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ईयू ने भारतीय कोल्ड-रोल्ड स्टील पर 9.5% एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया, लौह अयस्क की क़ीमतों को बताया वजह

यूरोपीय आयोग ने भारत, जापान, ताइवान, तुर्की और वियतनाम के कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील पर 3% से 27.9% तक निश्चित शुल्क तय किए, जो मंगलवार से लागू होंगे।

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यूरोपीय संघ (ईयू) ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को भारत समेत पांच देशों से आने वाले कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया। भारतीय कंपनियों के लिए यह दर 9.5% तय की गई है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार यूरोपीय आयोग ने कहा कि पांचों देशों पर 3% से 27.9% तक के शुल्क मंगलवार से लागू होंगे।

किस देश पर कितना शुल्क

बिज़नेसलाइन की ब्रसेल्स से प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 9.5% की दर जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और भारत की अन्य कंपनियों पर लागू होगी। सबसे ऊंचा शुल्क जापान पर है, जहां निप्पॉन स्टील और जेएफई स्टील जैसी कंपनियों को 27.9% देना होगा।

  • भारत: 9.5%
  • जापान: 27.9%
  • ताइवान: ज़्यादातर कंपनियों पर 20.7%, जांच में सहयोग न करने वालों पर 27%
  • वियतनाम: 16%
  • तुर्की: 3% से 7.8%

ईयू की कार्यकारी संस्था यूरोपीय आयोग ने यह क़दम एक जांच के बाद उठाया, जिसमें पाया गया कि ये उत्पाद यूरोपीय बाज़ार में अनुचित रूप से कम दाम पर बेचे जा रहे थे। कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील का इस्तेमाल कारों, विमानों, घरेलू उपकरणों और निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता है।

नया तरीक़ा, और भारत पर सवाल क्यों

आयोग ने कहा कि यह पहली जांच है जिसमें उसने कुछ देशों में "विशेष बाज़ार स्थिति" (पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशन) होने की बात स्थापित की है। यह निष्कर्ष भारत और ताइवान के लिए निकाला गया।

आम तौर पर डंपिंग का हिसाब इस तरह लगाया जाता है कि कंपनी अपने देश में माल किस दाम पर बेचती है और निर्यात किस कम दाम पर करती है। लेकिन यह तुलना तभी होती है जब घरेलू बाज़ार को सामान्य रूप से काम करता हुआ माना जाए। ऐसा न होने पर ईयू के नियम आयोग को घरेलू क़ीमतों की जगह उत्पाद का "सामान्य मूल्य" ख़ुद तैयार करने की छूट देते हैं।

भारत के बारे में आयोग ने कहा कि सरकारी उपायों ने लौह अयस्क की घरेलू क़ीमत पर असर डाला है, जो इस स्टील का प्रमुख कच्चा माल है, और इससे घरेलू स्टील क़ीमतें विकृत हुईं। ताइवान के मामले में उसने चीन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का हवाला दिया और कहा कि सस्ते चीनी स्टील के बढ़ते आयात ने वहां की क़ीमतें दबा दीं और उत्पादकों का मुनाफ़ा घटाया। इसलिए आयोग ने गणना में घरेलू बिक्री क़ीमतों में समायोजन किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार आयोग ने यह भी कहा कि इन निष्कर्षों का असर ईयू के व्यापार-रक्षा उपायों पर आगे भी पड़ सकता है।

बाज़ार कितना बड़ा

रिपोर्टों के अनुसार ईयू में कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील का बाज़ार क़रीब 23.2 अरब यूरो का है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने आयोग के बयान के हवाले से बताया कि ईयू में इसका उत्पादन 12 सदस्य देशों में होता है और इसमें 8,600 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अख़बार के मुताबिक भारत से आयात का मूल्य 28.2 करोड़ यूरो रहा। पांचों देशों में भारत दूसरे स्थान पर है; ताइवान 34.5 करोड़ यूरो के साथ पहले नंबर पर है, जबकि तुर्की (24 करोड़ यूरो), जापान (18 करोड़ यूरो) और वियतनाम (12.5 करोड़ यूरो) उसके बाद आते हैं।

ईयू का कहना है कि इन शुल्कों का मक़सद उसके घरेलू स्टील उद्योग को व्यापार बिगाड़ने वाले तौर-तरीक़ों से बचाना है।

आगे क्या

शुल्क मंगलवार, 17 नवंबर से प्रभावी होंगे। यूरोप को कोल्ड-रोल्ड उत्पाद भेजने वाली भारतीय मिलों के लिए 9.5% की दर जापान, ताइवान और वियतनाम के प्रतिस्पर्धियों पर लगे शुल्क से कम है, लेकिन तुर्की की कंपनियों से ज़्यादा है। सोमवार रात तक उपलब्ध रिपोर्टों में भारत सरकार या संबंधित स्टील कंपनियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

PS

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