेत्र के बाहर हो रहा है। एडवाइज़री में टेक्नोलॉजी सेवा प्रदाताओं, आईटी-सक्षम सेवा कंपनियों और ग़ैर-वित्तीय पेआउट प्लेटफ़ॉर्म, जिनमें सरकार से जुड़े भुगतान संभालने वाले भी शामिल हैं, को प्रभावित संस्थाओं में गिना गया है। एजेंसी के अनुसार कमज़ोरी स्वतंत्र सत्यापन, मिलान और रिकॉर्ड में बदलाव की समीक्षा की कमी में है।

एडवाइज़री में यह नहीं बताया गया कि कितना पैसा गया, कौन-सी संस्थाएँ निशाने पर थीं या इसके पीछे कौन है। जाँच पूरी हुई या नहीं, यह भी नहीं कहा गया है।

AI आधारित 'एजेंटिक ऑफ़ेंसिव फ़्रेमवर्क' क्या हैं?

ये ऐसे हमलावर टूलकिट हैं जो AI एजेंटों की मदद से कम मानवीय मेहनत में साइबर घुसपैठ के कई चरण पूरे करते हैं। CERT-In का कहना है कि उसकी थ्रेट हंटिंग में इनका इस्तेमाल कंपनियों, टेक्नोलॉजी और सेवा प्रदाताओं, सरकारी संस्थाओं और शैक्षणिक व शोध संस्थानों के ख़िलाफ़ पाया गया।

एडवाइज़री के मुताबिक़ इनमें ये तरीके देखे गए:

  • खुले पड़े सिस्टम और घुसने के संभावित रास्ते खोजने के लिए स्वचालित स्कैनिंग;
  • सॉफ़्टवेयर अपडेट का अध्ययन करके ज्ञात कमज़ोरियों के लिए तेज़ी से एक्सप्लॉइट बनाना या बदलना;
  • कई एजेंटों का एक साथ टोही और विशेषाधिकार खोजने का काम करना;
  • त्रुटि या रुकावट मिलने पर स्क्रिप्ट और हमले के कदम बदल देना;
  • वैध पासवर्ड, असली एडमिन सुविधाओं और भरोसेमंद कनेक्शनों के सहारे और अंदर तक पहुँचना।

CERT-In के अनुसार इससे हाथ से होने वाला काम घटता है और शुरुआती स्कैनिंग से हमले के अगले चरण तक का समय कम हो सकता है। यह चिंता सिर्फ़ भारत की नहीं है: इसी हफ़्ते MapMyTimes ने बताया था कि यूरोपीय आयोग ने अपने कर्मचारियों के सिस्टम पर AI की मदद से हुए साइबर हमले की पुष्टि की।

CERT-In संस्थाओं से क्या करने को कह रहा है?

CERT-In चाहता है कि संस्थाएँ सिर्फ़ भुगतान अनुरोध नहीं, बल्कि उसके पीछे का रिकॉर्ड और भुगतान का अधिकार भी जाँचें। बाहरी प्रदाताओं से सेवाएँ चलवाने वाले सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं से कहा गया है कि वे:

  • पहचानें कि प्रदाता के कौन-से खाते और इंटीग्रेशन भुगतान रिकॉर्ड बदल सकते हैं या लेन-देन मंज़ूर कर सकते हैं, और उन्हें सीमित करें;
  • भुगतान निर्देशों का मिलान ऐसे स्वतंत्र स्रोत से करें जिसे उसी प्रदाता सिस्टम से बदला न जा सके;
  • नए लाभार्थी या बैंक विवरण जैसे जोखिम भरे बदलावों के लिए अलग से सत्यापन ज़रूरी करें, क्योंकि एक ही सिस्टम में कई मंज़ूरियाँ उस सिस्टम के हैक होने पर काफ़ी नहीं होंगी;
  • गड़बड़ी होने पर लॉग तक पहुँच, जाँच और भुगतान रोकने की व्यवस्था प्रदाता के साथ पहले से तय करें।

सेवा प्रदाताओं और पेआउट प्लेटफ़ॉर्म से कहा गया है कि वे हर ग्राहक का माहौल अलग रखें ताकि एक ग्राहक के लिए मिली पहुँच दूसरे तक न जाए, और भुगतान रिकॉर्ड में बदलाव, एडमिन गतिविधि और उसके बाद हुए भुगतान पर साथ-साथ नज़र रखें, भले हर कदम किसी अधिकृत खाते से उठाया गया हो। आम तौर पर सभी संस्थाओं से इंटरनेट से जुड़े ऐप्लिकेशन, विशेषाधिकार वाले खातों और लॉग में असामान्य स्कैनिंग, पासवर्ड इस्तेमाल और बाहर जाते डेटा की समीक्षा करने को कहा गया है।

इसका आप पर क्या असर है?

इसका सीधा असर आप पर तब है जब आप किसी कंपनी, सरकारी दफ़्तर या संस्थान में वित्त या आईटी संभालते हैं, जहाँ सप्लायरों, कर्मचारियों या लाभार्थियों को किसी सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म या बाहरी प्रदाता के ज़रिए भुगतान होता है। ऐसी टीमों के लिए व्यावहारिक सबक यह है कि किसी लाभार्थी के बैंक विवरण बदलने पर पैसा भेजने से पहले अलग माध्यम से फ़ोन या दूसरी पुष्टि की जाए।

आम लोगों के लिए यह एडवाइज़री याद दिलाती है कि बिना अनुमति खाते से पैसा जाने पर कहाँ जाना है। CERT-In के अनुसार अनधिकृत लेन-देन की शिकायत तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर या 1930 हेल्पलाइन पर करनी चाहिए, और ज़रूरत के मुताबिक़ पुलिस, नियामकों और भुगतान प्राधिकरणों को भी सूचित करना चाहिए।

CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के निर्देशों के दायरे में आने वाली संस्थाओं को लागू साइबर घटनाओं की जानकारी मिलने के छह घंटे के भीतर एजेंसी को देनी होती है और लॉग incident@cert-in.org.in पर भेजने होते हैं।

आगे क्या होगा?

आगे क्या होगा, यह काफ़ी हद तक एडवाइज़री में बताई गई संस्थाओं पर निर्भर है। CERT-In ने उन्हें अपनी पिछली एडवाइज़री CIAD-2026-0046, CIAD-2026-0049 और CIAD-2026-0058 तथा AI की मदद से कमज़ोरियों के दुरुपयोग से बचाव पर एक ब्लूप्रिंट (CISG-2026-02) देखने को कहा है। एडवाइज़री पेज के अनुसार इसे आख़िरी बार 22 नवंबर 2026 को अपडेट किया गया, इसलिए आगे और बदलाव संभव हैं। नुकसान, प्रभावित संस्थाओं या किसी गिरफ़्तारी का ब्योरा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

फोटो स्रोत