भारत इटली के ट्रिएस्ते स्थित एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन (Elettra Sincrotrone Trieste) में दो शोध बीमलाइनों के पुनर्निर्माण के लिए 70 लाख यूरो से अधिक का निवेश करेगा। इसके साथ भारत इस संस्थान के 'एलेट्रा 2.0' उन्नयन कार्यक्रम में सह-भागीदार बन गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि यह राशि 2026-27 से शुरू होकर पांच वर्षों में खर्च की जाएगी।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 नवंबर 2026 को ट्रिएस्ते में इस सिंक्रोट्रॉन केंद्र के दौरे के दौरान यह घोषणा की।
किस पर खर्च होगा पैसा
मंत्रालय के अनुसार, एलेट्रा 2.0 के तहत भारतीय शोधकर्ताओं के लिए चल रही दो मौजूदा बीमलाइनें, XRD2 और Xpress, बंद की जाएंगी और उनकी जगह अधिक क्षमता वाली दो नई बीमलाइनें बनेंगी।
- माइक्रो-एक्सआरडी (μXRD): मैक्रोमॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी के लिए माइक्रोफोकस बीमलाइन। इस तकनीक से बड़े जैविक अणुओं की संरचना समझी जाती है।
- एक्सप्रेस सुपरबेंड (Xpress-SB): उच्च दबाव में विवर्तन (डिफ्रैक्शन) अध्ययन के लिए बीमलाइन।
मंत्रालय ने कहा कि यह निवेश शोध ढांचे के साथ-साथ मानव संसाधन क्षमता बढ़ाने में भी लगेगा। उन्नत सुविधाओं से रसायन विज्ञान, भौतिकी, उन्नत सामग्री और संरचनात्मक जीवविज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारतीय और विदेशी, दोनों तरह के शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है।
1998 से चला आ रहा साथ
मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय वैज्ञानिक 1998 से एलेट्रा में प्रयोग कर रहे हैं और आज इटली के बाद भारत इस केंद्र का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। भारतीय शोध समूह अब तक 1,100 से अधिक प्रायोगिक प्रस्ताव भेज चुके हैं। प्रस्तावों की संख्या में भारत इटली के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि 1,098 प्रस्तावों के साथ फ्रांस उससे ठीक पीछे है।
यह पहली बार नहीं है जब भारत ने यहां पैसा लगाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने इतालवी पक्ष के साथ मिलकर मौजूदा XRD2 और Xpress बीमलाइनों के निर्माण में लगभग 22 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। इन बीमलाइनों का संयुक्त उद्घाटन 20 अक्टूबर 2016 को हुआ था। मंत्रालय के अनुसार तब से हर साल करीब 50 से 60 भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए ट्रिएस्ते जाते रहे हैं।
डीएसटी भारत-इटली कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम (EPOC) के जरिए भी शोधकर्ताओं की पहुंच का खर्च उठाता रहा है। EPOC 2022-2024 के तहत उसने तीन साल में 2 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, ताकि हर साल 50 भारतीय शोधकर्ता वहां जा सकें। 2025-2027 के कार्यक्रम में इसी उद्देश्य के लिए तीन साल में 1.5 करोड़ रुपये का प्रस्तावित प्रावधान है।
यह क्यों अहम है
सिंक्रोट्रॉन बीमलाइनें बेहद विशिष्ट उपकरण हैं, और इन पर प्रयोग के लिए शोधकर्ताओं को तय पालियां आवंटित होती हैं। समर्पित बीमलाइनों में साझेदारी से भारतीय वैज्ञानिकों को प्रोटीन संरचना और उच्च दबाव वाले पदार्थ-शोध जैसे क्षेत्रों में प्रयोग करने का स्थायी रास्ता मिलता है। मंत्रालय ने इसे भारत-इटली वैज्ञानिक संबंधों के एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत बताया है।
आगे क्या
मंत्रालय ने बताया कि डीएसटी पहले ही भारत-केंद्रित बीमलाइनों के पुनर्विकास में भाग लेने पर सहमति दे चुका था और इसके लिए आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर हो चुके थे। निवेश की अवधि 2026-27 से पांच साल की है। नई μXRD और Xpress-SB बीमलाइनें कब तक चालू होंगी, इसकी समय-सीमा मंत्रालय ने नहीं बताई है।




