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डीज़ल पर निर्यात शुल्क बढ़कर ₹14 प्रति लीटर, एटीएफ पर ₹12.5; पेट्रोल पर शुल्क शून्य ही रहेगा

वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की देर रात जारी अधिसूचना में नए पखवाड़े के लिए डीज़ल पर निर्यात शुल्क ₹2.5 और एटीएफ पर ₹1.5 प्रति लीटर बढ़ाया। देश में बिकने वाले ईंधन पर शुल्क नहीं बदला है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: गुजरात में जामनगर के पास वाडिनार स्थित एक तेल रिफ़ाइनरी की फ़ाइल फ़ोटो
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केंद्र सरकार ने डीज़ल के निर्यात पर शुल्क ₹2.5 प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर ₹1.5 प्रति लीटर बढ़ा दिया है। पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पहले की तरह शून्य रखा गया है। डीडी न्यूज़ पर प्रकाशित पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 की देर रात इसकी अधिसूचना जारी की और कहा कि बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

नई दरें

  • डीज़ल: ₹14 प्रति लीटर; पिछले पखवाड़े में यह ₹11.5 प्रति लीटर था।
  • एटीएफ: ₹12.5 प्रति लीटर; पहले ₹11 प्रति लीटर था।
  • पेट्रोल: शून्य, कोई बदलाव नहीं।

ये दरें 16 नवंबर से शुरू हुए पखवाड़े के लिए हैं। पीटीआई के अनुसार डीज़ल की दर में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और सड़क एवं अवसंरचना उपकर, दोनों शामिल हैं। ईंधन निर्यात पर लगने वाले इस शुल्क को आम तौर पर विंडफ़ॉल टैक्स कहा जाता है।

देश में बिकने वाले ईंधन पर असर नहीं

मंत्रालय ने साफ़ किया है कि घरेलू खपत के लिए निकलने वाले पेट्रोल और डीज़ल पर शुल्क की मौजूदा दरें जस की तस हैं। यह संशोधन सिर्फ़ विदेश भेजे जाने वाले ईंधन पर लागू है।

यह शुल्क क्यों लगाया गया

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने 27 मार्च को डीज़ल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क लगाया था और तब से हर पखवाड़े इसकी समीक्षा होती है। पीटीआई के अनुसार 16 मई से पेट्रोल के निर्यात पर भी शुल्क लगाया गया, जो फ़िलहाल शून्य है।

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, हर समीक्षा पिछली समीक्षा के बाद से कच्चे तेल, पेट्रोल, डीज़ल और एटीएफ की अंतरराष्ट्रीय मानक कीमतों के औसत के आधार पर होती है। मक़सद यह है कि निर्यात कम आकर्षक बने और देश में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे। पीटीआई के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक बाज़ार में कच्चा तेल महंगा हुआ था और शुल्क का एक उद्देश्य यह भी था कि निर्यातक घरेलू और विदेशी कीमतों के अंतर का अनुचित फ़ायदा न उठा सकें।

द हिंदू ने यह भी लिखा है कि डीज़ल पर शुल्क ऐसे समय बढ़ा है जब वैश्विक आपूर्ति की तंगी के बीच भारत यूरोप को डीज़ल का निर्यात और बढ़ाना चाहता है।

अप्रैल के मुक़ाबले काफ़ी कम

मौजूदा दरें संकट के शुरुआती दौर की दरों से बहुत नीचे हैं। आकाशवाणी समाचार ने 12 अप्रैल को वित्त मंत्रालय के हवाले से बताया था कि डीज़ल पर निर्यात शुल्क ₹21.5 से बढ़ाकर ₹55.5 प्रति लीटर और एटीएफ पर ₹29.5 से बढ़ाकर ₹42 प्रति लीटर किया गया है, जबकि पेट्रोल पर शुल्क शून्य था।

आगे क्या

ये दरें मौजूदा पखवाड़े तक लागू रहेंगी। मार्च से चली आ रही पाक्षिक समीक्षा के हिसाब से अगला संशोधन दिसंबर की शुरुआत के आसपास होना चाहिए, और वह इस बीच अंतरराष्ट्रीय कीमतों की चाल पर निर्भर करेगा।

PS · Abhisek Sarda, CC BY 2.0

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