भारत और इटली ने बुधवार, 18 नवंबर को आपसी व्यापार को 2029 तक 20 अरब यूरो तक पहुँचाने का लक्ष्य दोहराया और दोनों देशों में कारोबारियों की राह से लालफ़ीताशाही हटाने के लिए टास्क फ़ोर्स बनाने पर सहमति जताई। यह फ़ैसला रोम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इटली के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री एंतोनियो तायानी की बातचीत के बाद हुआ।
दोनों मंत्रियों ने इटली के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय फ़ार्नेसीना में भारत-इटली आर्थिक सहयोग संयुक्त आयोग के 23वें सत्र की शुरुआत की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए गोयल ने दोनों पक्षों से आधिकारिक लक्ष्य से कहीं आगे सोचने की अपील की।
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार गोयल ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, "हमें आँकड़ों को अपनी महत्वाकांक्षा की सीमा नहीं बनने देना चाहिए।" उन्होंने सुझाव दिया कि आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब यूरो तक पहुँच सकता है।
व्यापार अभी कहाँ खड़ा है
इटली के विदेश मंत्रालय के मुताबिक़ 2025 में दोनों देशों के बीच 14.2 अरब यूरो का व्यापार हुआ। मंत्रालय ने बताया कि 2026 के पहले नौ महीनों में भारत को इटली का निर्यात 5.5 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2025 में इटली में भारतीय निवेश 9 प्रतिशत बढ़ा। गोयल ने कहा कि यूरोपीय संघ के भीतर इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
जहाज़ रीसाइक्लिंग और स्क्रैप
गोयल ने बताया कि भारत ने इटली से अनुरोध किया है कि वह भारतीय शिप रीसाइक्लिंग यार्डों को यूरोपीय आयोग की मान्यता दिलाने में साथ दे और यूरोप में पैदा होने वाले स्क्रैप को भारत भेजने में मदद करे। उनका तर्क था कि इससे इटली और यूरोप की कंपनियों को अपने कचरे की बेहतर क़ीमत मिलेगी और रीसाइक्लिंग व टिकाऊ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
टास्क फ़ोर्स, कॉरिडोर और इनोवेशन हब
इटली के मंत्रालय के अनुसार बातचीत में व्यापार और निवेश बढ़ाने, आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करने और व्यापार मार्गों में विविधता लाने पर चर्चा हुई। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) पर ख़ास ध्यान दिया गया। रोम का कहना है कि यह गलियारा एशिया और यूरोप के बीच संपर्क बढ़ा सकता है और इटली व भूमध्य सागर के बंदरगाहों की भूमिका को अहम बना सकता है। गोयल ने कहा कि इस मार्ग पर भारत और इटली लॉजिस्टिक्स हब बनकर परिवहन लागत घटाने में मदद कर सकते हैं।
इतालवी पक्ष के मुताबिक़ दोनों टास्क फ़ोर्स भारतीय और इतालवी कंपनियों के लिए काग़ज़ी कार्यवाही घटाने और अड़चनें दूर करने का काम करेंगी, ताकि दोनों देशों के बीच एक असली कारोबारी गलियारा बन सके। दोनों देश भारत में एक इनोवेशन हब बनाने पर भी काम कर रहे हैं, जो सैन फ़्रांसिस्को स्थित इटली के INNOVIT केंद्र की तर्ज़ पर होगा और दोनों देशों की कंपनियों, स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को जोड़ेगा।
गोयल ने भारत-इटली रणनीतिक कार्य योजना को "बस शुरुआत" बताया। उन्होंने कहा कि पर्यटन, अक्षय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूहों की बैठकें हो चुकी हैं, जबकि ऑटोमोबाइल, वाणिज्यिक अंतरिक्ष, खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की रफ़्तार बढ़ाई जा रही है। ऊर्जा सहयोग में जैव ईंधन, हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण शामिल होंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि भारत यूरोपीय कंपनियों के उत्पादों के तेज़ प्रमाणन का रास्ता तैयार कर रहा है, जिसमें भरोसेमंद बाज़ारों में पहले से मंज़ूर उत्पादों को प्राथमिकता मिलेगी। गोयल ने भारत को अगले दस वर्षों में अनुमानित 200 अरब डॉलर के डेटा सेंटर निवेश के लिए आकर्षक ठिकाना बताया।
EU व्यापार समझौता क़रीब
दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। गोयल ने भरोसा जताया कि बातचीत इस कैलेंडर वर्ष के अंत से पहले पूरी हो जाएगी, 2027 की पहली तिमाही में इसे मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा।
उनके मुताबिक़ इस समझौते से मशीनरी, ऑटोमोबाइल और रसायन क्षेत्र की इतालवी कंपनियों के साथ-साथ कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते-चप्पल, दवा और रत्न-आभूषण क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को फ़ायदा होगा। तायानी ने मशीनरी, रक्षा, दवा, कपड़ा और पैकेजिंग में इटली की ताक़त गिनाई और कहा कि इतालवी कंपनियाँ भारत में ऑटोमोबाइल, फ़ैशन, पर्यटन और क्रूज़ जहाज़ निर्माण में मौक़े तलाशेंगी।
आगे क्या
इटली के मंत्रालय के अनुसार दिन का समापन भारत-इटली बिज़नेस फ़ोरम के साथ होना था, जिसमें मंत्रालय के मुताबिक़ दोनों देशों की कंपनियों और स्टार्टअप के 250 से ज़्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। दो साल से कम समय में यह ऐसा चौथा फ़ोरम है। मंत्रालय का कहना है कि 2027 में रिश्तों को और गति मिलेगी, जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 80 साल पूरे होंगे और इसे इटली-भारत संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।




